विप्लव अधिकारी नेपाल औषधी उत्पादक संघका महासचिव हुन् । लकडाउनपछि नेपाली औषधी उद्योग धेरै कम अवस्थामा मात्र चलिरहेका छन् । अहिले स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल र निजी क्लिनिकहरु पनि नचलेका र नियमित बिरामीहरु पनि अस्पताल नगएका कारण औषधीको माग कम छ । दीर्घ रोगका औषधीहरु मानिसले लामो समयका लागि स्टक गरेका कारण अहिले माग कम छ । यही अवस्था रहँदा सामान्यतयाः अबको २ महिनालाई पुग्न सक्ने कच्चा पदार्थ र बनेर उद्योगमै रहेका औषधीहरु छन् । नेपालमा औषधीको अवस्थालगायतका यावत विषयमा केन्द्रित रहेर हेल्थआवाजले अधिकारीसँग गरेको कुराकानीः
अत्यावश्यक औषधीको अवस्था के छ ?
अत्यावश्यक औषधीमा ७० देखि ८० प्रतिशत औषधी नेपालमा नै बन्छन् । इन्जेक्टेबल र अति नै सघन उपचारका चिजहरुमात्र बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था हो । आयातकर्ताहरुसँग पनि हामी समन्वयमा नै छौ । हामीसँग बन्न सक्ने औषधी फ्याक्ट्रीमै छ, बजारमा पनि छ भन्नेमा निर्धक्क भन्न सक्छौं ।
कोभिड—१९ र लकडाउको दुवैको निश्चित त छैन । दु्ई महिनापछिलाई कच्चा पदार्थ ल्याउनका लागि के गरिरहनुभएको छ ?
अर्थमन्त्री, उद्योग सचिव, र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु तथा औषधी विभागका व्यक्तिलाई एपोनका तर्फबाट ध्यान आकर्षण गराई सकेका छौं । अहिलेको अवस्थामा हामीले ६० दिनसम्म निर्धक्क भएर औषधी दिन सक्छौं । तर, हाम्रो चिन्ता ६१ औं दिनको हो । फ्याक्ट्री नखोल्दा ६१ औं दिनमा चाहिँ के गर्ने भन्ने विकल्प हामीले आजै खोज्नुपर्छ । अहिले हामीले सामान बजारमा पठाएतापनि पैसा उठ्दैन ।
बिक्री अनुपात अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा केही निश्चित औषधीबाहेक अन्य ३० देखि ५० प्रतिशत मात्रै छ । उद्योगीहरुलाई भएको सबैभन्दा ठूलो समस्या कच्चा पदार्थ ल्याउन भइरहेको आर्थिक संकट हो । हामीले कच्चा पदार्थ पाइरहेका छौं । तर, हामीसँग हाल कच्चा पदार्थ खरिद गर्नको निम्ति पुँजीको अभाव भएको अवस्था छ । कोभिड—१९ अगाडिसम्म पहिले–पहिले उधारोमा आयात गर्न सकिने भएतापनि हाल भुक्तानी गरेपश्चात् मात्रै औषधी प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति रहेको छ । यसकारण हामीले सरकारलाई सहुलियत पूर्ण ऋण दिन सकिन्छ कि या अन्य केहि प्रकारले नै रिफाइनान्सियल गर्न सक्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।
औषधी उद्योगहरुले आफ्नो नियमित काम कसरी गरिरहेका छन्?
यो एकदमै जटिल छ । औषधी उद्योगहरु चलाउनुपर्छ भन्दै गर्दा पनि मजदुरहरुलाई उद्योग भित्रसम्म पु¥याउने र मजदुरहरुको सुरक्षाका कुरामा उत्तिनै ध्यान दिनुपर्छ । अहिले सम्पूर्ण रुपमा कुनै पनि उद्योग चलिरहेका छैनन् । १० देखि १५ प्रतिशत रुपमा मात्रै उद्योगहरु सञ्चालन भएका छन् । बजारमा माग नभएका औषधीहरु उत्पादन भएका छैनन्, उनीहरुले बन्द गरेर उद्योग थन्काएर राखेको अवस्था पनि छन् । ८० प्रतिशत उद्योग त हाल बन्द नै गरेका छन् । तर, जुन नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधी छन् वा जसको माग भइरहेको छ, त्यस्ता खालका २० प्रतिशत उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । ती पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा छैनन् । तर, यसो भन्दै गर्दा उद्योग बन्द भयो भनेर औषधी अभाव भइहाल्ने स्थिति पनि होइन । मैले भने २ महिनाको लागि हामी सक्षम छौ । २ महिना पुग्दो औषधी छन् । र, यी दिनमा माग आउने बित्तिकै हामी तत्कालै बनाउन सक्ने स्थितिमा पनि छौं । मजदुरलाई सोही किसिमले व्यवस्थापन पनि गरिराखेका छौं । सम्पूर्ण कुरा मिलाएर राखेकै छौ । तर, के छ भने, हामी ६१ औ दिनपश्चात् भने हामी के अनि कसरी जाने भन्ने विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारले हामीसँग बसेर छलफल गर्न जरुरी छ ।
चलिरहेका उद्योगको अवस्था नै अन्योल भइरहेका बेला नयाँ आएका उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?
