काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजहरुले आवासीय चिकित्सकहरुले पाउने निर्वाह भत्ता चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेअनुसार नदिए सरकारबाट पाउने सुविधा रोकिने बताएका छन् । बिहीबार मन्त्री पौडेलले आन्दोलनरत आवासिय चिकित्सकहरुसँगको छलफलमा सो कुरा बताएका हुन् ।
छलफलमा आन्दोलनरत विद्यार्थीहरु, चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निवर्तमान भिसी डा. मंगल रावललगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
संघका अध्यक्ष कार्कीले मेडिकल कलेजका अस्पतालहरु आवासीय चिकित्सकले नै धानेको भन्दै सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने बताए । उनले कलेज संचालकहरुले आन्दोलनरत चिकित्सकहरुलाई डर त्रास र धम्की दिएकोले उनीहरुले तोकिएको तलबसँगै सहज रुपले पढ्न पाउने वातावरण सरकारबाट बन्नुपर्ने बताए ।
आन्दोलनरत चिकित्सकहरुले आयोगको १६ औ बैठकले आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता सरकारी आठौं तहका चिकित्सकहरुको बराबर हुने निर्णय गरेको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारी आठौं तह बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै पिजीको भर्ना नै अस्वीकार गरेका थिए । सो सँगै पिजी म्याचिङ प्रक्रिया नै अन्यौल भएको थियो ।
सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता दिन मेडिकल कलेजहरुले अस्वीकर गरेकै अवस्थामा आयोगको १७ औं बैठकले पिजी र युजीको सिट तथा शुल्क समायोजन गर्न कार्यदल बनाएको छ । सो कार्यदल बनेपछि निजी मेडिकल कलेजहरु उत्साहित भएका छन् भने आवासीय चिकित्सकहरुले भने पिजीको निर्वाह भत्तासँग युजीको सिटमा सौदाबाजी गरेको आरोप लगाउँदैं आएका छन् ।
युजी आन्दोलनको विषयलाई लिएर नेपाल चिकित्सक संघ र निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुबीच वाक युद्ध सुरु भएको छ । बुधबार दुवै संस्थाले पत्रकार सम्मेलन गरी एक अर्कालाई आरोप—प्रत्यारोप गरेका थिए । निजी मेडिकल कलेजवालाहरुले युजीको निर्वाह भत्ता आगामी एनएमएको चुनावको एजेण्डा बनाएको आरोप लगाएका छन् भने चिकित्सकहरुले भने पेशागत हकहितको लडाइ भन्दै शुक्रबार निजी मेडिकल कलेजको आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
