काठमाडौं—सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को विशेषज्ञ अध्ययन भर्ना प्रक्रिया तत्काल रोक्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
न्याम्सले आगामी वर्षका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक अध्ययापन गराउने सुरु गरेको भर्ना प्रक्रिया तत्काल रोक्न २४ कात्र्तिकमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीस हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
डा. शम्भुकुमार यादवले विगतका वर्षमा कर्णली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दिइदै आएको कोटा हटाएको भन्दै सर्वोच्चमा न्याम्स, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल सरकार विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
न्याम्सले निकालेको परीक्षाफलमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (कास)मा कार्यरत चिकित्सकलाई सरकारी कोटामा नराखी खुल्लामा राखेको भन्दै उनले रिट दायर गरेका थिए । उनले नेपाल सरकारको सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति छनोट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधिमा प्रतिष्ठान अन्तर्गतका कर्मचारी पनि सरकारी हुने उल्लेख भएको भन्दै सो विपरित न्याम्सले परिक्षाफल प्रकाशित गरेको जिकिर गरेका थिए
कासको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट न्याम्समा पहिलो ब्याचमा ७ सिट, दोस्रो ब्याचमा २ सिट, तेस्रो ब्याचमा २ सिट, चौथो ब्याचमा १ सिट, पाँचौं ब्याचमा ३ सिट र अघिल्लो ब्याचमा १ सिट छुट्याएको थियो । यस वर्ष अध्ययनको लागि सरकारी कोटाबाटै फारम भरेर परिक्षा दिएतापनि परिक्षाफल प्रकाशित गर्दा खुलामा नाम प्रकाशित भएको हुँदा उनी सर्वोच्च गएका थिए ।
