काठमाडौं—मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान र नर्सिङ कलेजहरुमा विद्यार्थी नपुगेर टिकाउनै हम्मे परिरहेको गुनासो सञ्चालकहरुले गरिरहेका बेला सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेका आर्थिक वर्ष २०७९—८० को बजेटमा उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
बजेटमा सरकारले जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अपर्याप्त रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य शिक्षामा प्रमाणपत्र तहदेखि विशिष्टीकृत उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनलाई सहज बनाउन भर्ना संख्या, भर्ना प्रक्रिया र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ ।
‘स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाहरुले वर्षको दुई पटक विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी क्षमता विकास गरिनेछ,’ बजेटमा छ, ‘यसबाट नेपाली विद्यार्थीहरुलाई मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै विदेशी मुद्रा समेत बचत हुनेछ ।’ यस्तै बजेटमा सरकारले मेडिकल शिक्षा आर्जनका लागि विदेशी विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गर्न काठमाडौं बाहिर विभिन्न स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको विस्तार गरी प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न विश्वविद्यालयहरुसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत अस्पतालहरुमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति समेत लिएको छ ।
यसैगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को पुनः संरचना गर्ने कुरा पनि बजेटमा समेटिको छ ।
