वुटवल—लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका व्यवसायिक सटर खाली गराउने बाटो खुलेको छ । प्रदेश सरकारले सो अस्पतालका सटर खाली गराउने निर्णय गरेकोमा हाल सटरमा व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरु सरकारको निर्णयका विरुद्ध जिल्ला अदालत रुपन्देही पुगेका थिए ।
अदालतले सरकारको पक्षमा आदेश जारी गरेसँगै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटर खाली गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको हो । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटर करार सम्झौता निरन्तरताका लागि सटर व्यवसायीहरुले दिएको मुद्दामा जिल्ला अदालतले यसअघि आफैले दिएको अन्तरकालीन आदेशलाई खारेज गरिदिएको हो ।
अस्पतालको सटर भाडामा लिएर व्यवसाय सन्चालन गर्दै आएका व्यवसायीहरु अस्पताल प्रशासनले ३ महिनाभित्र खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि त्यस विरुद्ध अदालत गएका थिए । वादीको माग बमोजिम सटरबाट नहटाउनु भनी अन्तरकालीन आदेश जारी भएकोमा सो मुद्दा न्यायाधीशसँग पेस हुँँदा उक्त अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश भएको हो ।
‘सामाजिक विकास मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखा, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल वुटवलले लेखेको पत्रलाई आधार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोपीकृष्ण खनालको प्रतिवेदन र प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार सटर तत्काल हटाउने निर्णय देखिन्छ,’ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदकको मागअनुसार अदालतको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक नदेखिएकोले अन्तरिम आदेश खारेज गरिएको जनाइएको छ । निवेदकको तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता बेनबहादुर पौडेलको टोलीले वहस गरेका थिए । अस्पतालको तर्फबाट कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता पशुपती भण्डारीले वहस गरेका थिए । जिल्ला अदालका न्यायधिश धनसिंंह महराले उक्त आदेश दिएसँगै अस्पतालका सटर व्यवसायीहरुले आफूले प्रयोग गरेका सटर खाली गर्नुपर्ने भएको छ । अस्पतालका ७३ सटरहरु व्यवसायीले भाडामा प्रयोग गर्दे आएका थिए ।
