नेपालसहित सिंगो संसार अहिले कोभिड–१९ विरुद्धको जैविक युद्धमा छ । त्यसको अंग्रपंक्तिमा स्वास्थ्यकर्मीहरु छन् । उनीहरु कोभिड–१९ का बिरामीलाई दिनरात सेवा दिइरहेका छन् । उनीहरुको स्वास्थ्यपोचार गरिरहेका छन् । यतिबेला युद्धमा कफन बाँधेर मैदानी जंगमा बम र बारुदको मुस्लो फ्याकिरहेको सिपाहीझै स्वास्थ्यकर्मीहरु जैविक युद्धका टनेल बनेका अस्पतालहरुमा कोभिड–१९ विरुद्ध लडिरहेका छन् ।
यस्तो कठिन बेलामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको साहस र मनोबल वृद्धिका लागि काम गर्नु सरकार, आमसमुदाय र सबै सरोकारवाला पक्षको नैतिक दायित्व हुन जान्छ । स्वास्थ्यकर्मीको उच्च मनोबल, अस्पतालको सेवा प्रवाहमा चुस्तताजस्ता कुराहरु अहिलेको अवस्थाका प्रमुख कार्यभारहरु हुन् । तर, केही समययताका घटनाक्रमहरु चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई हतोत्साहित पार्ने खालका छन् । आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई कतै घरमा बस्न नदिने, कतै कुटपिट गर्ने कुरा भैरहेकै बेला सरकारले दर्ता खारेजीको धम्की दिएको छ ।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्साहपूर्वक कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि परिचालन गर्ने बेलामा झन उनीहरुलाई हतोत्साहित पार्ने काम हुन थालेको देखिन्छ । शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभिन्न काउन्सिललाई प्रेषित गरेको पत्रमा पनि त्यही शैली र रबैयाले काम गरेको देखिन्छ । उसले बिमा, पीपीईजस्ता कुराहरुको जुन व्यवस्था गर्दैछ, त्यो सरहानीय छ । तर, उसले काउन्सिललाई लाइसेन्स खारेज गर्नका लागि जुन पत्र लेख्यो । त्यो पत्र प्रेरित गर्ने काम मनोबल बढाउनेभन्दा पनि तर्साउने र धम्काउने शैलीबाट प्रेरित छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको बाहिरएको निर्णयसँगै अब नयाँ बहस जन्मिएको छ । सबै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित परिषद्हरुलाई आ–आफ्ना सदस्यहरुको लाइसेन्स खारेजीको सिफारिससम्म गर्ने भनिएको उक्त पत्रमाका बारेमा केही कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेको छु । अन्य परिषद्हरुको हकमा ऐनमा के लेखिएका छ, मलाई खासै जानकारी भएन । तर, मेडिकल काउन्सिल ऐनमा प्रष्टसँग कति बेला दर्ता खारेज हुने भनेर व्यवस्था छ ।
१. नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन दफा १७ः
दर्ता किताबबाट नाम झिक्न र फेरि दर्ता गर्न आदेश दिने काउन्सिलको अधिकार
(१) देहायको अवस्थामा काउन्सिलले कुनै दर्तावाला चिकित्सकको नाम दर्ता किताबबाट हटाउन आदेश दिन सक्नेछ ।
(क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएकोमा, वा
(ख) पेशा सम्बन्धी कुनै खराब आचरणको दोषीहो भनी काउन्सिलको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले ठहर्याएकोमा
(२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता किताबबाट नाम हटाइएको व्यक्तिले काउन्सिललाई मनासिव माफिकको कारण देखाई आफ्नो नाम दर्ता किताबमा फेरि दर्ता गराउन दरखासत गरेमा निजको नाम र्ता गर्न मनासिब देखिए काउन्सिलको नियममा यस सम्बन्धमा तोकिएको बमोजिमको दस्तुर बुझी निजको नाम दर्ता गर्न मनासिब दर्ता किताबमा दर्ता गरिदिनु भनी रजिष्ट्रारलाई निर्देश गर्न सक्नेछर र त्यसरी निर्देश भएमा रजिष्ट्रारले पनि सो बमोजिम दर्ता गरी सो कुराको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ ।
चिकित्सकहरुको रजिष्ट्रेशनबारेमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छ । मलाई यो विषय मन्त्रालय र ब्यूरोक्रेटिकहरुले अध्ययन गर्न भुलेकोजस्तो लाग्छ । सम्मानित सर्वोचच अदालतद्धारा स्थापित एउटा नजिर छ, फौजदारी अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिहरुको हकमा समेत व्यवसाय गर्ने अधिकार खोस्न नमिल्ने हुँदा फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकै भरमा व्यवसायिक लाइसेन्स खारेज गर्न मिल्दैन् । यो व्यक्तिको व्यवसाय गरेर बाँच्न पाउने मौकिल हकसँग जोडिएको विषयवस्तु हो ।
हामी के कुरामा विश्वस्त भए हुन्छ भने दर्ता त्यतिकै खारेज हुन्न । यस्तो विषम परिस्थितीमा उत्प्रेषणको नेतृत्व गर्नु पर्नेमा किन डर र धम्की अघि सारिएको हो मन्त्रालयको नेतृत्व गणलाई प्रश्न गर्नैपर्छ । तपाई हामी कसैको दास भएर फिल्डमा भिडेको होइन् । न राज्य न समाज सन्चालक ।
आज फिल्डमा भिड्नु हुने साथीभाइहरुलाई हतोत्साहित नहुन आग्रह गर्न चाहन्छु । जे जति गरिरहनुभएको छ, एकदमै सह्रानीय छ । परिस्थिती संकटपूर्ण छ । यति हुँदाहुँदैं पनि सबैको आशाको त्यान्द्रो हामीमा आएर अडिन्छ ।
सरकार निकम्मा होला । हिजो भिड उचालेर कुट्न आइलाग्नेहरु पनि यही समाजकै छन् । हामीलाई द्रव्यपिचास सरह देख्ने संचार जगत पनि यही छ । तर, यी सबै हुँदा पनि यी सबैको एउटै भनाइ छ, सबै कुरा बन्द भएपनि चिकित्सकीय सेवा सुचारु गर्न जे जे चाहिन्छ, त्यो गर्नुपर्छ । परिस्थिती साह्रै नाजुक छ तर सिंगो समाज चिकित्सा जगततर्फ आशाको नजरले हेरिरहेको अवस्था हो । सरकारका लागि होइन्, हाम्रो आफ्नो समाजका लागि काम निरन्तर जारी राख्नुपर्ने बाध्यता हामीमाझ छ । हिम्मत नहारौं, यो विपद पार लाग्नेछ ।
(लेखक नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य हुन् ।)
