हाम्रो देशको शासनसत्ता अहिले विश्व राजनीतिमाझ चर्चित छ । कम्युनिष्टको दुई तिहाइको सरकारबाट नेपालको शासनसत्ता चलेको छ । यत्ति ठूलो कम्युनिष्ट शक्ति र त्यसको सरकार विश्व राजनीतिमा विरलै भेट्टिन्छ । संघीय शासनसत्ता मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय सरकारको बागडोर पनि कम्युनिष्ट पार्टीकै नियन्त्रणमा छ । यो परिदृश्यले के देखाउँछ भने—कम्युनिष्ट चरित्रले जे गर्न भन्छ, त्यो गर्ने भनेको यहीँ बेला हो । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभाव देखाउने यो सबैभन्दा सुनौलो अवसर हो ।
संविधानतः हाम्रो गन्तव्य साम्यवाद÷समाजवाद हो । कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य लक्ष्य समाजलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा साम्यवादमा लैजानु हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । साम्यवादको साधारण बुझाइ सबै समान रहनु हो । अहिले हाम्रो समाज आर्थिक, सामाजिक रुपमा विभेदपूर्ण अवस्थामा छ । सीमित व्यक्तिको मुठ्ठीमा उत्पादनका साधन, स्रोत छन् । प्राकृतिक स्रोत साधन वा उत्पादनका साधन, स्रोतमा सीमित व्यक्ति, वर्ग, समुदायको रजाइँ छ । बाँकी ठूलो हिस्सालाई दैनिक जीविकोपार्जनमा समेत समस्या छ ।
पूँजीवादी व्यवस्थाको यस्तो विभेदपूर्ण अवस्थाको कारणले हामी कहाँ धनसम्पत्ति हुनेलाई सबथोक छ । धनदौलत नहुनेलाई केही छैन । सम्पत्ति हुनेले आफूले चाहेअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्यको सुविधा लिनसक्छ, नहुनेले सक्दैन । कुनै व्यक्ति पढ्नमा सानैदेखि असाध्यैं अब्बल छ, उ जीवननिर्वाहको लागि खाडीतिर भौतारिन्छ । तर, कुनै व्यक्ति पढ्नमा अब्बल नभए पनि पैसाको बलमा डाक्टर, इञ्जिनियर, पाइलट वा अन्य पेशा, व्यवसायतिर लाग्छ । पैसा भएको व्यक्तिले ठूलो रोग लाग्दा पनि उपचार पाउँछ, ज्यान बचाउँछ । पैसा नभएको व्यक्ति सिटामोल समेत खान नपाएर सामान्य रोगले अकालमैं ज्यान गुमाउँछ ।
मैले यो भनिरहनुको अर्थ के हो भने हाम्रो समाजमा समानता छैन । हुने खाने र हुँदा खानेहरुको स्पष्ट वर्ग विभेद छ । जबसम्म हाम्रो समाजमा यस प्रकारको वर्ग विभेद रहन्छ, तबसम्म हामीहरुले जतिसुकै कम्युनिष्टका चर्का नारा लगाए पनि साम्यवाद÷समाजवादको भाषण गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । यसर्थ हामीहरु साम्यवाद÷समाजवादमा जाने नैं हो भने नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिनैंपर्छ । यो साम्यवाद÷समाजवादको पहिलो प्रस्थान विन्दु हो । नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिने हो भने अहिले देखिएका सामाजिक विभेद, सामाजिक द्धन्द्ध, भष्टाचार, अनियमितता आदि अन्त्य हुनेछन् ।
अहिले आधारभूत आवश्यकताका दुई पक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको पकड छ । यो क्षेत्रलाई सरकारले हल्लाउन सकेको देखिदैन् । निजी क्षेत्र नाफामुखी हुनुलाई अस्वभाविक मान्न सकिदैन किनकी निजी क्षेत्रले नाफा कमाउनकै लागि लगानी गर्ने हो । पूँजीवाद अर्थव्यवस्थाको एउटा महत्वपूर्ण चरित्र यहीँ हो । तसर्थ शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको पकडलाई दुई तिहाइको सरकारले परास्त गर्नैपर्छ । यसका दुई वटा तरिका छन् । एउटा सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्यका संरचना, सेवा प्रवाह, पहुँचलाई चुस्त बनाईं निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउँदै जाने, अर्को शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रबाट गरिएको लगानी फिर्ता गरी राष्ट्रियकरण गर्ने । हाम्रो सन्र्दमा यी दुवै कामलाई सँगसँगै अघि बढाएर लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
यतिबेला सिंगो विश्व कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेको छ । कोरोना नयाँ रोग भएकोले योसँग लड्ने भनेको सेना वा प्रहरी होइन । स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक वा अस्पताल हुन् । तर नेपालको सन्दर्भमा यो लडाइमा निजी क्षेत्रका अस्पतालले हात उठाएका छन् ।
