पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतका अस्पतालहरूमा निःशुल्क बेडको व्यवस्था गर्ने भएको छ । केही अस्पतालहरूले यसअघि केही बेड निःशुल्क गर्ने गरेको भए पनि सबै अस्पतालमा लागु हुने गरी सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि औपचारिक निर्णय भने भएको छैन ।
मातहतका अस्पतालहरूले कति बेड निःशुल्क गर्न सक्छन् भन्ने लेखी पठाएको र त्यसकै आधारमा कुन अस्पतालमा कति बेड निःशुल्क गर्ने भन्ने निर्णय भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरज गरौले जानकारी दिए ।
गण्डकीका मातहतका १२ अस्पतालमा ७ सय ३५ बेड सञ्चालनमा छन् । प्रदेशमा ३ सय ६५ स्वीकृत बेड छन् भने अस्पताल सञ्चालक समितिका समेत गरी ७३५ बेड रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विनोद विन्दु शर्माका अनुसार १२ अस्पतालका सबै जनरल बेड निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ । उनले भने,‘मन्त्री स्तरको निर्णय भइसकेको छ, पत्राचार पनि गरेका छौँ, घोषणा भइसकेको हो, आइसियु, एनआइसियु, क्याबिनबाहेकका जनरल बेड निःशुल्क हुन्छ ।’
गण्डकी प्रदेश मातहतका सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल पोखरामा ५०, धौलागिरि अस्पताल बागलुङमा १ सय, मुस्ताङ अस्पताल मुस्ताङमा ११, म्याग्दी अस्पताल बेनीमा ३६, गोरखा अस्पताल गोरखामा २८, दमौली अस्पताल तनहुँमा १६, मातृ शिशु मितेरी अस्पताल पोखरामा १०, स्याङ्जा अस्पताल स्याङ्जामा २४, पर्वत अस्पताल पर्वतमा १६, मध्यविन्दु अस्पताल नवलपुरमा ४०, लमजुङ अस्पताल लमजुङमा ५०, मनाङ अस्पताल मनाङमा ४ निःशुल्क बेड सुविधा उपलब्ध हुने प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चिकित्सा सेवा विभागका डा.रमेश केसी आधिकारिक रुपमा ३ सय ८५ बेड प्रदेश सरकारले निःशुल्क गर्ने बताउँछन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७८ फागुन १ देखि लागु हुने गरी बिरामीले लिने रगतको शुल्क तिर्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो । रगत निःशुल्क हुने भए पनि रगत भण्डारण, शुद्धीकरण तथा विभिन्न जाँच बापत् लाग्ने शुल्क प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो ।
