काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र चिकित्सकको सेवा सुविधा सम्बन्धमा सुरु भएको आन्दोलन अन्त्य गर्न नेपाल चिकित्सक संघबीच सहमति भएको छ । शुक्रबार साँझ मन्त्रालयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको उपस्थिती मन्त्रालयका पदाधिकारी र संघका पदाधिकारीबीच भएको वार्तापछि ९ बुँदे सहमति भएको हो ।
यससँगै संघले आव्हान गरेको सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यहरु आजैका दिनदेखि फिर्ता लिने र नियमित कार्यहरु सुचारु गर्नेछ । सहमतिपछि मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका तर्फबाट भएका सहमति कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया थाल्ने घोषणा गरेका थिए । वार्ताका क्रममा सरकारको प्रचलित नियमअनुसार इन्टर्नसीप र रेजिडेन्सीमा अध्ययनरत चिकित्सकलाई सेवा सुविधा, बिदा र स्वस्थ कार्यस्थलको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायहरुलाई पत्राचार गर्न मन्त्रालय सहमत भएको छ ।
संघले राखेको स्नातकोत्तर सिट संख्या थप्ने माग सम्बन्धमा यसअघि नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७ औं बैठकवाट निर्णय समेत भइसकेको छ । यसैगरी, संघले राखेको आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौं तहसरह उपलब्ध गराउने विषयमा पनि आयोगको बैठकले निर्णय गरिसकेकाले कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालासमक्ष पहल गर्ने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त भइसकेकाले चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी थप गर्ने विषय सर्वेक्षण पूरा गरी मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
विकास समितिका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीको नेतृत्वमा प्रशासनतर्फका उप–सचिव १ जना र नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधि १ जना रहने गरी ३ सदस्यीय कार्यदलले १ हप्ताभित्र कार्यविधि तयार गरी पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । वार्तामा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै चिकित्सकहरुलाई जोखिम भत्ताका लागि तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नेसमेत मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बन्दै गरेको ‘चिकित्सक ऐन’को मस्यौदामासमेत चिकित्सकका मागहरु समेट्ने प्रतिबद्धता मन्त्रालयको छ । चिकित्सा सेवा आयोगको गठन गर्ने कार्यलाई समेत प्रस्तावित चिकित्सक ऐन समावेश गरी ३ महिनाभित्र स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने प्रतिबद्धता वार्ताका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघले विभिन्न माग राखी आन्दोलन थालेपछि मन्त्री पौडेलले माग पूरा गर्न वार्ता गर्न टोली खटाएका थिए । दुई चरणको वार्तापछि शुक्रबार सहमति बनेको हो ।
