काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको एक समितिले आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकहरुलाई हप्तामा ८० घण्टा बढी काममा नखटाउन सुझाव दिएको छ । इन्टर्न चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत तथा आवासीय चिकित्सकलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा, सुविधामा न्युनतम सरकारी सरह एकरुपता कायम गर्नेलगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले एक हप्तामा आवासीय चिकित्सकलाई ८० घण्टाभन्दा बढी काम लगाउने नपाइने र हप्तामा एक दिन विदा अनिवार्य दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको सो प्रतिवेदनमा आवासीय चिकित्सक तथा इन्टर्न डाक्टरहरुले ड्युटीको समय तलब, भत्ता, निर्वाह भत्ता तथा अन्य सुविधा, विदा सम्बन्धी व्यवस्था, छात्रवृत्ति अध्ययन गरेका चिकित्सकको परिचालन, सरकारी चिकित्सकका समस्या र तत्काल गर्नुपर्ने अन्य कामहरुसहित सात वटा प्रमुख बुँदाहरुमा विषयवस्तु र समाधानको उपायसहित प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
सो प्रतिवेदनमा समस्या, समधान गर्ने उपाय र समाधान गर्ने निकाय पनि स्पष्ट गरिएको छ । तलब, भत्ता, निर्वाह भत्ता तथा अन्य सुविधाका हकमा इन्टर्न चिकित्सकको हकमा मेडिकल अधिकृतको सुरुको तलबको ५० प्रतिशत र आवासीय चिकित्सकको हकमा आठौं तहका मेडिकल अधिकृतको तलब बराबर र चाडपर्व गरी १३ महिनाको निर्वाह भत्ता दिन सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै, नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरुले आवासीय चिकित्सकहरुलाई १८ हजारदेखि, इन्टर्न चिकित्सकहरुलाई १० हजारदेखि १३ हजार ५ सयसम्म दिने गरेको पाइएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले सरकारी निकायमा अध्ययन गरिरहेका चिकित्सकहरुको पनि तलब वृद्धि गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । एमडी/एमएस र एमडीएस गरेको चिकित्सकलाई विद्यमान तलबको ७५ देखि १०० प्रतिशत र डिएम/एमसीएच र सो सरहका लागि १०० देखि १५० प्रतिशत विशेषज्ञ चिकित्सक भत्ता प्रदान गर्ने, नन प्रयाक्टिस अलायन्स ५० देखि १५० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्नुपर्ने र सो सुविधा निर्धारण गर्दा भूगोल तथा सेवा अवधिका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
समितिले नेपालभर विभिन्न नाममा दिइने भत्ताहरु समायोजन गरी एकरुपता दिदैं न्यूनतम मानिसक पारिश्रमिक एमबीबीएस र बिडिएस चिकित्सकहरुको हकमा १ लाखदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म, एमडी/एमएस र एमडिएस गरेका चिकित्सकको हकमा १ लाख ५० हजारदेखि १ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म, डिएम/एमसीएच र सोसरह उपाधि प्राप्त चिकित्सकको हकमा २ लाख २५ हजारदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी, चिकित्सकहरुलाई २५ देखि १०० प्रतिशतसम्म अनुसन्धान भत्ता दिनुपर्ने उल्लेख छ । यी सबै कार्य गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गरेर गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
१३ असोज २०८० मा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले उक्त समिति बनाएका थिए । सो समितिले १३ महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