तपाईं हामीले समाचारमा सुनेको, जानेको वा देखेको विषय के हो भने—निजी क्षेत्रका अस्पताल, मेडिकल कलेजले कोरोना रोगसँग डराएर सेवा बन्द गराएका छन् । ज्वरोका बिरामीलाई गेटबाटैं फर्काइदिएका छन् । के निजी क्षेत्रको सेवा यहीँ हो ? सजिलो अवस्थामा जस्तासुकै बिरामीसँग लुट्न सकेको लुट्ने, अहिले असहज अवस्थामा गेट बन्द गरेर बस्ने ? निजी अस्पतालका सञ्चालकहरु आफ्ना चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षण सामाग्री नभएको भन्दै सेवा प्रवाह गर्नबाट उम्किएका छन् । के यस्तो भन्न सुहाँउछ ? निजी अस्पतालमा के कस्ता उपकरण, सुरक्षण सामाग्री चाहिन्छ भने कुराको जिम्मा लगानीकर्ता वा त्यहाँको व्यवस्थापनले लिनुपर्ने हो की सरकारले ? यस्ता काइते कुरा गरेर निजी क्षेत्र कोरोना विरुद्धको लडाइबाट विमुख भैरहँदा दुई तिहाईको सरकार यो विषयमा निर्लज्ज भएर बस्नु अर्को दुर्भाग्य हो ।
यस्तो बलियो सरकारले की महामारी विरुद्धको लडाइबाट हात झिक्ने निजी अस्पतालको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ की यी अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । अहिलेको यो विषम अवस्था स्वास्थ्यलाई निजी क्षेत्रको पकडबाट फुत्काउने सुनौलो अवसर पनि हो । कठिन अवस्थामा काँध छाड्ने निजी अस्पताल किन चाहियो ? हिजोसम्म त्यहीँ व्यक्तिलाई उपचारको नाममा लुट्ने, आज त्यहीँ व्यक्ति ज्वरो आएर अस्पताल जाँदा गेटैबाट घर फर्काइदिने, यो पनि कुनै नैतिकता हो ? यो हुनै सक्दैन । यसमा मूलतः संघीय र प्रदेश सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ । स्थानीय सरकारले त यो विषयमा केही गर्न सक्दैनन् किनकी उनीहरुको क्षेत्राधिकार भनेको अनुगमन, निर्देशन, सेवाग्राहीको गुनासो उपर सुनुवाई गर्नेसम्म मात्र हो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
हामीलाई थाहा छ, निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानी खर्बौं, खर्बको छ । एकैपटक राष्ट्रियकरण गर्न सम्भव छैन । तर अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा कम्तिमा दुई÷चार वटा अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गरेर कोरोना अस्पताल बनाउन सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ । यसमा जनताको पूरापूर सहयोग रहने नै छ । तर दुई तिहाइको सरकार यसमा चुकेजस्तो लाग्छ । राज्यले चाहेको अवस्थामा गर्न नसक्ने के छ र ? सानातिना निजी अस्पताल त प्रदेश सरकार आफैंले पनि आफू मातहत ल्याउन सक्छ । कानुनी कुरा मिल्दै जाने विषय हुन् । अहिलेसम्म सरकारले निर्देशन दिनेबाहेक कठिन अवस्थामा सेवा प्रवाह नगर्ने निजी अस्पताललाई कारवाही गरेको पाइएको छैन । सरकार यसरी मुखदर्शक बन्नुहुँदैन । किनकी यो सरकार हामी सबैको आशा र भरोसाको सरकार हो । यो सरकारले जनताको पक्षमा गर्ने हरेक निर्णयका पछि हजारौं कार्यकर्ता, लाखौं जनता छन् ।
कोरोना महामारी नेपालमा नआओस्, हामी सबैको अपेक्षा यहीँ हो । कोही बिरामी नहोस्, सबै नेपाली सुखी—खुशी होऊन्; हाम्रो चाहना यहीँ हो । सकेसम्म सरकारले गरेको लकडाउन कार्यान्वयन गरिएकैं छ । तर, कसैगरी नेपालमा कोरोना महामारी आईहाल्यो भने अवस्था के होला ? कल्पना गरौं । हिजो सामान्य अवस्थामा एउटा भिडियो एक्सरे गर्न सरकारी अस्पतालमा कयौं दिन कुर्नु पर्ने अवस्थामा संकटको यो बेला निजीले सेवा रोक्दा बिरामीको उपचार सरकारी अस्पतालमा मात्र सम्भव छ ? म सम्भव देख्दिन ।
हाम्रो देश चीन होइन, ताकी २४ घण्टामा सिंगो अस्पताल तयार गर्ने सामथ्र्य राख्छ । यसैले पूर्वतयारीको लागि सुविधासम्पन्न निजी अस्पताल वा मेडिकल कलेजलाई कोरोना अस्पतालको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने हो । एउटा उखान छ—स्याल मार्न, बाघको सर्जाम । अर्थात् सानो कामको लागि पनि ठूलै तयारी गर्नुपर्छ । कोरोना त सानो विषय हुँदैहुँदैन । युरोप, अमेरिका समेतका शक्तिशाली देशले पनि कोरोना नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । हामीलाई त झन गाह्रो हुने देखिन्छ । त्यसैले हामीहरु पूरापूर तम्तयारी अवस्थामा रहनैपर्छ । यसका लागि निजी अस्पतालसँगको सहकार्य वा हस्तक्षेप अपरिहार्य छ । बुटवल धागो कारखानास्थित कोरोना अस्पतालमा बितेका बाबुराम थापाको शव उठ्न १० दिन लागेको विषयले कोरोनासँगको लडाइमा हाम्रो पूर्वतयारी कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । यसर्थ कोरोना रोगको रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा सबै तहका सरकारको नवीन सोंच आवश्यक छ ।
