काठमाडौं—डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाएकै अवस्था सुरु गरिएको एमबीबीएस भर्ना प्रक्रिया रद्ध गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले केही मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठानले एमबीबीएसको भर्ना सुरु गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएका छन् ।
‘हतार—हतार जारी गरिएको भर्ना रद्ध गरी ऐनमा समावेस भएको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति, साझा प्रवेश परीक्षालगायतका बुँदा कार्यन्वयन गरी मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्न जोडदार माग गर्दछौं,’ डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै, डा. केसीले आफूसँग भएको सम्झौताअनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरालगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।
साथै, उनले जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र धनगढीस्थित गेटा मेडिकल कलेज तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सुरु गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विगत लामो समयदेखि संघर्षरत रहेको जनाउदैं उनले विभिन्न विश्वविद्यालयहरुको नियुक्तिमा विगतमा झैं दलीय भागवण्डा भएको खण्डमा जस्तोसुकै आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्न बाध्य हुने बताएका छन् ।
विज्ञप्तीको पूर्णपाठ
प्रेस विज्ञप्ति
स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखिख संघर्षरत छौं । विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालय लगायत सार्वजनिक संस्थाहरुमा दलीय भागवण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले माग राखेकोमा पटकपटक सरकारले त्यस किसिमको सम्झौतासमेत गरेको छ ।
वर्षौंको अलमल र बेवास्तापछि पछिल्लो समय ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले त्यस्ता मापदण्डसम्बन्धी सुझावसमेत सरकारलाई दिइसकेको छ । हाल चलिरहेको दलीय भागवण्डाको मुसा–दौड रोकेर उक्त प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई यस अगाडि स्मरण गराएकोमा फेरि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
साथै सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोग वा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्त नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौं । त्रिवि सेवा आयोगभित्र भ्रष्टाचारको विकराल अवस्था हालसालै सतहमा आएकोमा फेरि भावण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिनु लज्जास्पद कुरा हो । उक्त कदम सच्याएर योग्यताका आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्न पनि आग्रह गर्दर्छौं ।
यस्तै पदीय दुरुपयोग गरी गौरी बहादुर कार्की आयोगले दोषी ठहर गरेका विश्वविद्यालयका तथा काउंसिलका पदाधिकारीका कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत उनीहरुलाई कारबाही गर्न आलटाल गरिनुले सरकारले यस्तो कार्यलाई प्रसय दिदै आउने पदाधिकारीलाई समेत पदीय दुरुपयोग गर्न मार्ग प्रस्तत गरीदीन लागेको देखिन्छ ।यस्तो अवस्था हामीलाई कदापि मान्य हुने छैन ।
यसैबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाएको विभिन्न वहाना देखाई केहि मेडिकल कलेज,प्रतिष्ठानले MBBS को भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हतार हतार जारी गरिएको भर्ना प्रक्रिया रद्द गरी ऐनमा समाबेश भएको ७५% छात्रावृत्ति, साझा प्रबेश परीक्षा लगायतका बूदा कार्यन्वयन गरी मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुचारू गर्न जोड़दार माग गर्दछौ ।
अन्त्यमा हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गर्दछौ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् भनी ध्यानाकर्षण गराउन चाहानछौ ।
विभिन्न विश्वविद्यालयहरुको नियुक्तिमा फेरि विगतमा झैं दलीय भागवण्डा भएको खण्डमा जस्तोसुकै आन्दोलनका कार्यक्रम शुरु गर्न बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।
२०७६ साउन २८
