काठमाडौ–सर्वोच्च अदालतले विपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सक अध्ययनको भर्ना सम्बन्धी कुनै काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रतिष्ठानले विशेषज्ञ चिकित्सक अध्ययन (एम डि/एमडिएम एस/एमडिएस) को लागि यस वर्ष निकालेको शैक्षिक सूचना कानुन विपरित भएको भन्दै गत बिहिवार अधिवक्ता जयलाल भण्डारी र डा पुष्पमणी खरालले सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै सवोच्चका न्यायधीस टंक बहादुर मोक्तानको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
दुई हप्ता पहिले प्रतिष्ठानले यस वर्षको लागि विशेषज्ञ चिकित्सक अध्ययनको लागि कोटा निर्धारण गरेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
सो सूचना चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १७ को उपदफा ५ विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
सो उपदफामा कुल सिट मध्ये एक तिहाइ भन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीलाई छुट्याउन नपाइने उल्लेख छ । तर विपीका पदाधीकारीहरुले सो दफाको गलत व्याख्या गरी एक मुस्टमा सिट संख्यामा एक तिहाई हुने गरी सूचना निकालेका थिए । ‘विशेषज्ञ सिट भनेको आफैमा कुल संख्या हो, त्यसको एक तिहाई मात्र छुट्याउन पाइने नियम हो ।’ डा खरालले भने ‘विपीले त्यसको अपव्याख्या गर्दैै सम्पुर्ण सिटको एक तिहाई बनायो, जसमा नेपाललाई आवश्यक र अन्तराष्ट्रिय रुपमा धेरै पढिने विषय जती विदेशीका नाममा छुट्याएको छ ।
रिटमा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिललाई विपक्षी बनाई तत्काल भर्ना प्रकृया रोक्नको लागि अन्तरिम आदेशको माग गरीएको थिए ।
