धनगढी–सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ स्थापनाको तयारी अगाडि बढाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पनि प्रदेशमा विद्यमान जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सक अपर्याप्तता पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको सुनिश्चितता गरेपछि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि कानुन तर्जुमा गर्ने कार्यसमेत अगाडि बढाइसकेको छ । प्रतिष्ठानको कानुनी मस्यौदा समेत तयार भइसकेको छ । ‘स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय तथा प्रदेशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र आम नागरिकलाई सहज र सुलभ रुपमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने,’ प्रतिष्ठानको कानुनी मस्यौदामा छ ।
प्रतिष्ठानको कानुनी मस्यौदामा प्रतिष्ठानको ‘सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (सुदूरपश्चिम प्रोभीन्स एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेज)’ नामाकरण गरिएको छ । प्रदेश सरकारका मातहत रहेका सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र टिकापुर अस्पताललाई उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि प्रयोग गर्न सक्ने गरी प्रतिष्ठानको कानुन निर्माण गरिएको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न प्रा.डा. शुभेषराज कायस्थलाई विज्ञको जिम्मेवारी दिएको थियो । डा. कायस्थले तीन वटै अस्पताललाई मिलाएर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
प्रदेशको तीन वटै अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अवस्था हेरेर प्रतिष्ठानको लागि सिफारिस गरिएको डा. कायस्थले बताए । ‘एक संस्थामात्रै केन्द्रीत भए बिरामीको चाप बढ्ने, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय नहुने भएकाले ३ अस्पताललाई एकीकृत गरेर प्रतिष्ठान बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
प्रदेशको आर्थिक मन्त्रालयले प्रतिष्ठान स्थापना गर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८ं० को हकमा थप दायित्व एवं खर्च सिर्जना हुने भएमा मन्त्रालयको विनियोजित रकमबाटै व्यवस्थापन हुनुपर्ने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयलाई निर्धारण गरिएको बजेट सिलिङभित्रबाट नै सम्पूर्ण दायित्व एवं खर्च व्यवस्थापन हुनुपर्ने भनिएको छ ।
संघीय नीति र कानुनले सकस
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७८ मा सबै प्रतिष्ठानहरु छाता ऐन बनाएर सोहीअन्तर्गत सञ्चालन हुने भनिएको छ । छाता ऐन बनाउनका लागि संघीय सरकारले सैद्धान्तिक सहमति समेत प्रदान गरिसकेको छ भने छाता ऐनको मस्यौदा बनेर कानुन मन्त्रालयले सकारात्मक राय समेत दिइसकेको छ ।
नयाँ प्रतिष्ठानका बनाउनका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिन कानुन मन्त्रालय पठाइएका फाइलहरु छाता ऐनलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेका कारण धमाधम फिर्ता भइरहेका छन् । छाता ऐनमा प्रदेशअन्तर्गत बनेका प्रतिष्ठानहरुलाई पनि समेट्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको छ ।
प्रतिष्ठान बन्नका लागि कुनै पनि अस्पताल कम्तिमा ३ सय बेडको विशिष्कृत अस्पतालका रुपमा दुई वर्ष सञ्चालन भइसकेको हुनुपर्नेछ । २ सय बेडभन्दा माथिका अस्पतालको स्वीकृती केन्द्रीय सरकारबाट गराउनुपर्ने हुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रतिष्ठान बनाउनका लागि मुख्य अस्पतालका रुपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पताललाई ३ सय बेड बनाउन प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । तर, ३ सय बेडको अस्पताल भएपछि सो अस्पताल केन्द्रको मातहत हुने वा प्रदेशको मातहतमा हुने भन्ने अन्योल छ । केन्द्रमा मातहतमा भएमा सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन झनै सकस पर्नेछ ।
यस्तै, नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका संघीय संरचनाको समानान्तर प्रकृतिका बोर्ड, प्रतिष्ठान, आयोग गठन गर्न निरुत्साहित गरिएको छ । केन्द्रको वित्तिय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट खर्च हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनैपनि किसिमका समिति, प्रतिष्ठान स्थापना गर्न नपाइने समेत उक्त बुँदामा छ । सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नै गेटा मेडिकल कलेज र डडेल्धुरा मेडिकल कलेज चलाउने सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । र, उस्तै प्रकारको अर्को प्रतिष्ठान बनाउन केन्द्रीय सरकारको बजेटमा सम्भव छैन । त्यसका लागि प्रदेशले छुट्टै आफ्नै आर्थिक स्रोतको जुटाउनुपर्नेछ ।