यो समय अन्य सोचहरु भन्दा पनि सबै मानिसहरु एकीकृत भएर संक्रमण विरुद्ध लड्ने बेला हो । यतिबेला सबैभन्दा ठूलो उद्देश्य भनेको नेपालमा उत्पादन हुने औषधीको अभाव हुन नदिनु हो । व्यवसायिक रुपमा त सम्पूर्ण चलेका तथा नचलेका उद्योगहरुलाई पनि आइरहेका, बनिरहेका सम्पूर्ण रुपले नाजुक अवस्था हो । यो जटिल अवस्था पनि व्यवसायभन्दा माथि उठेर औषधी व्यवस्थापन गरिरहेका छौं ।
लकडाउनकै कारण कतिपय उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा समेत पुगेको छ भन्ने कुराहरु आइराखेका छन् नि?
त्यस्तो बन्दै गर्नुपर्ने अवस्थामा हामीले नेपाल सरकारसँग समन्वय पनि गरिराखेका छौं । उहाँहरुले हामीलाई सहजीकरण पनि गरी राख्नु भएको छ । गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभागको सहजीकृत पनि गरिदिनुभएको छ । कुनै ठाउँमा उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने वा मजदुर जान नसक्ने स्थितिमा हामीले तत्कालै उहाँहरुसँग समन्वय गरी सहजीकरण गर्दै उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छौं । र, नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीलाई यसमा धेरै हिसाबको सहयोग पनि प्राप्त भएको छ । अब आर्थिक पाटोको कारण चल्न नसक्ने अवस्था आजका दिनसम्म आएको छैन । तर, लकडाउन पछाडिको समय कतिसम्म पछाडि जान्छ? र, यसले समग्र आर्थिक पक्षलाई नै प्रभाव पारेको भएर औषधि त्यहाँबाट अछुत हुन्छ भन्न सकिदैन् ।
यहाँहरुले कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा कठिनाई भएको अवस्था छ भन्नुभयो । अहिले यहाँहरुले कच्चा पदार्थ अर्डर गरिसक्नु भएको अवस्था छ कि बाँकी नै छ?
हामीले जुन ठाउँहरुबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँछौ, ती ठाउँहरुमा हामीले लगभग बुकिङ गरिसकेको अवस्था हो । तर, पुँजीको कारण अड्किएको अवस्था छ, तत्कालमा पुँजी भुक्तानीपछि मात्रै कच्चा पदार्थ आयात गर्न सकिने अवस्था छ । र, अहिले हाम्रो सोच के हो भने, अन्य समयमा हामीले तीन महिनासम्म पुग्ने औषधीहरु स्टक राख्थ्यौ । तर, यो कोभिड—१९ ले हामी नेपालीलाई कम्तिमा पनि ६ महिनासम्मको लागि पुग्ने औषधी स्टक गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सिकाएको छ । यो संक्रमणकालमा यदि नेपाल सरकारले हामीलाई सहयोग गर्ने हो भने हामीले ६ महिनासम्म पुग्ने औषधीको तयारी गरी राखेका छौं । यो हुँदाखेरि ६ महिनासम्म उद्योगमा औषधी रह्यो, कम्तिमा पनि १ वर्षसम्म औषधीहरु अभाव नहुने स्थिति रहन्छ । त्यसले हामी सम्पूर्णमा ढुक्कको स्थिति सिर्जना गराउन सक्छ । यो तर्फ भने अब नेपाल सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
सरकारबाट कस्तो आश्वासन पाउनुभएको छ ?
