धनगढी— सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १६ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरी वितरण गर्दासम्म दर्जन बढी त्रुटी गरेको भेटिएको छ । मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिदको निर्णयपछि १६ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई वितरण गर्दासम्म दर्जन बढी त्रुटी गरेको भेटिएको हो ।
टाटा कम्पनीका मिनी ट्रक खरिद गरी एम्बुलेन्स वितरण गरेको मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियामा गरेको गल्ती ढाकछोप गर्न वितरण गर्दा समेत त्रुटी गरेको भेटिएको हो ।
१. स्पेशिफिकेशनमै चलखेल
सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिदको निर्णयपछि इन्जिनियरसमेत रहेका मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव गोगनबहादुर हमाल र हेभी इक्युपमेन्ट डिभिजन कार्यालय गोदावरी मातहतको यान्त्रिक कार्यालय बुडरका प्रमुख विजय शाहले स्पेशिफिकेशन अर्थात विस्तृत विवरण तयार पार्ने जिम्मा पाए ।
स्पेशिफिकेशनमा गाडीको मोडेललगायतका सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ । स्पेशिफिकेशनकै आधारमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया सुरु हुने गरेको छ । स्पेशिफिकेशन नै आर्थिक चलखेलका आधारमा तयार पारिएपछि समस्या भएको दावी धेरैको छ ।
स्पेशिफिकेशनको जिम्मा पाएका शाहले सुदूरपश्चिमका अन्य मन्त्रालयको गाडी खरिद गर्दा समेत सोही जिम्मेवारी पाएका थिए । उनले तयार पारेका सबै स्पेशिफिकेशनमा टाटा कम्पनीको गाडीलाई नै रोजेका छन् । अहिले विवाद देखिएपछि स्पेसिफिकेसनमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यद्यपी शाहले भने स्पेशिफिकेशन गर्दा कुनै पनि किसिमको कमजोरी नभएको दावी गरे । उनले भने, ‘पहाडी जिल्लाका लागि उपयुक्त गाडी नै खरिद गर्न विस्तृत विवरण तयार पारेका थियौं । त्यसमा कुनै पनि किसिमको कमजोरी भएको छैन् ।’
२. पहाडका लागि खरिद गरिएका एम्बुलेन्स पहाडमै चलाउन मुस्किल
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहाडका लागि भनेर खरिद गरेका १६ एम्बुलेन्स पहाडी जिल्लामै चलाउनै उपयुक्त नभएको चालकहरुले दावी गर्दै आएका छन् । ब्रेक नै नलाग्ने समस्या रहेको र गति निकै सुस्त हुँदा ती एम्बुलेन्स पहाडमा चलाउन निकै मुस्किल भएको गुनासो उनीहरुको छ । एम्बुलेन्स पहाडमा चिप्लिने समस्या पनि रहेको छ ।
संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ सुदूरपश्चिमले त सामाजिक विकास मन्त्रालयले बाँडेका एम्बुलेन्स चालक र बिरामी दुवैका लागि जोखिमपूर्ण रहेकोले चालकहरुले ती एम्बुलेन्स नचलाउन भनिसकेको छ ।
३. भुक्तानीमा हतारो
स्पेशिफिकेशनको आधारमा बोलपत्र आह्वान भएपछि सिप्रदी ट्रेडर्सले टाटा कम्पनीको गाडी खरिद गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । मन्त्रालयले १६ वटा एम्बुलेन्सको ६ करोड २५ लाख १२ हजार रुपैयाँ २०७६ को ३१ असारमा भुक्तानी गरेको थियो ।
तर, सो समयसम्म सिप्रदीले खरिद गरेका गाडी भने सुदूरपश्चिममा समेत भित्रिएका थिएनन् । ३१ असारमा १६ वटै गाडीहरु भैरहवा भन्सारमा राखिएका थिए । गाडी हेर्दै नहेरी भुक्तानी दिएपछि अहिले ती एम्बुलेन्समा एकपछि अर्को गर्दै समस्या देखिन थालेको छ ।
४. टेष्ट ड्राइभ र जाँच पास नै भएन
कुनै पनि क्षेत्रको लागि खरिद गरिएको गाडीको भुक्तानी दिन अगाडि सम्बन्धित क्षेत्रमै गएर टेष्ट ड्राइभ गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । गाडीको रकम भुक्तानी गर्नुभन्दा पहिले ती गाडीमा रहेका सामान सहमतिअनुसार भए नभएको र ती गाडी जुन क्षेत्रमा चलाउनुपर्ने हो, त्यहाँ चल्न सक्ने अवस्थाका भए नभएको जाँच गरिनुपर्ने नियम छ ।
