मुस्ताङ—हिमाली जिल्ला मुस्ताङको जोमसोमस्थित प्रदेश अस्पतालमा पहिलो पटक गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई रगत चढाउने सेवा सुरु गरिएको छ। यसअघि दुर्घटना, गम्भीर रक्तस्राव वा आपत्तकालीन अवस्थाका बिरामीलाई पोखरा लैजानेबाहेक विकल्प थिएन।
सेवा सुरु भएको केही दिनमै २३ चैतमा एक २३ वर्षीया सुत्केरी महिलालाई सफलतापूर्वक रगत चढाइएको छ। ती महिला घरमै सुत्केरी भएकी थिइन्। सुत्केरीपश्चात अत्याधिक रक्तश्राव भएपछि उनको पाठेघरको मुख चिरिएको थियो । ‘ रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा ५.५ ग्राम÷डिसिलिटर मात्र थियो,’ अस्पतालका कन्सल्ट्यान्ट डा. विशाल सापकोटाले भने, ‘बिहान ७ बजे सुत्केरी भएकी ती महिलालाई दिउँसो १ बजे मात्र अस्पताल ल्याइएको थियो । त्यो बेला उनी अर्धचेत अवस्थामा थिइन्।’
त्यसपछि डा. सापकोटाको नेतृत्वमा डा. अनिसा गुरुङ, एनेस्थेसिया सहायक बालकुमारी राना, स्टाफ नर्स दिव्या जिसी र सुधा पौडेलको टोलीले शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हो। त्यस क्रममा दुई पिन्ट रगत चढाइएको थियो।
‘महिलाको सुत्केरी प्रक्रिया र बच्चाको नाभी काट्ने कार्य सबै घरमै गरिएको थियो,’ डा. सापकोटाले भने, ‘गम्भीर रक्तस्रावपछि मात्र अस्पताल ल्याइएको रहेछ। तत्काल शल्यक्रिया गरेर रगत चढायौं। सेवा सुरु भएपछि यस्तो सफल उपचार मुस्ताङमै पहिलोपटक भएको हो।’
उनका अनुसार मुस्ताङमा एक व्यक्तिबाट लिइएको रगत अर्को व्यक्तिमा सफलतापूर्वक चढाइएको यो पहिलोपटक हो। ‘अबदेखि यस्ता गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई पोखरा लैजानुपर्ने बाध्यता हटेको छ,’ उनले भने ।
रक्त परीक्षण, क्रस म्याचिङ तथा आपतकालीन रक्तदानमा सहयोग गर्ने ल्याब टेक्नीसियन मैना थापा, रक्तदाता नवीन थापा र शनिलाल बागदासप्रति डा. सापकोटाले आभार व्यक्त गरेका छन्। रगत आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि मुस्ताङमा ब्लड बैंक स्थापना आवश्यक भएको डा. सापकोटाको भनाइ छ। ‘तत्काल रगत दिने व्यक्ति सधैं उपलब्ध हुँदैन,’ उनले भने, ‘सुविधासम्पन्न अस्पताल, दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार अझै अभावमा छन्।’
हाल जोमसोम अस्पतालमा हाइड्रोसिल, हर्निया, एपेन्डिसाइटिसजस्ता शल्यक्रिया सेवा पनि सञ्चालनमा छन्। तर, भवन निर्माण अधुरो हुँदा सेवा प्रवाहमा केही चुनौती रहेको अस्पतालले जनाएको छ।
चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण र पूर्वाधारको अभावबीच पनि पछिल्लो समय अस्पतालले उल्लेखनीय सेवा दिइरहेकोमा स्थानीयवासीले प्रशंसा गरेका छन्। विशेषज्ञ चिकित्सकलाई जिल्लामै स्थायी रूपमा राख्न स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।
