धनगढी—सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अत्याधुनिक भन्दै वितरण गरेका एम्बुलेन्समा उपकरण र विभिन्न सामाग्री जडान गर्दासमेत अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रत्येक एम्बुलेन्समा ७ लाख ९५ हजारको उपकरण र सामान जडान गरेको दावी गरेपनि एम्बुलेन्समा हुनुपर्ने सुविधा नदेखिएपछि अनियमितता भएको आशंकालाई बल पुगेको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले वितरण गरेका १६ वटै एम्बुलेन्समा एसी, अक्सिजन सप्लायर्स, इसीजी मनिटर, म्यानुअल सक्सन सेट, इन्टुवेशन सेट र बेड जडान गरेको जनाएको छ । यी सबै उपकरण जडान गर्दा एउटा एम्बुलेन्समा मात्रै ७ लाख ९५ हजार खर्च भएको दावी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको छ ।
तर, औषधि र उपकरण सप्लायर्समा संग्लनहरुले भने ती उपकरण जडानमा बढीमा तीन लाख २५ हजार खर्च हुने दावी गरेका छन् । ‘एसीमा ६५ हजार, अक्सिजन सप्लायर्समा २ लाख २५ हजार, ईसीजी मनिटरमा ६५ हजारसहित वेड र विभिन्न सेटमा गरी बढीमा तीन लाख २५ हजार खर्च हुन्छ,’ समाचार स्रोतले भन्यो, ‘उपकरण जडानको नाममा एउटै एम्बुलेन्समा चार लाख ७० हजार बढी अनियमितता भएको छ ।’
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७ लाख ९५ हजारका दरले १६ वटा एम्बुलेन्समा एक करोड २७ लाख २० हजार उपकरण जडानमा खर्च भएको दावी गरेको छ । तर, अन्य सप्लायर्सले भने १६ वटा एम्बुलेन्समा ती उपकरण जडान गर्दा ५० देखि ५२ लाख मात्रै खर्च हुने दावी गरेका छन् ।
एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशिका—२०७३ ले तोकेअनुसारका ती एम्बुलेन्समा सुविधा पनि छैन । निर्देशिकामा ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्समा सबै आकस्मिक उपकरणसँगै ट्राभलिङ भेन्टिलेटर, अटोमेटेड एक्सटर्नल डिफ्राइब्रिलेटर, चेस्ट ड्रेनेज ट्युब र हेमोस्टेटिक सेटसँगै ‘क’ वर्गमा उल्लेख भएका स्टेथेस्कोप, रक्तचाप नाप्ने मेसिन, टर्चलाइट, जिब्रो थिच्नेलगायत उपकरण हुनुपर्छ ।
तर, एम्बुलेन्समा उक्त सुविधा नराखी अत्याधुनिक भनेर वितरण गरिएपछि थप अनियमितता भएको आशंका बढेको हो । ‘ख’ श्रेणीको एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दा तालिम पाएका दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान पनि छ । त्यस्को व्यवस्थापन नहुँदा समस्या आएको हुन सक्छ । ‘ख’ श्रेणीको एम्बुलेन्स चालकलाई पनि तीन साताको तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि गरिएको छैन ।
उपकरणबाहेक गाडी खरिदमा पनि ठूलो रकम अनियमितता भएको आरोप लागेपछि सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सिप्रदी ट्रेडर्सलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । एम्बुलेन्समा ब्रेक नलाग्ने, इन्धन बढी खाने, गति निकै सुस्त हुने समस्या देखिन थालेपछि सप्लायर्सको जिम्मा पाएको सिप्रदी ट्रेडर्सलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले एम्बुलेन्स खरिदमा कुनै पनि किसिमको कमजोरी भएको पुष्टि भए संग्लनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताए । ‘खरिद प्रक्रियामा सिधै मन्त्रीको कुनै संग्लनता हुँदैन,’ मन्त्री सुवेदीले भने, ‘कर्मचारी र सप्लायर्सबाट बदमासी भएको पुष्टि भए कारवाही हुन्छ ।’
सुदूरपश्चिम सरकारले टाटा कम्पनीको मिनी ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाएर बाडेकोमा धेरै एम्बुलेन्स बिग्रिएर थन्किएका छन् भने कतिपय असुरक्षाका कारण नचलाउने निर्णयमा पुगेका छन् ।
