पछिल्लो समय हामी विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको गम्भीर महामारीको संघारमा उभिएका छौं । हामी टुलुटुल संसारका कहलिएका ठूला शक्ति राष्ट्र र सबैभन्दा उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्रणाली भएका राष्ट्रहरुले खुरुखुरु घुडा टेकिरहेको हामीले हेरिरहेका छौं । यस्तो त्रासपूर्ण र अन्योलताबीच एउटा किनारामा उभिएर हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली र हामी स्वास्थ्यकर्मी धर्मराइरहेका छौं भोलि के हुने हो भनेर । यसबीच हामीले जे जति अनुभव बटुलेका छौं र सूचना संकलन गरेका छौं यसलाई सरसर्ती केलाएर हेर्दा अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाले स्वास्थ्य जगतलाई केही सकारात्मक र केही नकारात्मक असर पारेको छर्लङ देखिन्छ ।
बहस सुरु गर्दा सकारात्मक पाटोबाटै सुरु गरौं । यो महामारी उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको वुहानबाट समग्र विश्वभर फैलिरहँदा आजका दिनसम्म पनि यसको निश्चित उपचार के ? यस रोग विरुद्धको भ्याक्सिन के भन्ने स्पष्ट र प्रष्ट जवाफ आधुनिक चिकित्सा विज्ञानसँग नरहेको प्रष्ट छ । आजको दिनसम्म आउँदा यस रोग विरुद्ध सबैभन्दा अचुक प्रहार भनेकै महामारी फैलिन नदिनु नै रहेको छ ।
विश्वव्यापी स्थापित सिद्धान्तअनुसार महामारी नियन्त्रणमा क्लिनिकल मेडिसिनभन्दा पब्लिक हेल्थकै ठूलो हात रहने गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा पनि महामारी नियन्त्रणमा जनस्वास्थ्यले ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । आज हाम्रो लकडाउन, क्वारेन्टाइन र कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ सबैभन्दा बढी सहयोग र टेवा स्थानीय सरकारबाट पुगेको छ । आजको दिनमा विदेशबाट फर्किएका व्यक्ति र तिनका सँगसँगै रहेका आफन्त साथीभाइहरुलाई पहिचान गर्न र आवश्यक रोकथामका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका र उपस्थिती साह्रै नै प्रशंसनीय रहेको छ । यसरी हेर्दा हालको राजनीतिक व्यवस्थाले प्रिभेन्टीभ मेडिसिन र जनस्वास्थ्यलाई पर्याप्त टेवा र सहयोग पु¥याउने रहेछ ।
नकारात्मक पाटोतर्फ पनि छलफल गरौं । हामीले धेरै स्थानीय निकायहरुमा पठाएका निदानात्मक उपचारमा अत्यावश्यक सामाग्री पीपीई, स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुले उद्घाटन गर्नुभएको मात्र नभएर उद्घाटनका क्रममा आफूले लगाएका पनि प्रशस्त उदाहरणहरु भेट्यौं । निदानात्मक उपचारका लागि आवश्यक पर्ने निश्चित अस्पताल र उपकरण व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीले स्थानीय सरकारको कमजोरी र ज्ञानको सिमिततालाई उदांगो पारिदिएको अवस्था छ । यसरी हेर्दा बिशिष्टीकृत सेवा र निदानात्मक उपचार गरिने केन्द्रहरु सञ्चालन गर्न हाम्रा स्थानीय र ती निकायहरुमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुमा ज्ञान र सीपको कमी छर्लङ्गै देखिन्छ ।
यसैबीच स्थानीय तहहरुले होडबाजीमा कोरोना विशेष अस्पताल स्थापना गरेका तस्विहरु पनि देख्न पाइयो । तर, एक प्राविधिकका रुपमा सोच्ने हो भने ती कुनै पनि अस्पताल नभएर स्तरवृद्धि गरिएका क्वारेन्टाइटन सेन्टर सरह थिए । यसमा कुनै पनि संस्थात अभिप्राय भन्दा पनि प्राविधिक ज्ञानको कमीले गर्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको नाश भएको देखियो । यसका साथसाथै संघीय सरकारले उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल उच्च राख्नका लागि आर्थिक राहत प्याकेज, बिमालगायतका सुविधाहरु घोषणा गरिरहँदा स्थानीय सरकारबाट तिनै स्वास्थ्यकर्मीसँग चन्दासम्म मागेका दृष्टान्त हाम्रो सामु आइपुगे ।
यी सबै उदाहरण र घटनाक्रमहरुलाई विश्लेषण गर्दा हाम्रो हालको संघीय राजनीतिक प्रणालीले स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा पाटोलाई पर्याप्त मलजल गर्न सक्ने तर अर्को पाटोलाई तत्कालै जिम्मा लिन नसक्ने प्रष्ट देखिन्छ । यति भनिरहँदा सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले पछिल्लो समयमा गरेको आन्दोलन धेरै हदसम्म सही थियो भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदैं गइरहेको छ । हालको संघीय राजनीतिक मोडलमा स्वास्थ्यलाई अगाडि बढाउने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रष्ट रुपमा दुई भागमा विभाजन गर्न जरुरी देखिन्छ । उपचारात्मक स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्यलाई छुट्याउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।
प्रिभेन्टीभ मेडिसिन र पब्लिक हेल्थलाई संघीयताको मर्मअनुरुप नै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारकै जिम्मामा छाड्न उपयुक्त देखिन्छ । उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा र विशिष्ट स्वास्थ्य सेवालाई संघीय र प्रंदेश सरकार मातहतमा मात्रै राखेर सञ्चालन गर्दा तत्कालीन अवस्थामा समग्र नेपालीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने सम्भावना देखिन्छ । स्थानीय निकायको क्षमता, ज्ञान र सीप विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न तयार नहुन्जेलसम्म उपचारात्मक सेवाहरुको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नदिनु नै उत्तम विकल्प हुन्छ ।
(डा. खत्री नेपाल मेडिकल काउन्सिलका कार्यकारी सदस्य हुन् ।)