मेकानिकल इञ्जिनियरले जाँचपास गरेपछि मात्र सम्बन्धित मन्त्रालयले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने भैरहवा भन्सारमा गाडी पुगेकै भरमा सिप्रदीलाई भुक्तानी दिएर अर्को ठूलो त्रुटी गरेको हो ।
५. सम्झौता—पत्रमै विवाद
सामाजिक विकास मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै सिप्रदी ट्रेडर्ससँग भएको सम्झौता—पत्र पनि सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सम्झौता—पत्रमा मन्त्रालयको तर्फबाट निमित्त प्रदेश सचिव झंकरबहादुर विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उक्त सम्झौता २४ फेव्रुअरी २०१९ (२०७५ साल फागुन १२ गते) मा भएको उल्लेख गरिएको छ । तर, मन्त्रालयको हाजिरी रजिष्ट्ररमा भने उक्त दिन निमित्त प्रदेश सचिव विष्ट अनुपस्थित छन् । फागुन १२ गतेको दिन हाजिरी रजिष्ट्ररमा विष्टले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
छेउमा रातो रंगको डटपेनले केरमेट गरिएको छ भने अलिअलि टिपेक्स पनि लगाइएको छ । निमित्त प्रदेश सचिव विष्टले भने रातो रंगको डटपेनले गरिएको केरमेटलाई नै आफ्नो हस्ताक्षर भएको दावी गरेका छन् । तर, रातो रंगको डटपेनले हाजिरी लगाउनै नमिल्ने प्रावधान रहेको छ ।
एक जना सरकारी अधिकारीले भने, ‘रातो कलरको डटपेनले हाजिर लगाउन मिल्दैन् । कालो वा निलोले लगाउने हो । त्यो दिन व्यस्तताले हाजिर लगाउन छुटेको भएपनि दोश्रो दिन लगाउन पथ्र्यो । तर, १० महिनासम्म नलगाइएको भएकाले आशंका गर्न सकिने ठाउँ छ ।’ मन्त्रालयमा हाजिर नै नभएर विष्टले सम्झौता—पत्रमा कसरी हस्ताक्षर गरे भन्ने अर्को प्रश्न उब्जिएको छ ।
६. ‘ख’ श्रेणीको सुविधा नै छैन्
सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २० कार्तिकमा एम्बुलेन्स वितरण गर्दा ‘ख’ श्रेणीको अत्याधुनिक एम्बुलेन्स भएको दावी गरेको थियो । तर, ती एम्बुलेन्समा एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशिका २०७३ ले तोकेअनुसारका सुविधा पनि छैन् ।
निर्देशिकामा ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्समा सबै आकस्मिक उपकरणसँगै ट्राभलिङ भेन्टिलेटर, अटोमेटेड एक्सटर्नल डिफ्राइब्रिलेटर, चेस्ट ड्रेनेज ट्युब र हेमोस्टेटिक सेट हुनुपर्छ । यस्तै ‘क’ वर्गमा उल्लेख भएका स्टेथेस्कोप, रक्तचाप नाप्ने मेसिन, टर्चलाइट, जिब्रो थिच्नेलगायत उपकरण हुनुपर्छ ।
धुने उपकरण, ह्वीलचियर र ट्रली, रेडियो सञ्चार, फोरजी भएको मोबाइल उपकरणसमेत ‘ख’ श्रेणीको एम्बुलेन्समा आवश्यक छ । तर, तीस सबै सुविधा सामाजिक विकास मन्त्रालयले वितरण गरेका १६ वटै एम्बुलेन्समा छैन् ।
७. उपकरण खरिदमै अनियमितता
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रत्येक एम्बुलेन्समा ७ लाख ९५ हजारको उपकरण र सामान जडान गरेको दावी गरेपनि एम्बुलेन्समा हुनुपर्ने सुविधा नदेखिएपछि थप बदमासी भएको आशंका गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले वितरण गरेका १६ वटै एम्बुलेन्समा एसी, अक्सिजन सप्लायर्स, इसिजी मनिटर, म्यानुअल सक्सन सेट, इन्टुवेशन सेट र बेड जडान गरेको जनाएको छ ।
औषधि र उपकरण सप्लायर्समा संग्लनहरुले भने ती उपकरण जडानमा बढीमा तीन लाख २५ हजार खर्च हुने दावी गरेका छन् । ‘एसीमा ६५ हजार, अक्सिजन सप्लायर्समा २ लाख २५ हजार, ईसिजी मनिटरमा ६५ हजारसहित वेड र विभिन्न सेटमा गरी बढीमा तीन लाख २५ हजार खर्च हुन्छ,’ समाचार स्रोतले भन्यो, ‘उपकरण जडानको नाममा एउटै एम्बुलेन्समा चार लाख ७० हजार बढी अनियमितता भएको छ ।’
८. खर्चिलो तर गति सुस्त
