काठमाडौं—पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नाममा स्थापना भएको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नाममा रहेको ८५ लाख रुपैयाँ बेरुजुले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । ६ वर्षअघि लगेको एक करोड अनुदानमध्ये ८५ लाख बराबरको खर्च विवरण प्रतिष्ठानले दिन सकेको छैन् ।
२०७२ सालमा नेपालमै सर्पदंसको औषधी उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत पूजीगत अनुदान स्वरुप एक करोड रकम प्रतिष्ठानले लगेको थियो । अनुदान लगेको रकमको हिसाब—किताब मन्त्रालयमा आइनपुग्दा मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै अप्ठ्यारोमा परेका छन् । १५ लाख रुपैयाँ भने तलब भक्तामा खर्च भएको प्रतिष्ठानले देखाएको छ ।
५ वर्षअघि लगेको पूजीगत अनुदानको खर्च विवरण दुरुस्त नभएपछि महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सो रकम वेरुजु देखाउने र फछ्यौट गर्नलाई ताकेता गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीले प्रतिष्ठानलाई बारम्बार खर्च फर्छौट गर्न ताकेता गर्दा पनि अटेर गरिरहेका छन् । प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु आफूहरुलाई सो अनुदानको विषयमा थाहा नभएको भनेर पन्छने गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीले मन्त्रालयबाट कर्मचारी पठाएर सोधीखोजी गराएका थियौ,’ मन्त्रालयका आर्थिक व्यवस्थापन शाखा प्रमुख मुक्तिनाथ न्यौपानेले भने, ‘त्यहाँका कर्मचारीले त्यो विषयमा आफूहरुलाई थाहा नभएको भन्दै पन्छिनु भएछ ।’
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानलाई एन्टी स्नेक भेनम तयार गर्ने सम्बन्धमा डिपीआर गर्न ८५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएकोमा अनुदानको सम्झौता बमोजिम डिपीआर तयार गरेको सम्बन्धमा प्रगति तथा वित्तिय प्रतीवेदन पेश नगरेको उल्लेख छ । अनुदान लैजाने संस्थाले प्रगति प्रतिवेदन तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदनबेगर उक्त रकम तोकेको प्रयोजनमा उपयोग भएको सम्बन्ध एकिन हुन नसकेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ठहर गरको छ ।
किन दिइयो झलनाथ प्रतिष्ठानलाई एक करोड ?
सर्पदंस औषधी नेपालमा बन्दैन । नेपालमा नबनेका कारण प्रत्येक वर्ष यसको खरिद् भारतबाट गरिदैं आइएको छ । २०७१ सालमा भारतका पशु अधिकारकर्मीहरुले पशुलाई दुःख दिएर एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन गर्न नहुने भन्दै त्यहाँको सर्बेच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरे । भारतको सर्वोच्च अदालतले स्वदेशमा आवश्यक मात्र उत्पादन गर्ने र विदेशमा वेच्न नपाइने भन्दै निर्णय गरीदियो । ‘सो निर्णयसँगै नेपालमा सो भ्याक्सीनको अभाव हुने देखिएको थियो,’ तत्कालीन इपिडीमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, ‘भ्याक्सिन अभाव भएर हजारौ मानिसको ज्यान जाने भएपछि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच दुई वर्षलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने सहमति भयो ।’ भारतले नेपालमा सर्पदंसको भ्याक्सिन २ वर्ष सम्मका लागि मात्र उपलब्ध गराउने सम्झौता भएपछि नेपाल सरकारले स्वदेशमै सो औषधी उत्पादन गर्ने घोषणा ग¥यो ।
सोही औषधी उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेर तत्कालीन प्रधानन्त्री सुशील कोइरालाको ठाडो आदेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले झलनाथ खानाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको हो । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो प्रतिष्ठानलाई सर्पदंस औषधीको सम्भाव्यता डिपिआरको लागि जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो,’ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘मैले सर्पदंस औषधी नेपालमै उत्पादन गर्न आवश्यक छ भनेर सुझावसहित राय दिएको थिए ।’ उनले सो प्रक्रिया अगाडि बढेको केही समयमा नै अवकास भएको हुँदापछि थप प्रगति के कति भएको भन्ने जानकारी नभएको बताए ।
