काठमाडौं– सरकारको आर्थिक दायित्व थेग्न नसक्ने जवाफपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारी क्याम्पस र प्रतिष्ठानमा पिजीतर्फको सिट संख्या अघिल्लै वर्षको यथावत राखेर बाँडफाँड गरेको छ । अघिल्ला वर्षका कलेज र प्रतिष्ठानमा यस वर्ष मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि थपिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौडाले आगामी वर्षका लागि पोष्ट ग्राजुयसन (पिजी) अध्ययापन गराउन १ सिट पाएको छ । बिहीबार चिकित्सा शिक्षा आयोगले सार्वजनिक गरेको पिजी सिट संख्याको तथ्यांकअनुसार सो प्रतिष्ठानले एमडिजिपीतर्फ एक सिट पाएको हो ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. प्रदीप ज्ञावलीकाअनुसार यस वर्ष प्रतिष्ठानले ९ वटा विधामा २/२ सिट अध्ययन—अध्यापन गराउनका लागि आयोगसँग माग गरेको थियो । ‘हामीले तोकेको मापदण्ड सबै पूरा गरेर ९ वटा विषयमा २/२ वटा सिट माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर सार्वजनिक भएको सिट संख्यामा १ सिट मात्र पाएको देख्दा आश्चर्य चकित भएका छौं ।’
आयोगका निर्देशक डा. सुजनबाबु मरहठ्ठाले स्रोत सुनिश्चितता हुन नसकेका कारण माग भएजति सिट दिन नसकिएको बताए । उनले यस वर्ष सुरुवात गर्नकै लागि भएपनि १ सिट उपलब्ध गराइएको र आगामी दिनका लागि सुरुवात भएको बताए ।
प्रतिष्ठानले अब्ट्रयाक्टीभ एण्ड गाइनोकोलोजी, इन्टरनल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, एडिजिपी, पेडियाट्रिक, एनेस्थेसियोलोजी, फर्माकोलोजी/क्लिनिकल फर्माकोलोजी, अर्कोपेडिक्स एण्ड ट्रमा सर्जरी, पेरियोडोन्टोलोजी एण्ड ओरल इम्प्लान्टोलोजीमा २/२ सिट माग गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले पनि १८ जना विशेषज्ञ चिकित्सक अध्ययापनका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्रोत सुनिश्चितता गरेको थियो ।
मदन भण्डारी प्रतिष्ठानअन्तर्गतको हेटौडा शिक्षण अस्पतालमा दैनिक ओपीडीमा १ हजार ४ सय बिरामीले सेवा लिने गरेका छन् । ३ सय शैय्या सञ्चालनमा रहेको सो अस्पताल थप २ सय शैय्याको सुपरस्पेसियालिटी अस्पताल सञ्चालन अन्तिम अवस्थामा पुगेको उपकुलपति डा. ज्ञवाली बताउँछन् ।
सरकारी क्याम्पस र प्रतिष्ठानहरुमा पिजी सिट बढाउने विषयमा विज्ञहरुको सुझावअनुसार आयोगले सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेतापनि आर्थिक दायित्व बढाउन नसकिने सरकारको राय आएपछि गत वर्षकै संख्यामा सिट निर्धारण गरीएको कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. अन्जनीकुमार झाले जानकारी दिए । ‘हामीले २ सय ५० थप सिटको लागि सरकारलाई प्रस्ताव गरेका थियौं,’ उनले हेल्थआवाजसँग भने, ‘तर, सरकारले आर्थिक दायित्व बढ्ने कुरा गर्न नसकिने जवाफ आएपछि अघिल्लो वर्षको संख्यामा सिट निर्धारण गरिएको हो ।’
सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुले कम सिट पाएपछि नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले पनि त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघका महासचिव डा. सन्जीव तिवारीले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारका प्रतिष्ठानहरुमा क्षमता भएको तथा विज्ञ टोलीद्वारा निर्धारण गरिएअनुसारको सिट थप हुने अवस्था हुँदाहुँदैं सिट संख्या बढेर नआउने खेदजनक रहेको जनाएका छन् ।
आयोगले चिकित्सा शिक्षाका स्नातकोत्तर कार्यक्रमतर्फ सरकारी संस्थानहरुलाई ७९५ र निजीतर्फका कलेज तथा अस्पतालहरुलाई १०४० सिट बाँडफाँड गरेको छ ।
