पोखरा—गण्डकी प्रदेश मातहतको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ । आइतबार स्वास्थ्य बीमा बोर्ड प्रदेश कार्यालय गण्डकी र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालबीच सम्झौता भएको अस्पतालका निर्देशक डा. विकास गौचनले बताए ।
संक्रामक अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गर्ने सम्झौता भएपनि प्रथम विन्दु तोकेर स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामी नभएका कारण सेवाका लागि भने केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । निर्देशक डा. गौचनका अनुसार रेकर्डिङ र रिपोर्टिङका लागि तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । मेडिकल रेकर्डिङमा खास समस्या नरहे पनि रिपोर्टिङमा केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।
अस्पतालमा अहिले दैनिक औसतमा ६० हाराहारीमा बिरामी आउने गरेको डा. गौचनले जानकारी दिए । अस्पताललाई प्रदेशको डायलाइसिसको केन्द्र बनाएपछि बिरामी आउने क्रम बढेको हो । हाल अस्पतालमा २४ वटा डायलाइसिस मेसिन भएपनि १७ वटाबाट नियमित डायलाइसिस सेवा दिने गरिएको छ । ७ वटा मेसिन जगेडाका रुपमा राखिएको डा. गौचनले स्पष्ट पारे ।
‘१७ मेसिनबाट १३० देखि १३५ पटक डायलाइसिस सेवा दिने गरिएको छ । धेरैको हप्तामा २ पटक डायलाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोही कसैलाई ३ पटक पनि डायलाइसिस गर्नुपर्ने पनि हुन्छ ।’
सेवा थप गर्दै जाने योजना र तयारी भएपनि भवन निर्माणमा भने ढिलाइ भएको छ । सहरी विकासअन्तर्गत संक्रामक अस्पताल परिसरमा निर्माणाधीन अस्पताल भवन तथा प्रदेश प्रयोगशाला भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । निर्देशक डा. गौचनका अनुसार आगामी असारमा म्याद सकिन्छ तर कार्यप्रगति ५० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । प्रदेशको रिफरल अस्पताल बनाउने गरी योजना त बनेको छ, भवन निर्माण ढिलाइले कठिनाइ पनि उत्तिकै छ ।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदविन्दु शर्मा संक्रामक अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा सञ्चालनपछि गण्डकीमा डायलाइसिस गर्न पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको बताउँछन् । प्रदेश मातहतको अस्पताल भएकाले अस्पतालका सेवा सुविधालाई चुस्तदुरुस्त बनाउने र सेवा विस्तार गर्ने काममा प्रदेश सरकार लागिरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘अहिले डायलाइसिस गर्नुपर्ने प्रतीक्षारत बिरामीको संख्या शून्य छ । विपन्नमा ल्याउँदैछौं अनि आधिकारिक रुपमा डायलाइसिस निःशुल्क हुनेछ,’ उनले भने, ‘पोखराको क्षेत्रीय अस्पताल आउने बिरामीहरु अब त्यता जान्छन् । त्यो क्षेत्रका बिरामी त्यतै जान्छन् । आपूर्ति, जनशक्ति र कार्यक्रमका हिसाबले सबल बनाउनुपर्छ र बनाउँदैछौं ।’
