काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आवश्यक जनशक्तिका संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण गर्नका लागि बाटो खुलेको छ । १५ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्य मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणका लागि पूर्व स्वीकृति दिएसँगै आवश्यक जनशक्तिका दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुला भएको हो ।
क्याबिनेटले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पेश गरेको ओएनएम सर्वेक्षण सम्बन्धि प्रस्तावमा स्वीकृती प्रदान गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि वि.सं. २०७५ सालयता मन्त्रालयले यस्तो सर्वेक्षण गरेको छैन ।
बढ्दो जनसंख्या चाप, सेवाको माग तथा स्वास्थ्यजन्य आवश्यकता बढेपनि ओएनएम सर्वेक्षण नहुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुमा कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको छ । कतिपय क्षेत्रमा जनशक्ति अभावका कारण सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दैं लामो समयदेखि अधिकारीहरुले दरबन्दी बढाउनुपर्ने माग गरिरहेका थिए ।
११ पुसमा मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न गठित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको बैठकले पूर्व स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।
अब मन्त्रिपरिषदबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले सर्वेक्षणको काम अघि बढाउने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार सर्भेक्षण प्रतिवेदनपछि मन्त्रालयमा बढ्दो मागअनुसारका जनशक्ति थप गर्न वैधानिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । ‘स्वास्थ्य जनशक्ति थप गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पहिल्यैदेखिको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूको प्राथमिकता पनि यसैमा रहेकाले पूर्व स्वीकृतिपछि जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रगति हुने अपेक्षा छ ।’
मन्त्रालयले ओएनएम सर्वेक्षणका लागि मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराज आचार्य संयोजकत्वमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन तथा अर्थका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकनको प्रस्ताव पुनः अर्थ हुँदै मन्त्रिपरिषदमा लैजाने गरी मन्त्रालयले काम थालेको छ ।
हाल मन्त्रालयमा एक सय ६ दरबन्दी तथा आठ सय ३१ पुल दरबन्दीका रुपमा जनशक्ति कार्यरत छन् । यसले बढ्दो स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा भावि समस्यासँग जुध्न सम्भव नभएको जानकार बताउँछन् ।
