पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यकाल अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दासम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार यो ४ वर्षको अवधिमा प्रदेश खोप कोष स्थापना गरेको छ । उक्त कोषमा हालसम्म २ करोड ७० लाख जम्मा गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा ५२ शड्ढयालाई सघन उपचार कक्ष (आइसियु) मा २ थान भेन्टिलेटर जडान भएका छन् ।
धौलागिरी, लमजुङ, गोरखा, मध्यविन्दु र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल कास्कीमा गरी ३ सय १३ शड्ढयालाई हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियु) मा स्तरोन्नति गरिएको छ । बागलुङ, पर्वत, मुस्ताङ, म्याग्दी, तनहुँ, गोरखा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाका अस्पतालमा मर्चरी च्याम्बर जडान भइसकेको छ । बागलुङ, कास्की, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), पर्वत, म्याग्दी, स्याङ्जा, गोरखा, मुस्ताङ र लमजुङ जिल्लास्थित प्रदेश मातहतका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान कार्य सम्पन्न गरी सेवा सुचारु भएको छ ।
मनाङ जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडानको क्रममा रहेको छ । साथै, गण्डकी प्रदेशका विभिन्न सरकारी निकायमा रहेको साविकको जम्मा २ सय थान अक्सिजन सिलिन्डरलाई बढाई हाल जम्मा २ हजार २ सय १८ थान अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्था गरिएको छ । धौलागिरी अस्पताल, बेनी अस्पताल, स्याङ्जा जिल्ला अस्पताल, दमौली अस्पताल र पर्वत जिल्ला अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रदेशभित्रका १ सय ७५ विद्यालयमा विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
यसैबीचमा सरकारले दुर्गम स्थानमा रहेका ५२ जना जटिलतायुक्त गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई एयर लिफ्टिङ गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा ल्याई आवश्यक अस्पतालहरुमा अस्पतालमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक औजार(उपकरण जडान गरिएको छ ।
यस्तै, सवारी नभएका ११ अस्पताललाई साधनको व्यवस्था गर्नुका साथै संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, लेखनाथको भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । यसैगरी, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रसहितका ६ अस्पतालको भवन निर्माण कार्य सुचारू रहेको छ । साथै, आवश्यकता अनुसार अन्य अस्पतालभवन निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ ।
लमजुङ सामुदायिक अस्पताललाई प्रदेश मातहतको जिल्ला अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पोखरा–२६, राखीडाँडामा २५ रोपनी जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा ल्याइ प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धी औषधी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
धौलागिरी अस्पताल, बागलुङलाई २ सय शड्ढयामा, पर्वत, कास्की, स्याङ्जा, मध्यविन्दु र दमौली अस्पताललाई ५० शड्ढयामा र मनाङ एवं मुस्ताङ जिल्ला अस्पताललाई २५ शड्ढयामा स्तरोन्नति गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
क्षयरोग उपचार केन्द्र, पोखरामा अत्याधुनिक बिएसएल लेभल–३ कल्चर ल्याब सञ्चालनमा ल्याई कल्चर टेस्ट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट नसर्ने रोगको परीक्षण विस्तार गरी थाइराइड फङ्सन टेस्ट, भिटामिन डी, भिटामिन बि–१२, हर्मोन टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन लगायत १ प्रकारका परीक्षण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । दमौली अस्पताल, मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गोरखा अस्पतालमा क्षयरोग परीक्षणसम्बन्धी जिन एक्सपर्ट मेसिन थप गरी गण्डकी प्रदेशमा ७ ठाउँबाट सेवा सञ्चालन भएको छ ।
यस्तै, गोरखा अस्पतालबाट सेवा सञ्चालन हुने क्रममा रहेको छ । मध्यविन्दु अस्पतालको हातामा रहेको क्षयरोग उपचार केन्द्रलाई दामिन फाउन्डेसनको सहयोगमा १५ शड्ढयाको होस्टल सहितको एमडिआर टिबी उपचार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रदेश प्रवेश गर्ने नाकाहरू तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङ्जाको रामदीमा प्रदेश स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा निगरानी केन्द्रको स्थापना गरिएको छ ।
