काठमाडौं–सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे पेशाले अर्थोपेडिक सर्जन हुन् । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत उनले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि १५ बुँदामा सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
डा. पाण्डेले कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरणका लागि कसरी नीतिगत र व्यवहारिक पहलकदमी लिने भन्ने कुरा आफ्नो १५ बुँदे सुझावमा उल्लेख गरेका छन् । उनले दिएका १५ वटा सुझाव यसप्रकार छन् ।
१. लक डाउन खुकुलो पार्ने होइन् । सयौंको मृत्युपछि बल्ल संकटकाल लगाउनु साटो अहिले नै संकटकाल घोषणा गरी तुरुन्त सडकमा आर्मी खटाउ ।
२. कोरोना टेस्ट गर्ने प्रविधी तुरुन्त देशैभरि पुर्याउ ।
३. विदेशबाट सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्छु भनेर फारम भर्ने ५० हजार जनता र कोरोना पोजिटिभका सम्पर्कमा आएकाहरु सबैलाई ट्रेस गर्न इपिडिमियोलोजिष्ट, पब्लिक हेल्थ अफिर आदिको धेरैभन्दा धेरै टोली तुरुन्त स्थानीय स्तरमा खटाउ ।
४. लक डाउनको अवधिलाई चिकित्सक र नर्सहरुलाई कोरोना उपचार पद्दतीबारे द्रुत तालिम दिएर सदुपयोग गरौं ।
५. विश्वभरी र नेपालमा फैलिएको रोगबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरुको टिम बनाउ ।
६. उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को मापदण्डअनुसारको सुरक्षा सामाग्री (पीपीई) तुरुन्त बन्दोबस्त गर ।
७. कोरोना विरुद्ध लड्न करारमा भर्ना लिनुको साटो सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वतस्फूर्त रुपमा स्वंमसेवाको लागि आह्वान गर ।
८. स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई दुई समूहमा बाडेर चक्रिय ड्युटीमा राख । एउटा समूहले १४ दिन काम गरेपछि क्वारेन्टाइनमा बस्छ अनि अर्को समूहले रिप्लेस गर्छ ।
९. कोरोनाको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य संस्थाको क्यार्टरमा वा नजिकैको होटेलमा राख्ने व्यवस्था गर ।
१०. कोरोना संक्रमितको लागि छुट्ट्याइएका आईसीयुमध्ये संक्रमित हुन सक्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि भनेर केही आईसीयु छुट्टयाउ ।
११. आर्मी भेटेरान अस्पताल, वीर अस्पतालको जाइका भवन, महेन्द्रनारायण निधि अस्पताल, जनमैत्री अस्पतालजस्ता भौतिक पूर्वाधार भएका तर संचालनमा नआएका अस्पतालहरुलाई कोरोना आइसोलेसन तथा आईसीयु अस्पताल बनाउ ।
१२. ०७२ को भुइचालोमा सफल प्रयोग गरिएको फिल्ड हस्पिटलको कन्सेप्टअनुसार तयारी गर ।
१३. १०० बेडभन्दा माथिका सबै प्राइभेट अस्पताललाई कोरोनाका बिरामी उपचार गर्न स्ट्यान्डबाई राख । अटेरी गर्ने अस्पताललाई स्पेनमाझैं सरकारीकरण गरिदेउ ।
१४. स्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्य सचिव आफै स्वास्थ्य विषय नबुझ्ने व्यक्ति भएका हुँदा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुनुभएका चिकित्सकहरु पनि सबै विषयमा आफू नै विज्ञ हुनुपरेको तीतो अवस्थामा विषयगत विज्ञहरुलाई समेटेर एउटा शक्तिशाली चलायमान समिति बनाउ र त्यही समितिको कार्ययोजना हुबहु पालन गर ।
१५. अन्त्यमा, दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको वितरण र फोहोर व्यवस्थापनको लागि स्थानीय सरकारलाई तुरुन्त अनुरोध गर ।