हालसम्म सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं । उहाँहरु तयार हुनुहुन्छ । उद्योगबाट औषधी निकालेर बजारसम्म आउन पनि एउटा समय लाग्छ । यो सामान्य व्यक्तिले पनि बुझ्ने कुरा भएको हुँदा उहाँहरुले नबुझ्न कुरै छैन । भोलिको लागि आज हामी तयार रहनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारलाई हामीले घचघचाई रहेका छौं । औषधी बनाउन तथा अन्य सबै कामको निम्ति हामी सक्षम छौं । सरकारले हामीलाई यसमा सहयोग मात्रै गर्दिनुपर्छ । अहिले हामीले ३ महिना औसत राखिरहेका छौं । यो अवधि पछि हामीले थेग्न सक्दैनौं । त्यहि भएर हामीलाई अलिकति सबसिडाइज लोन दिनुस्, हामी ६ महिनासम्मको लागि राख्छौ भनेका छौं । हामीले निःशुल्क मागेका पनि होइनौ बस्, हामीलाई सहजीकृत गर्दिनु मात्रै भनेका हौ । हामी राज्यको लागि आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन तयार छौ भनेकै हौ । मलाई लाग्छ, यसमा नेपाल सरकार नेगेटिभ हुनुपर्ने कुरै छैन ।
बैंकहरुको सहयोग कस्तो छ ?
बैंकहरुको सपोर्टलाई त्यति धेरै पोजेटिभ रुपमा लिन सकिदैन् । यद्यपि, औषधी व्यवसायी उद्योगीहरुलाई भने उहाँहरुले तपाईहरुलाई आवश्यक पर्छ भने भन्नुस्, हामी केही सहयोग गर्दिन्छु भनेको छ । तर, जुन चाहिँ ब्याजदरमा बैंकहरु सञ्चालन भइरहेका छन्, त्यस ब्याजदरमा यो समयमा हामीले उधारो दिन र त्यो मार्केटमा नआउने तथा कति समयपछि आउने भन्ने कुरा नभएसम्म यो ब्याजदरमा औषधी उद्योग चलाउन सकिदैन ।
नेपाली औषधीमा आत्मनिर्भर बन्न तपाईंहरुले यहाँ उत्पादन हुने औषधीको कच्चा पदार्थबाहेक औषधी रोकको कुरा उठाइरहनुभएको छ ? अहिलेको यो विषम परिस्थितीमा सरकारले मनन गरेको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?
बाहिरी सतहको कुरा गर्दा यो एकदमै वास्तविकताको कुरा हो भन्नुहुन्छ । तर, जुन हिसाबले आफ्नो कार्यशैली देखाइरहनुभएको छ, त्यो अनुरुप भने कार्यशैली भएको छैन । उदाहरण–नेपाल सरकारले चैत्र ९ गतेदेखि औषधी व्यवस्था विभागले जारी गरेर हामीले यही देशमा सेनिटाइजर बनाउन सुरु ग¥यौ । तर, त्यसको खरिद पनि विदेशबाट गरिएको छ । कति नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने औषधीहरु पनि विदेशबाटै खरिद गरिएको छ । नेपालीलाई कुन टेण्डर हो भनी जानकारी नगराइकन नै नेपाली सेनामार्फत पनि खरिद भएको छ । नेपालमै उत्पादन हुने औषधी विदेशबाट किन्नुको सट्टा नेपालबाटै किनेको खण्डमा हामीले यहाँ रोजगार पनि सिर्जना गर्न सक्छौं । भ्यालु एडिसन पनि हामीले त्यसभित्र राख्न सक्छौ । पक्कै पनि विदेशबाट औषधी ल्याउनुभन्दा यहाँ किन्नु सस्तो पर्न जान्छ ।
भारतले लकडाउनको सुरुवाती हुँदै गर्दा पहिलो हप्तामै उसले दिन नसक्ने औषधीहरु बन्द गरियो । यदि त्यो स्थिति असामान्य रुपमा अगाडि बढेको भए नेपाली उद्योगीले त्यो औषधि बनाउन नसक्ने भएको भए? अवस्था के हुन्थ्यो ? तर, उसले बन्द गरेका मध्ये प्यारासिटामोल र मेट्नाजोलको इन्फ्युजनबाहेक अरु सबै औषधी नेपालमा बन्थ्यो ?
