पोखरा–गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्यतर्फका कुन कार्यक्रमका लागि कति बजेट भन्ने अमुर्त छ । सरकार बनेको छोटो समयमै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएकाले यस्तो भएको सत्ता पक्षकाको तर्क रहेको छ भने विपक्षीले नीति तथा कार्यक्रमजस्तो बजेट भएको टिप्पणी गरेका छन् । केहीले सरकार परिवर्तन हुँदैमा बजेटको संरचना र विषय परिवर्तन नहुनु नै राम्रो पक्ष भएको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभि–१९ विरुद्धको खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष जोड दिएको देखिन्छ । प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्न खोप खरिदको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
कोभिड–१९ भाइरस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गरेको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण र सेवाप्रवाह सुधारका निम्ति आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ ।
संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरी सेवा सुविधा विस्तार गर्न स्रोतको व्यवस्था गरेको छ ।
स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर र पाठेघरको क्यान्सरको शल्यक्रियामा लाग्ने खर्च प्रदेश सरकारबाट व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पु¥याउन एयर लिफ्टिङ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपांगता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैय्या र धौलागिरी अस्पताललाई २ सय शैय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको स्रोतबाट सबै जिल्ला अस्पतालमा २ देखि ५ शैय्याको सघन उपचार कक्ष निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । ५० शैय्या भएका अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा, मिर्गौला पीडित बिरामीका
लागि डायलाइसिस सेवा र ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
मुख्य राजमार्ग पर्ने नवलपुरको मध्यविन्दु अस्पताल, तनहुँको दमौली अस्पताल, बागलुङको धौलागिरी अस्पताल र स्याङ्जाको भीरकोट नगर अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरको रुपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा गोरखा जिल्लाको आँप पिपल अस्पताललाई ५० शैय्याको अस्पताल बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेको छ ।
गण्डकी विश्वविद्यालयमा ३५० शैय्याको जनरल, ५० शैय्याको मुटु रोग, ५० शैय्याको अर्बुद रोग, ५० शैय्याको मिर्गौला रोगसहित ५ सय शैय्याको शिक्षण अस्पताल स्थापनाको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
अपांगता भएका व्यक्ति, असहाय, अशक्त, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न वर्गको उपचार सुविधालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन, अल्जाइमर र हेड इन्जुरीजस्ता रोगबाट पीडित अति गरिब बिरामीलाई उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यस्ता रोगबाट पीडित बिरामीहरूलाई दोहोरो नपर्ने गरी औषधी उपचारको लागि मासिक ४ हजारका दरले सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूबाट ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिइनेछ । प्रदेशका नागरिकहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु, स्वास्थ्य बिमा सरकारको जिम्मा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रदेश मातहतका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत वार्षिक ६ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सालगायतका वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाबापत मासिक ५ हजारका दरले राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । साथै कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूका परिवारका लागि ५० हजार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
एमबीबीएसलगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनोट भएका सहिद र बेपत्ता परिवारका छोराछोरी, द्वन्द्व पीडित, दलित, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्नु सहिद दिलबहादुर रम्तेल स्मृति उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । सहिदस्मृति आवासीय विद्यालयको संरचना स्तरोन्नति तथा मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
स्वास्थ्य संस्था र अत्यावश्यकीय सरकारी कार्यालयहरूमा सोलार प्रणालीबाट २४ सै घण्टा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ ।