तोकिएको मापदण्ड बमोजिम एम्बुलेन्समा पार्टिसन गर्नुका साथै जिपिएस जडान गरी सेवा उपलब्ध गराइएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा नियमित र पर्याप्त मात्रामा औषधी तथा उपकरण लगायतको आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल एवं रगत तथा रगतजन्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रदेशभित्रका नागरिकलाई निशुल्क रूपमा रगत तथा रगतजन्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते, अपांगलगायत शहिद, बेपत्ता, घाइते र अपांगता भएका परिवारका सदस्यलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालबाट नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरी अत्यावश्यक कार्यको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
कोभिडका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरुप प्रति परिवार ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । हेल्लो डाक्टर सेवा (नि:शुल्क हटलाइन नम्बर १० २) सुचारू गरी स्वास्थ्य समस्यामा परेका र होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीका लागि फोन कलमार्फत परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको छ । गण्डकी टेलिनर्सिङ कार्यक्रमअन्तर्गत १ सय २५ जना नर्सिङ अधिकृतलाई परिचालन गरी होम आइसोलेसनमा रहेका २७ हजारभन्दा बढी बिरामीको फलोअप तथा परामर्श सेवा दिई आवश्यकताअनुसार अस्पताल पठाइएकोे छ ।
साथै, हाल सो सेवा चौबीसै घन्टा सञ्चालनमा रहेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, प्रभावकारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, व्यवस्थापन सहजीकरण समिति, समन्वय समिति र विषयगत समितिहरू गठन गरी परिचालन गरिएको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट दैनिक ८ सय, धौलागिरी अस्पतालबाट दैनिक २ सय ५० र मध्यविन्दु अस्पतालबाट दैनिक १ सय ८८ जनाको पिसिआर परीक्षण सेवा सुचारु भएको छ । बन्दाबन्दीको बेलामा सर्वसाधारणलाई राहत वितरण गर्न प्रदेशबाट पोखरा महानगरलाई १ करोड, प्रत्येक नगरपालिकालाई १० लाख र प्रत्येक गाउँपालिकालाई ५-५ लाख गरी जम्मा ६ करोड ५० लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन तथा जिम्मेवारीमा १ हजार ४ सय १३ शड्ढया क्षमताका ४० आइसोलेसन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गरिएको छ ।
उक्त आइसोलेसन केन्द्रको स्थापना, स्तरोन्नति एवं सुधारका लागि आवश्यक साधनस्रोतको व्यवस्था मिलाइएको छ । भ्याक्सिनको भण्डारण र वितरणका लागि पोखरामा एउटा वाक इन कुलरको व्यवस्था गरिएको र सोको वितरणका लागि फ्रिज सहितको ट्रक व्यवस्था गरिएको छ । जनसंख्याको दोब्बर संख्यालाई पुग्ने ४३ क्युबिक लिटर क्षमताको खोप भण्डारण गृह (भ्याक्सिन स्टोर) निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
कोभिड रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लागि ३ सय ५० जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी स्वास्थ्य प्राविधिक जनशक्ति करारमा भर्ना गरी सम्बन्धित निकायमा खटाइ सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका तोकिएको उमेर समूहका बासिन्दा सबैलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाइ पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ । मिति २०७८-१०-२७ सम्म गण्डकी प्रदेशका १८ वर्षमाथिको जनसंख्यामध्ये १०२% ले पहिलो मात्रा र १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका जम्मा जनसंख्यामध्ये १% ले पहिलो मात्रा र पूरा मात्रामा ५५% ले कोभिड विरुद्धको खोप प्राप्त गरेका छन् ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहयोगमा गण्डकी प्रदेशका १ सय १ स्थानमा १ हजार ३१ आइसोलेसन शड्ढया, ६ भेन्टिलेटर र २ सय सघन उपचार कक्ष (आइसियु) सहितको शड्ढया छुट्याइएको छ । विगत संक्रमणको समयमा सञ्चालित आइसोलेसन केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कोभिडको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै अस्पतालमा अक्सिजन पाइपलाइनसहितको पेडियाट्रिक आइसोलेसन सञ्चालन गर्न प्रिफ्याब भवन निर्माणार्थ मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा ५०-५० लाख र बाँकी जिल्लाहरूमा ६०-६० लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । बेनी अस्पताल, पर्वत अस्पताल र स्याङ्जा अस्पतालमा पेडियाट्रिक इन्टेन्सिभ केयर युनिट (पिआइसियु) स्थापना कार्य आरम्भ भएको छ ।
