काठमाडौं—श्रम सम्झौता भएका देशहरुसँग वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सम्झौता गर्न सुझाव दिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यको सुधारका लागि गठित अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८१’ प्रतिवेदनमा उक्त सुझाव दिइएको छ ।
‘कामदारको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणका लागि गन्तव्य देशसँग स्वास्थ्य सम्झौता गर्नुपर्छ । दुई देशबीच आपसी सहमति र समन्वय गरेर स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्डहरु तय हुनुपर्छ,’ कार्यदलको सुझावमा छ, ‘नेपालमा मेडिकल फिट भएर गइसकेपछि गन्तव्य देशले कम्तिमा वर्षमा एक पटक कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने ।’
स्वास्थ्य परीक्षण कार्यसँग सम्बन्धित १० बुँदे सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदनमा दिएको छ । जसमा प्रि-डिपार्चर अभिमुखीकरणमा कुन पेशा/व्यवसायमा जाने हो सोहीअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनको व्यवस्थापन मापदण्ड बनाउने, पेशाका आधारमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने, कामदारको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि जानुअघि नेपाल सरकार र गइसकेपछि गन्तव्य देशको सरकारले व्यहोर्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी जिम्मेवारी, जवाफदेहिता, समयसीमा, खर्च प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने, विदेश उड्नुपूर्व स्वदेशी वा गन्तव्य देशको मान्यता प्राप्त संस्थामा गरिएको परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित, दुवै देशको सम्बन्धित मन्त्रालयले प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा छ ।
श्रमिकहरुलाई गन्तव्य देशले स्वास्थ्य परीक्षण खर्च उपलब्ध गराउँदा—गराउँदैं पनि अहिले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निकायले श्रमिकबाट समेत परीक्षण खर्च उठाउने गरेका छन् । कार्यदलको प्रतिवेदनमा उक्त कार्यलाई कडाइका साथ बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तरीयतामा पनि गम्भीर प्रश्न खडा भइरहेका बेला कार्यदलले कामदारको गुणस्तरीय रिपोर्ट सुनिश्चित गर्न श्रम तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यतालिका बनाएर गुणस्तरीय समितिबाट नियमित अनुगमन गर्न, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरुको मिनिमल स्ट्याण्डर्ड स्कोरिङ गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
यसैगरी कार्यदलले महिलाको श्रमिकको पाठेघरको मुखको क्यान्सर राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिकाअनुसार गर्ने व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने सबै मृत्युको कारण स्पेशिफाइ गरेर प्रतिवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, कामदारको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाको सेवा शुल्कमा एकरुपता कायम हुने व्यवस्था गर्न, यसको भुक्तानी प्रणालीलाई अनलाइनबाट मात्रै हुने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारी जानेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गत दर्ता भएका कम्तिमा बी ग्रेडका प्रयोगशालाबाट हुने व्यवस्था गर्न र प्रयोगशाला सम्बन्धी गन्तव्य देशको मापदण्डलाई समेत मध्यनजर गरेर एकरुपता हुने गरी राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर कार्यन्वय गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ ।
कार्यदलले स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियालाई विश्वसनीय, सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउन स्वास्थ्य संस्थालाई डिजिटलाइजेसन गर्न पनि ८ बुँदामा सुझाव दिएको छ । जसमा हेल्थ इन्फर्मेशन सिष्टमलाई श्रमिकको अधिकारका रुपमा स्थापित गर्न सफ्टवेयरमार्फत जुनसुकै ठाउँमा हेर्न मिल्ने बनाउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको पूर्ण स्वास्थ्य विवरण राख्न सेन्ट्रलाइज डिजिटल रिपोजिटरी सिष्टम हुनुपर्ने, आर्थिक कारोबार सफ्टवेयरमार्फत हुनुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले कामदारको परीक्षण रिपोर्ट इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड सिष्टमबाट गर्ने र सफ्टवेयरमार्फत प्रिन्ट गर्ने, मानवीय त्रुटि र फेक परीक्षण रिपोर्ट कम गर्न सिधा उपकरणबाट प्रिन्ट हुने व्यवस्था गर्ने, गन्तव्य देशमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा हुने समस्या कम गर्न भाषा अनुवादक राख्ने वा टेलिमेडिसिन प्रविधीबाट सम्बोधन गर्नेलगायत छन् ।
गुणस्तरीयताका सम्बन्धमा कार्यदलले अल्ट्रासाउण्डमार्फत परीक्षण गर्ने, परीक्षण गर्ने संस्थाको उपकरणका लागि स्ट्याण्डर्ड स्पेशिफिकेशन बनाउनुपर्ने, नियमित मर्मतको रेकर्ड राख्नुपर्ने, उपकरण र रिएजेन्टको इन्भेन्ट्री रेकर्ड राख्नुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणलाई क्रमसः स्वास्थ्य बीमामार्फत गर्नुपर्नेलगायतमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ । यसैगरी, नसर्ने रोग र पेशागत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा पनि छुट्टा—छुट्टै सुझाव प्रतिवेदनमा दिएको छ ।
गन्तव्य देशको कुटनीति नियोग वा राजदूतावासले पनि सम्बन्धित देशकै हेल्थ सल्लाहकारको व्यवस्था गरी हेल्थ डेक्स बनाएर भूमिका खेल्ने, हेल्थ क्याप संचालन गर्ने, एक लाखभन्दा बढी श्रमिक भएको देशमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी विज्ञहरुबाट स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन, गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली चिकित्सकको सूची बनाएर कामदारसम्म पु¥याउन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा अनेकन समस्या देखिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको अध्यक्षतामा १३ भदौंमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यको सुधारका लागि अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलमा प्रा.डा. लोचन कार्की, डा लिना बज्राचार्य, डा. सरोज शर्मा, डा. सुनिलराम कोइराला, डा. कुन्जाङ शेर्पा, डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ, डा. मीनाक्षी ठाकुर, कैलाश खड्का, डा. विश्वराज दवाडी, प्रा.डा. प्रल्हाद कार्की, डा. विष्णुदत्त पौडेल, डा. प्रभात अधिकारी, डा. अनुप बाँस्तोला, डा. केदार बराल, डा. खेमबहादुर कार्की, प्रा.डा. सरिता घिमिरे, डा. अनन्त अधिकारी, डा. मदनकुमार उपाध्याय, प्रा.डा. सुनिलकुमार जोशी, डा. पुजा शेरचन, डा. श्वेता कोइराला, डा. उषाकिरण सुब्बा र डा. समिरकुमार अधिकारी सदस्य रहेका थिए ।
कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्नुपूर्व विभिन्न चरणमा छलफल, अनुगमनलगायतका काम गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सो क्रममा नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका अध्यक्ष तारानाथ अर्याल र महासचिव कृष्ण बजगाई, साउदी अरेबिया गाम्काका प्रतिनिधी मोहन चौलागाई पनि चरणबद्ध रुपमा सहभागी थिए ।
वैदेशिक रोजगारीमा सिलिपिङ डेथ, किलिनरका रुपमा गएका महिलाको पाठेघरको समस्या, ग्यास प्लान्टमा काम गर्ने कामदारमा इनफर्टिलिटी समस्या, इन्डोर वर्कमा काम गर्नेलाई सुगरको समस्या, कन्स्ट्रक्समा काम गर्ने कामदारलाई हेट स्ट्रेश र सिलिपिङ डेथलगायतका स्वास्थ्य समस्या देखिदैं आएका छन् ।