डोटी अस्पतालका एम्बुलेन्स चालक रतन धामी १४ वर्ष पूरानो एम्बुलेन्सनमा साढे चार घण्टामा डोटीबाट बिरामीलाई धनगढी पु¥याउँथे तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले बाँडेको नयाँ एम्बुलेन्समा डोटीबाट बिरामीलाई धनगढी पुगाउन उनलाई साढे ७ घण्टा लाग्न थालेको छ ।
उनका अनुसार १४ वर्ष पूरानो एम्बुलेन्स चलाएर डोटीबाट धनगढी पुग्दा ३८ लिटर मात्रै इन्धन खर्च हुने गरेकोमा अहिले प्रदेश सरकारको नयाँ एम्बुलेन्समा धनगढी पुग्दा ६५ लिटर इन्धन खर्च हुने गरेको छ । यो खर्चको भार पनि बिरामीलाई नै पर्ने चिन्ता प्रदेशवासीमा छ । एकातिर खर्च बढी लाग्ने चिन्ता छ भने अर्को तर सुस्त गतिले स्वास्थ्य संस्थासम्म जटिल प्रकृतीका बिरामीलाई पु¥याउन गाह्रो हुने आशंका थपिएको छ ।
९. निकै महंगो
प्रदेश सरकारले मिनी ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाएर वितरण गर्दा प्रति एम्बुलेन्स खरिदमा ३९ लाख बढी खर्च गरेको छ । त्यसमा ७ लाख ९५ हजारको उपकरणसमेत जोडिएको दावी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको छ । तर, महिन्द्राको एसीसहितको एम्बुलेन्स १० लाख ५४ हजारमा धनगढी पुग्छ ।
१०. वितरणमा पनि चलखेल
सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स पहाडी जिल्लाका १६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका लागि खरिद गरेको थियो । निर्णय पनि पहाडी जिल्लाकै लाखि खरिद गर्ने भएको थियो । तर, खरिद भएपछि भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स वितरणका लागि तीन पटक सूची फेरेको छ ।
कांग्रेस विजयी भएका केही स्थानीय तहको नाम सूचीबाट हटाएर एम्बुलेन्स वितरण भएपछि सोही समयदेखि सामाजिक विकास मन्त्रालय एम्बुलेन्स प्रकरणमा विवादित बनेको थियो ।
११. चालकलाई तालिम दिइएन, स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्था भएन
‘ख’ श्रेणीको एम्बुलेन्समा आकस्मिक चिकित्सा तालिम पाएका दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनुका साथै चालकलाई पनि आकस्मिक उपचार तालिम दिइएको हुनुपर्ने नियम छ । तर, ती एम्बुलेन्समा न स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गरिएको छ न त चालकलाई आवश्यकताअनुसार तालिम दिइएको छ ।
‘ख’ श्रेणीको एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि चालकलाई तीन साताको तालिम आवश्यक रहेकोमा एक साता मात्रै तालिम दिएको दावी सामाजिक विकास मन्त्रालयको छ ।
१२. उम्किने प्रयासमा सामाजिक विकास मन्त्रालय
एम्बुलेन्स प्रकरणले सञ्चारमाध्यममा व्यापक प्रश्न उठेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले विज्ञप्तीमार्फत पुष्टि पार्ने प्रयास ग¥यो । केही कागजात पनि सार्वजनिक गरियो तर खरिद प्रक्रियाका अधिकांश कागजात भने अझै लुकाइएको छ । एम्बुलेन्स प्रकरण सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले निष्पक्ष छानविन गर्नुको सट्टा कुनै छानविन नै नगरी विज्ञप्तीमार्फत अतियमितता नभएको दावी गरिएपछि मन्त्रालयमाथि थप आशंका बढेको छ ।
एम्बुलेन्स खरिदमा विवादित बनेको सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अन्य सबै खरिद प्रक्रिया रोकेको छ । मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिदको विषयमा छानविन हुँदासम्मका लागि भन्दै तत्कालका लागि सबै खरिद प्रक्रिया रोकेको जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले भने, ‘प्रदेशका नौं वटा स्वास्थ्य कार्यालयका लागि गाडी खरिदको प्रक्रिया सुरु भैसकेको थियो तर अहिले मैले रोक्न निर्देशन दिएको छु ।’ एम्बुलेन्स खरिदको विषयमा बाहिर आएका विषयको छानविन गर्दासम्म अन्य खरिद प्रक्रिया रोकेको उनले बताए ।
