काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहलाई अनिवार्य रुपमा विद्यालयस्तरमा आयुर्वेद स्वास्थ्य तथा योग शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्न मार्गदर्शन दिएको छ ।
स्वास्थ्यले सचिवस्तरीय निर्णय गरी तयार पारेको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा सशर्त अनुदानतर्फ स्थानीय तहबाट कार्यन्वयन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धि कार्यक्रमहरुको लागि सञ्चालन मार्गदर्शनको पहिलो प्राथमिकताको कार्यक्रम नै यही रहेको छ ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सासँगै योग शिक्षालाई प्रवद्र्धन गरी नसर्ने रोगको प्रभावलाई कम गर्न सरकारले स्थानीय तहलाई विद्यालयस्तरबाटै यो कार्यक्रम अनिवार्य सुरु गर्न मार्गदर्शनमा प्रथमिकताका साथ उल्लेख गरेकोे मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन शाखाका उपसचिव लीलाराज पौडेलले बताउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अनिवार्य रुपमा एउटा विद्यालयमा आयुर्वेद स्वास्थ्य हप्तामा कम्तीमा २ वटा कक्षा र योग शिक्षा कार्यक्रम पनि २ वटा नै संचालन गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन मार्गदर्शन दिएको हो । त्यसरी संचालन गर्दा एउटा कक्षामा ४० जनासम्म विद्यार्थी सहभागी गराउनुपर्नेछ । एउटा कक्षा संचालन कम्तिमा पनि १ घण्टा ३० मिनेटको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले यो कार्यक्रम संचालनका लागि एक जना छुट्टै सहयोगी राख्न सक्नेछन् । योग प्रयोगात्मक कक्षाको लागि शिक्षकको सहभागितामा प्रशिक्षकले हप्तामा २ पटक कक्षा संचालन गर्नुपर्ने तोकिएको छ । अन्य दिनमा भने विद्यार्थी र शिक्षकद्वारा आफ्नो कक्षाका विद्यार्थीलाई आफै प्रोत्साहन गरी विद्यालयले नियम बनाएर नियमित योग गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
विद्यार्थीलाई आयुर्वेद र योगको माध्यमबाट स्वास्थ्यवृत्त (दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारविहार आदि), सदवृत, अचार रसायन, आयुर्वेद जीवनशैली सम्बन्धि सचेत गराउने उद्धेश्यले यो कार्यक्रम राखिएको हो । त्यसैगरी स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने जडीबुटीको उपयोगिताबारे जानकारी गराउन तथा योगको बारेमा जानकारी दिई स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्ने उद्धेश्य राखिएको छ ।
नसर्ने रोगको महामारी फैलदैँ गएको अवस्थामा आयुर्वेद तथा योग शिक्षा विद्यालय तहबाटै सुरु गर्दा त्यसको रोकथाममा प्रभावकारी हुने भएकोले यो कार्यक्रम अघि बढाइएको मन्त्रालयका गुणस्तर मापन महाशाखाका प्रमुख डा. दिपेन्द्ररमण सिंह बताउँछन् ।