हामीे नेपाल सरकारलाई विश्वस्त गराएका पनि थियौ र हामीले त्यसैअनुरुप काम पनि ग¥यौं । आजको दिनसम्म भारत सरकारले बाध्य भएर पनि प्यारासिटामोल खोलेको छैन । हामीले प्यारासिटामोल चीनबाट ल्याइरहेका छौं । हामी सबैले बुक गरिसकेका छौं । तर, एक रुपैंया पर्ने सिटामोललाई चीनबाट ढुवानी गरेर वा एयरकार्गाे गरेर ल्याउन परेमा ६ डलर पर्ने प्रतिकिलो हामीले ८ डलर प्रतिकिलोमा ल्याएर यहाँ प्रतिगोटा १ रुपैंयाँमा बेच्न सकिन्न । यसका लागि हामीलाई नेपाल सरकारले दुईटा काम गर्दिनुपर्नेछ । कि त मुल्यमा समायोजन गर्दिनुप¥यो । यो पनि फेरि आजको भोलिमा सकिन्न । आज निर्णय गरियो भने यो ३ महिना ४ महिनापछि लागु हुने हो । हामी आजै ब्याज हाल्दैनौ । हामीसँग भएको कच्चा पदार्थ बजारमा गइसकेको अवस्था छ । यदि भएन भने नेपाल सरकारले हामीलाई कम्तिमा ढुवानीको व्यवस्था गर्दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभिप्रायः हो । यस विशेष समयमा हामीलाई टेबलमा बसेर नाफा कमाउनु छैन । हामी देशकै लागि काम गर्ने हो र हामी सम्पूर्ण औषधी उद्योगीहरु त्यसको लागि प्रतिबद्ध छौं ।
र, यसै सन्दर्भमा खरिदको कुरा गर्दाखेरि हामी नेपाली औषधि उत्पादकहरुले उत्पादन गरेको जस्तोः हाइड्रोसिक क्लोरिक्युन भयो । हामी डिजिपिएलले नेपाल सरकारलाई लगभग ५० हजार बिरामीलाई पुग्ने गरी हस्तान्तरण गर्छु भनेर गर्नु पनि भएको छ । जस्तै क्वेस्ट तथा अन्य कम्पनीहरुले पनि गर्नुभयो । यो स्थितीमा हामीसँग बसेर नेपाल सरकारले छलफल गरेको भए कतिपय औषधी विदेशबाट किन्नै नपर्ने अवस्था समेत सिर्जना हुन सक्थ्यो जस्तो लाग्छ । हामी त्यतिसम्म तत्पर भएर बसेका थियौ । र, हामीले त्यस अनुरुप विभिन्न निकायसँग कुरा पनि ग¥यौ । तर, उहाँहरुको प्रशासनिक झन्झट हो कि खै के ले पो हो? हामीले यसलाई सहि ढंगबाट अगाडि बढाउन पाइएन । र, यसमा चाहिँ हामी निराश छौ ।
अहिले सरकारले ल्याइएका औषधीमध्ये कति जति औषधीहरु यहाँ आफै उत्पादन गर्न सक्छौं ?
औषधी व्यवस्था विभाग तथा मन्त्रालयले सिफारिस गरेको हिसाबमा १०÷१२ वटा औषधीहरु विदेशबाट सिधै खरिद भएको छ । तर, नेपाली सेनाले त्यसलाई सार्वजनिक नगरेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्थामा छैन । तर, हामी केमा निश्चित छौ भने कम्तिमा पनि ८/१० वटा औषधीहरु उहाँहरुले खरिद गर्नु भएको छ । त्यो हामी यही उतपादन गर्न सक्छौं ।
औषधी व्यवस्था विभागलाई थाहा थियो हामी सक्षम छौ भनेर । किनकी डाटाहरु पनि थियो । तर, औषधी व्यवस्था विभाग तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय भयो कि भएन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी पनि एकिन छैनौ । त्यसका बारेमा हामी प्रस्ट पनि छैनौ । तर, हुनुपर्ने हो । एउटा सरकारी निकायले किन्दा खरिदसँग सम्बन्धित पक्षहरुसँग सम्बिन्धत हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । र, हाम्रो सक्षमताको बारेमा उद्योग र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पूर्ण रुपमा जानकारी पनि छ ।
