पोखरा – ‘रक्तदान जीवनदान’ नाराका साथ रक्तदान आयोजना गरी नि:शुल्क लिएको रगत बेचेको आरोप खेप्दै आएको रेडक्रस यो आरोपबाट मुक्त हुने भएको छ । रेडक्रसले रगत संकलन र व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो ।
रक्तदान गरी रगत संकलन गर्न ६ सयभन्दा बढी संघसंस्था कास्की रेडक्रसमा सूचीकृत छन् । रक्तदाताबाट संकलित रगत क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्द्रमार्फत बिरामीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । बिरामीलाई रगत उपलब्ध गराउँदा सेवाशुल्कबापत रक्तसञ्चार केन्द्रले निजीमा १ हजार र सरकारी अस्पतालमा ७ सय गरी बिरामीबाट फरक-फरक सेवा शुल्क लिँदै आएको थियो । यही शुल्कका कारण रेडक्रसलाई रगत बेचेको आरोप लाग्ने गरेको हो ।
क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्द्र पोखराका प्रमुख अर्जुन ज्ञवाली वास्तविकता नबुझ्दा यो आरोप लाग्ने गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले रगत लिइसकेपछि एचआइभी, रक्त समूह पहिचान, क्रस म्याच, अन्य विभिन्न रोग आदिको जाँच रक्तसञ्चार केन्द्रमा गर्छाैं, सोहीबापतको शुल्क लिइएको हो, रगत जहिले पनि नि:शुल्क नै थियो ।’ ज्ञवालीकाअनुसार निजी र सरकारीमा निर्धारण गरिएको दुईथरी शुल्क परम्परागत धारणाका कारण भएकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२०६५ सालमा मूल्य निर्धारण गर्दा निजीमा जाने धनी हुन्छन् र सरकारीमा जाने गरिब हुन्छन् भन्ने धारणाले मूल्य दुईथरी हुन पुगेको हो । सरकारी अस्पतालका बिरामीका लागि तोकिएको ७ सयमा थप ३ सय रेडक्रसको आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिएको प्रमुख ज्ञवालीको प्रष्टोक्ति थियो ।
उनले भने, ‘क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्द्रमा एचआइभी लगायत रक्त परीक्षण पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको प्रयोगशालामा भन्दा सस्तो छ, हामीले न्यूनतम मूल्यमै जाँच गर्ने गरेका छौं ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले फागुन १ गतेबाट लागु हुने गरी नागरिकले रगत लिँदा कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा वार्षिक करिब २६ हजार पिन्ट रगत आवश्यक पर्दछ । यसमध्ये अधिकांश रगत पोखरामा नै खपत हुन्छ ।
बिरामीबाट लिने सेवा शुल्क प्रदेश सरकारले तिर्ने भएपछि करिब ३ करोड बजेट सरकारले छुट्याउनु पर्ने प्रमुख ज्ञवालीको अनुमान छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ मन्त्रिपरिषदले पारित गरेसँगै बिरामीले सेवाशुल्क बापतको रकम तिर्नु नपर्ने भएको हो ।
नि:शुल्क रगत व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले रेडक्रस सोसाइटीसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको प्रमुख ज्ञवालीले जानकारी दिए । फागुन १ देखि लागु हुने भनिए पनि कार्यविधि बनाएर सम्झौतासहित निष्कर्षमा पुग्न केही बढी दिन लाग्नसक्ने प्रमुख ज्ञवाली बताउँछन् । उनले भने, ‘कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ, १ गतेदेखि नै लागु गर्ने भनिए पनि फागुन पहिलो साताबाट कार्यान्वयनमा आउला । पहिले लिएको सेवा शुल्क बिरामीबाट नलिए पनि शुल्क नलाग्ने भने होइन ।’
त्यसबापत लाग्ने शुल्क मासिक रुपमा जिल्ला रगत तथा रगतजन्य व्यवस्थापन समितिमार्फत अस्पतालमा बिल भरपाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
