काठमाडौं—चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्साशास्त्रमा छात्रवृत्तिका लागि एक वर्षमा ७२ करोड ९५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बाडेको छ । आयोगले विभिन्न १८ वटा शिक्षण संस्थालाई एक वर्षमा छात्रवृत्तिका लागि उक्त रकम बाँडेको महालेखामा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ मा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा कम्तिमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने र सो वापत नेपाल सरकारले शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ट अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।
सोही काुननी व्यवस्थाअनुसार आयोगले १८ वटा शिक्षण संस्थालाई गत वर्ष छात्रवृत्ति अनुदान वापतको ७२ करोड ९५ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो ।
यस्तै, ऐनमा स्नातकोत्तरतर्फ सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा मेडिकल वा डेन्टल अध्ययन गर्दा नेपाली विद्यार्थीबाट शिक्षण शुल्क नलिने र निर्वाह भत्ता शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सो पालना भए—नभएको अनुगमन नभएको पनि महालेखाले औल्याएको छ ।
यस्तै, महालेखाले स्नातकका १६ वटा कार्यक्रमका लागि आयोगले ८ हजार ५६० सिट बाँडफाँड गरेको र एकीकृत प्रवेश परीक्षामा १६ हजार ३७ उत्तीर्ण भएपनि ६ हजार २१ मात्रै भर्ना भएको र स्नातकोत्तरतर्फका ३८ कार्यक्रममा १ हजार ७२४ सिटका लागि प्रवेश परीक्षामा ४ हजार १५४ जना उत्तीर्ण भएकामा १५२ विद्यार्थी मात्रै भर्ना भएको उल्लेख छ ।
महालेखाले सिटभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना हुनुको कारण खोज्न समेत सुझाएको छ ।
