पोखरा–पोखरा महानगरपालिकाले बहालवाला कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीका लागि भन्दै आवेदन खुलाएको एमबीबीएस छात्रवृत्तिबाट बाँड्ने निर्णयबाट ब्याक भएको छ । सिमित व्यक्तिका स्वार्थमा लागेर आवेदन खुलाइएको भन्दै चौतर्फी विरोधपछि महानगर निर्णयमा अघि बढ्न नसकेको हो ।
महानगरको २ पुसको निर्णय भन्दै ४ पुसमा एमबीबीएस छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना महानगर शिक्षा शाखाले जारी गरेको थियो । पोखरा महानगरपालिका छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि पहिलो संशोधन, २०८१ को दफा ७ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्थालाई आधार मानेर गरिएको निर्णय भनिएपनि गलत नियतका साथ संशोधन भएको आरोप महानगरलाई लागेको थियो ।
‘हाल एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेको भए सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित शिक्षा महाशाखामा आवदेन दिन अनुरोध छ,’ सूचनामा भनिएको थियो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि हाल अध्ययनरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका सन्ततीलाई मात्र लाभ हुने गरी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।
पोखराका मेयर धनराज आचार्य विदेश भ्रमणका बेला आएको सूचनाको जनप्रतिनिधिबाट नै विरोध हुन थालेको थियो । आम नागरिकबाट बद्नियत भन्दै व्यापक विरोध भएपछि महानगर आफ्नै निर्णय सच्याउन बाध्य भएको हो । महानगरको निर्णय तत्कालका लागि स्थगित भएपनि घुमाउरो बाटो प्रयोगबाट स्वार्थ पूर्ति हुनसक्ने आशंका बढेको छ ।
छात्रवृत्तिको सूचना प्रकाशनका बेला पोखरा महानगर शिक्षा महाशाखाका निर्देशक हेमप्रसाद आचार्यले नाम उल्लेख गरेका थिए भने स्थगनको सूचनामा भने नाम उल्लेख गरेका छैनन् । स्थगनको सूचनामा भनिएको छ, ‘शिक्षा समितिका अध्यक्ष एवं नगर प्रमखज्यूको निर्देशनानुसार अर्काे सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
मापदण्डमा शहीद सन्ततीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यहोरा गत असारको नगरसभाले संशोधन गरेकोमा बहालवाला कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका सन्तती घुसाइएको आरोप लागेको छ । यो निर्णय महानगरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई नै निल्नु न ओकल्नु झैं भएको छ ।
