काठमाडाै- चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल कलेजहरुलाई प्रदान गर्दै आएको एमविविएसको सिट संख्या तथा शक्षण शुल्क पुनारावलोकनकालागि शिक्षा सचिव डा दिपक काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल वनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको १८ औ बैठकले सो कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो ।
११ सदस्य कार्यदललाई युजीको सिट बढाउने आधार, युजी तथा पिजीको तथा शुल्क पुनरावलोकनको आधार सहित १० दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मा दिइएको छ ।
कार्यदलको सदस्यहरुमा स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटा, केयु र आइओस्एमका डिन, चिकित्सक संघका अध्यक्ष, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष, डा भगवान कोइराला, डा दिव्या सिंह शाह, डा मंगल रावल, डा रमेशकान्त अधिकारी रहेका छन् । सदस्य सचिवमा भने शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन् ।
यस अघिको बैठकमा पिजी अध्ययन गरिरहेका चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको मेडिकल अधिकृत स्तरको हुने निर्णय आयोगले गरेको थियो । मेडिकल अधिकृत स्तरको भत्ता दिन नसक्ने भन्दै निजी मेडिकल कलेजहरुले भर्ना लिन नमानेपछि आयोगले पिजीको सिट संख्या घटाएर म्याचिङ सुरु गरेको थियो ।
पिजीको सिट संख्या निर्धारण गर्दा र म्याचिङ सुरु गर्दा विद्यार्थी अध्ययन गर्ने संख्या फरक परेको भन्दै इन्ट्रान्स मा पास भएका चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका थिए । साथै उनीहरुले आयोगले सिट संख्या घटाएको विषयमा सर्बोच्च गएका थिए । सर्बोच्चले सिट संख्या तय नगरी सुरु गरीएको म्याचिङ प्रकृया स्थगित गर्न अन्तरीम आदेश दिएको थियो ।
विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएपछि सरकारले निकास निकाल्ने बाटोको रुपमा एमविविएसको सिट संख्या पुनरावलोकन गर्ने बटो खोजेको हो । निजी मेडिकल कलेजहरु पनि यसमा सकारात्मक भएपछि बैकल्पिक बाटोको रुपमा कार्यदल बनाइ प्रकृया अगाडी बढाएको हो । कार्यदल बनेसँगै आयोगलाई पिजीको म्याचिङ प्रकृया सुरु गर्ने बटो खुलेको छ । आयोगको १९ औ बैठक बैसाख १५ गतेलाई तोकिएको छ ।
