नेपाल सरकारले चिकित्सकीय प्रेस्क्रिप्सनमा ब्रान्डेड नामको सट्टा जेनेरिक नाम लेख्ने नीतिलाई लागु गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यो नीतिले बिरामीहरूको उपचार खर्च घटाउने र औषधिको पहुँच बढाउने उद्देश्य राखे पनि धेरै चुनौतीहरू समेत निम्त्याउन सक्छ।
विशेषगरी, नेपालजस्तो विकाशोन्मुख मुलुक, जहाँ औषधिको गुणस्तर ब्रान्डअनुसार फरक हुन सक्छ । यो कदमले औषधि व्यवसायी र चिकित्सकहरूबीच थप विवाद निम्त्याउने सम्भावना छ।
जेनेरीक प्रेस्क्रिप्सनको फाइदा
सरकारको यो कदमले सैद्धान्तिक रूपमा बिरामीहरूलाई महँगा ब्रान्डेड औषधिहरूको विकल्पमा सस्तो जेनेरीक औषधि उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नेछ।
१.खर्चमा बचत
जेनेरीक औषधिहरू ब्रान्डेड औषधिभन्दा सस्ता हुने भएकाले यो नीति लागु भएमा बिरामीहरूको औषधि खर्चमा कमी आउन सक्छ।
२.औषधिको पहुँचमा सुधार
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सस्ता औषधिहरू उपलब्ध हुँदा औषधिको पहुँचमा सुधार हुन सक्छ।
३.राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने प्रयास
जेनेरीक औषधिको प्रोत्साहनले स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पुग्न सक्छ।
प्रमुख चुनौतीहरू
नेपालजस्तो मुलुकमा यो नीति लागु गर्दा ठूला समस्या निम्तिन सक्छ ।
१. गुणस्तरको अभाव
नेपालको औषधि नियमन प्रणाली बलियो छैन। गुणस्तरहीन जेनेरीक औषधि बजारमा सजिलै उपलब्ध हुने जोखिम रहन्छ।
२. उत्तरदायित्वको प्रश्न
औषधि पसलहरूले बढी नाफा हुने ब्रान्डका औषधि बेच्ने प्रवृत्तिले बिरामीलाई गुणस्तरहीन औषधि दिइन सक्छ। उपचार असफल भएमा चिकित्सकलाई दोष दिने प्रचलनले समस्यालाई झन् जटिल बनाउनेछ।
३. चिकित्सकको प्रतिष्ठामा असर
बिरामीलाई सही औषधि सिफारिस गरेपनि गुणस्तरहीन औषधिका कारण उपचार असफल हुँदा चिकित्सकहरूको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्छ।
४. औषधिको निगरानी प्रणालीको अभाव
कमजोर फार्माकोभिजिलान्स प्रणालीले जेनेरीक औषधिका कारण हुने स्वास्थ्य समस्याहरूको पहिचान गर्न कठिन बनाउँछ।
समाधानका उपाय
यो नीति सफल बनाउन निम्न उपायहरू अनिवार्य छन् ।
१. गुणस्तर सुनिश्चितता
सरकार र नियांमक निकायहरूले जेनेरीक औषधि उत्पादन र वितरणमा कडा निगरानी राख्नुपर्छ।
२. विश्वसनीय जेनेरीक सूची तयार
गुणस्तरीय जेनेरीक औषधिहरूको सूची तयार गरेर चिकित्सक र बिरामीलाई उचित विकल्प उपलब्ध गराउनुपर्छ।
३. औषधि पसलहरूको भूमिकालाई पारदर्शी बनाउने
औषधि पसलहरूले लाभभन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने नीति बनाइनुपर्छ।
४. चिकित्सकलाई विशेष अधिकार दिनु
चिकित्सकलाई विश्वसनीय ब्रान्ड सिफारिस गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ ताकि बिरामीको स्वास्थ्यमा कुनै हानि नहोस्।
निष्कर्ष
जेनेरीक औषधि लेख्ने नीतिले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन योगदान दिन सक्छ। तर, गुणस्तर सुनिश्चित नगरी यो नीति लागु गर्दा बिरामीको स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुने जोखिम छ। सरकार र सरोकारवालाहरूले यसबारे गम्भीर छलफल गरी प्रभावकारी नियमन प्रणाली स्थापना गरे मात्र यो नीति सफल हुनेछ।
