काठमाडौं—चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुको स्नातकोत्तर तहको सिट निर्धारण पुनरावलोकन गरेको छ । सोमबार आयोगले यसअघिको कार्यकारी समितिको सिट थप गर्ने निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्दै सिट संख्या पुनरावलोकन गरेको हो ।
सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुले माग गरेअनुसारको सिट नपाएको भन्दैं चौतर्फी गुनासो आएपछि आयोगको १७ औं बैठकले २३१ सिट सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्दै आयोगले बिहीबार नयाँ ढंगले सिट बाँडफाँड गरेको हो ।
सबैभन्दा बढी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)लाई १२२ सिट थप गरिएको छ । यसअघि सिट निर्धारणमा उसले १२८ सिट पाएकामा अहिले २५० सिट पाएको छ । यसैगरी, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको १४/१४ सिट बढाइएको छ । विपीले २०४ सिट र नेपाली सेवा स्वास्थ्य विज्ञान संस्थाले ९४ सिट पाएका छन् ।
१० सिट पाएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई २६ सिट दिइएको छ । उसले थप १६ सिट बढाएको छ । एक सिट दिइएको हेटौडास्थित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ८ सिट पाएको छ । चार सिट पाएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १५ सिट पाएको छ, उसको ११ सिट वृद्धि भएको छ । १२ सिट पाएको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले १४ सिट पाएको छ ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ३१ सिट निर्धारण गरिएको अहिले ११ सिट वृद्धि गरेर ४२ पु¥याइएको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ५ सिट बढेर ७९ भएको छ । स्कुल यसअघि अफ हेल्थ एण्ड एलाइड साइन्सेज ३० सिट दिइएकामा अहिले ५० सिट पु¥याइएको छ, उसको २० सिट वृद्धि भएको छ ।
पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी स्कुल अफ हेल्थ साइन्सेजले १० सिट पाएकामा एक सिट बढाएर ११ सिट बनाइएको छ । ललितपुर नर्सिङ क्याम्पसको दुई सिट बढेर ३४ सिट पुगेको छ भने दुई सिट पाएको हिमालय आई इन्स्टिच्युटको एक सिट बढेको छ । आयुर्वेद क्याम्पस आईओएमले २ सिट र सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ पब्लिक हेल्थको ३० सिट संख्या यथावत छ ।
१२ सिट पाएको पोखरा नर्सिङ क्याम्पसको १ सिट घटेको छ भने ४० सिट पाएको महाराजगन्ज नर्सिङ क्याम्पसको २ सिट घटेको छ । सबैभन्दा बढी महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसको ७ सिट घटेको छ । उसले यसअघि १२३ सिट पाएकोमा अहिले ११६ सिट मात्रै पाएको छ ।
अन्य सरकारी संस्थाहरुले सिट बढाउन जोड गरिरहेका बेला महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसले भने संख्याभन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिन भन्दैं आयोगमा कम सिट मागेको बताइएको छ । ‘सिट संख्याको कुरा म आउनुभन्दा पहिलेकै कुरा हो,’ चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका नवनियुक्त डिन प्रा.डा. मोहनराज शर्माले भने, ‘क्वान्टीटीभन्दा क्वालिटीमा बढाउने भनेर यो गरिएको होला ।’
आयोगले सिट बाँडफाँडमा गरेको पुनरावलोकन
