पोखरा–गण्डकी प्रदेशमा बिरामीले एकद्वार प्रणालीबाट एम्बुलेन्स सेवा र निःशुल्क रगत प्राप्त गर्ने भएका छन् । बिरामीले लिनुपर्ने रगतका लागि रक्तसञ्चार केन्द्रले विभिन्न जाँच तथा संकलन खर्चबापत् केही रकम लिने गरेको थियो ।
रक्तसञ्चार केन्द्रले निजीमा १ हजार र सरकारी अस्पतालमा ७ सय गरी बिरामीबाट फरक–फरक सेवा शुल्क लिँदै आएको थियो । रक्तसञ्चार केन्द्रबाट बिरामीले रगत निःशुल्क नै पाएपनि एचआईभी, रक्त समूह, क्रसम्याचिङ, ब्लडब्यांकलगायत खर्च बिरामीले नै तिर्नुपथ्र्याे । यसरी शुल्क लिँदा रेडक्रसले रगत बेचेको आरोप पनि लाग्ने गथ्र्यो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका नागरिकका लागि गत फागुन १ देखि निःशुल्क रगत उपब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशको यो योजनालाई प्रदेश रेडक्रसले सघाएको थियो ।
‘बिरामीबाट लिने सेवा शुल्क प्रदेशले तिर्छ, १२० एम्बुलेन्समा जिपिएस जडान गर्छौ’
प्रदेशभरमा २६ हजार पिन्ट हाराहारीमा रगत संकलन र सोभन्दा बढी संख्यामा वितरण हुने गरेको छ । वितरणको संख्या अलि बढ्न सक्छ किनभने प्लाज्माहरु बनाउँछौं । प्याकसेल बनाउने, सेरम निकाल्ने ह्वाइट ब्लड सेल र रेडब्लड सेल निकाल्ने गर्छौ । १ पिन्टबाट २÷३ पिन्टसम्म छुट्टिन्छ । रक्त सञ्चार केन्द्रले लागत मूल्यको आधारमा सरकारबाट केही रकम प्राप्त गर्छ भने अन्य खर्च सहयोग÷सौजन्यमार्फत बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
रक्तदानका लागि रेडक्रसले नै प्राविधिक सहयोग गर्ने गर्छ । रेडक्रसमात्रै रक्त संकलन र वितरण गर्ने संस्था हो । एकद्वार प्रणालीजस्तै भएको छ । क्वालिटी कन्ट्रोल सरकारले गरिदिनुपर्छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रगत खपत पोखरामा नै हुन्छ । बागलुङ, म्याग्दी र नवलपुरमा संकलन र वितरण गरेका छौं ।
बिरामीबाट लिने सेवा शुल्क प्रदेश सरकारले तिर्ने भएपछि करिब ३ करोड बजेट सरकारले छुट्याएको छ । बिरामीले प्रयोग गरेकाको खर्च दिएको छ । कतिपय प्रयोग नभएको अवस्थामा पनि खर्च आउँछ । ब्लडब्याग, भेइकल, एचआइभी जाँच लगायत खर्च सरकारले दिँदैन । ३५ दिन भण्डारण गर्न सक्छौ, अन्य जिल्ला र सहर पठाउँछौं र कहिले काहीं खेर जाने अवस्थामा खर्च आउँछ ।
प्रदेशमा रहेका सबै एम्बुलेन्सलाई ख वर्गको बनाउने र जिपिएस प्रणालीमा जडान गर्ने काम सकिएछि एम्बुलेन्स सेवा प्रभावकारी बन्ला । अहिले प्रदेशमा अधिकांश एम्बुलेन्स ग वर्गका छन् । २५ मा रेडक्रसले २५ एम्बुलेन्स चलाएको छ । कम शुल्क लिने गरेका छौ, खर्च धान्न सक्दैन । कोभिड कालमा एउटा एम्बुलेन्सलाई केन्द्र रेडक्रसले १ लाखका दरले सहयोग गरेको थियो । ३८ लाख गण्डकी प्रदेश सरकारले र ६२ लाख नेपाल रेडक्रसले आर्थिक लगानी गर्ने गरी जिपिएस जडान गरिएको थियो ।
नयाँ निर्देशिकाअनुसार एम्बुलेन्स स्तरोन्नती गरी ख वर्गको बनाउनुपर्छ । सरकारीलाई सरकारले, रेडक्रसबाट सञ्चालित रेडक्रसले र सामाजिक संस्थाका लागि स्रोत खोजेर २ वर्षभित्र स्तरोन्नती गर्ने पहल भएको छ । कम्तीमा ख वर्गको हुँदा प्यारामेडिक्स, प्राथमिक उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
चालु आवमा १२० वटामा जिपिएस जडान गर्ने लक्ष्य छ । प्रदेशमा भएका सबै एम्बुलेन्सलई ख वर्गमा आगामी आवमा लगिसक्ने नीति अपनाइएको छ । २ वर्षदेखिको पहल सातै प्रदेशमा पहिलो भएको छ ।
विश्व रेडक्रस दिवसका अवसरमा भएको वर्कसपमा प्रदेशमा निःशुल्क ब्लड वितरण पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन जानकारी प्राप्त भएको छ । माग अनुसार उपलब्धताका लागि रक्तदान गर्न चाहनेको सूची तयार गर्ने काम कास्कीमा सुरु भएको छ । यो काम प्रदेशभरि नै गर्न पहल भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले रेडक्रसलाई प्रदेशस्तरीय वर्कसपका लागि गत आवमा ६ लाख र चालु आवमा २ लाख दिएको थियो ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको राष्ट्रिय विपद् कोषमार्फत सहयोग आउँछ । अन्य देशका रेडक्रस सोसाइटी र एजेन्सीमार्फत सहयोग आउँछ । यस्तै स्थानीयस्तरमा पनि हामी राहत संकलन गरी वितरण गर्छौं ।
रेडक्रसमा केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित भएर पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था भएको छ । सरकारले हस्तक्षेप गरेर तदर्थ समिति बनाएको छ । त्यसले काम गर्न सकिरहेको छैन । यसले राहत लगायत अन्य कुरामा असर पार्नसक्ने हुन सक्छ ।
(गण्डकी प्रदेश रेडक्रसका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद ढकालसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश )
