पोखरा-गण्डकी प्रदेश सरकारले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि आएको नीति तथा कार्यक्रमलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
तर, पूर्व सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा केही बुँदामात्र परिवर्तन गरिएको बताइएको छ । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबार नै छलफल गरिने भएको छ ।
पूर्व सरकारका नीति तथा कार्यक्रम अधिकांश समेटिएको र केही थप गरिएकाले नीति तथा कार्यक्रम सहजै पास हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
कोभिड–१९ रोकथाम प्राथमिकतामा
कोभिड—१९ को महामारीबाट सिर्जित समस्या मध्यनजर गरी ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम कोभिड–१९ विरुद्धको खोप, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित गरिएको छ । खोपको व्यवस्थापनका साथै महामारीबाट बच्न सावधानीका लागि सचेतना, संक्रमण परीक्षण, संघ र स्थानीय तहबाट गरिने कार्यक्रममा सबलीकरण, समन्वय र सहयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण बाबु वा आमा गुमाएका बालबालिकाहरुलाई नगद राहतको व्यवस्था गरिने, संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतका आम नागरिकका परिवारलाई नगद राहत उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ को महामारीको नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा रही उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ‘कोरोना फ्रन्टियर सर्वोत्कृष्ट सेवा पुरस्कार’ को व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तै, कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण, सामग्री तथा औषधीको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
स्वास्थ्यका भौतिक पूर्वाधारमा जोड
संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल भवन निर्माण तथा अन्य स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार गरी प्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई सबै प्रकारका सरुवा रोगको उपचार गर्ने नमूना अस्पतालको रुपमा विकास गरिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतका अस्पतालहरुको स्तरवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, ५० शैय्याका सबै अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा र ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड सञ्चालन गर्दै लगिने तथा डायलाइसीस सेवा विस्तार गरी गुणस्तरीय बनाउँदै लगिने बताइएको छ ।
आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई समय सापेक्ष र प्रभावकारी बनाइने तथा गण्डकी प्रदेश आयुर्वेद औषधालयको भवन निर्माण गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।
पोखरामा १ ट्रमा सेन्टरको निर्माण कार्य प्रारभ्म गरिने नीति तथा कार्यक्रम छ । गण्डकी विश्वविद्यालयमा ५ सय शैय्याको शिक्षण अस्पताल (३५० बेडको जनरल वार्ड, ५० बेडको मुटु, ५० बेडको मिर्गौला र ५० बेडको अर्वुेद रोग उपचार वार्ड) स्थापनाको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ ।
हवाई उद्धारमा निरन्तरता
अति दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रका जटिलतामा रहेका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको जीवन रक्षाको लागि एयर लिफ्टिङ सेवालाई निरन्तरता दिइने भएको छ । जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवतीको जीवन रक्षाका लागि प्रदेशका सबै अस्पतालमा मातृ प्रतीक्षा कक्ष स्थापना गर्दै लगिने र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा गर्भवती र सुत्केरीको घर घरमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी सेवा बिस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
महिलाको स्तन क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सर र आङ खस्ने (प्रोल्याप्स) को उपचारमा तत्काल तथ्यांक संकलन गरी तिनीहरुको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रम छ ।
सरकारले पूर्ण खोपयुक्त प्रदेशलाई दिगो राख्न सबै बालबालिकालाई खोप सेवा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइने लक्ष्य लिएको छ भने ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई घरदैलोमा नै स्वास्थ सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने भएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचारसहितको दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुको स्याहार सुसार सम्बन्धी सीप विकास गरिने जनाइएको छ ।
सरकारले बालबालिका, किशोरी र महिलाहरुको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालित बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने जनाएको छ ।
‘स्वास्थ्य बिमा, सरकारको जिम्मा’अन्तर्गत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र नीलो कार्ड प्राप्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराइने भएको छ ।
प्रदेशका सबै पालिकामा मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको व्यवस्था गर्ने तथा बलात्कार वा अन्य प्रकृतिका यौन हिंसामा परेका बालिका तथा किशोरीलाई उनीहरुको क्षमता र चाहनाअनुसारको व्यवसायिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराइने नीति लिइएको छ ।
थप सेवा सुविधा
प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालित अस्पतालहरुमा विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली र स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गरी स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण गरिने भएको छ । प्रदेशका मेडिकल कलेजहरूको सेवालाई जिल्ला अस्पतालहरूसँग आवद्ध गर्दै जिल्ला र पालिका तहसम्म विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुने गरी स्थलगत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने बताइएको छ ।
गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने व्यवस्था गरिनुका साथै डायलाइसीस सेवालाई नवलपुरको मध्यविन्दु अस्पताल र लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा विस्तार गरिने कार्यक्रम छ ।
एम्बुलेन्स नभएका स्थानीय तहमा लागत साझेदारीमा १ एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुका साथै प्रदेशभित्र सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवालाई जिपिएस
ट्रयाकिङमार्फत एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गरी सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
एचआईभी पोजेटिभ, हेपाटाइटिस, कुष्ठरोग, क्षयरोग, हात्तीपाइले, दादुराजस्ता रोगको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।
जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्रलाई प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्न पहल गरिने तथा नवलपुर लगायत स्थानमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने भनिएको छ ।
रेबिज रोगको संक्रमण शून्य गराउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आयुर्वेदतर्फ के छ प्रदेशको योजना ?
राष्ट्रिय वन, निजी वन तथा खाली जग्गामा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औषधीजन्य जडिबुटी खेती विस्तार, पर्यटन विकासका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा व्यवसायिक कबुलियती वन उपलब्ध गराउने र औषधीजन्य जडिबुटीको मूल्य शृंखलाका लागि जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्न सहयोग गरिने बताइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, हावापानी, पारिस्थितिकीय प्रणाली र बजार व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी हिमाली क्षेत्रमा ओखर, सतुवा, टिमुर र अकरकारा; पहाडी क्षेत्रमा सतुवा, ओखर, टिमुर, मरिच, पिप्ला, लप्सी, तेजपात, शीतलचिनी तथा चुरे र तराई क्षेत्रमा टिमुर, तेजपात, हर्रो–बर्रो–अमला (त्रिफला), लेमन ग्रास र क्यामोमाइलको खेती विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।