काठमाडौं—आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ताका सम्बन्धमा राय सुझाव दिन गठित कार्यदलले पाँच वटा सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञात तथा प्रविधी मन्त्रालयलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा सरकारीसरह नै आवासीय चिकित्सकलाई भत्ता दिनुपर्नेदेखि चिकित्सा शिक्षा व्यवस्थित गर्न कार्यदल गठन गर्नुपर्नेसम्म सुझाव दिइएको छ ।
‘चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा निजी मेडिकल कलेजमा शैक्षिक सत्र २०८१/८२ मा भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) का सम्बन्धमा राय सुझाव दिन’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा २ पुसमा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
उक्त कार्यदलले आइतबार शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पाँच वटा सुझाव दिएको छ । जसमा आवासीय चिकित्सक सरकारी शिक्षण संस्थामा उपलब्ध गराएजतिकै भत्ता उपलब्ध गराउन पहिलो सुझाव छ ।
‘चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा निजी मेडिकल कलेजमा शैक्षिक सत्र २०८१/८२ मा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी शिक्षण संस्थाका कार्यक्रममा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइए सरह निर्वाह भत्ता त्यस्ता निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराउन मनासिव हुने,’ समितिको सुझावमा छ ।
यसैगरी, आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषय कार्यन्वयन गर्न कार्ययोजना बनाएर अबिलम्ब लागु पनि गर्न पनि समितिले सुझाएको छ । उसले पिजीको १ बैशाखबाट सुरु हुने शैक्षिक क्यालेण्डर परिपालना गर्न शिक्षण संस्थाहरुको अनुगमन, सिट निर्धारण तथा विद्यार्थी भर्नाको समग्र प्रक्रिया सुचारु गर्न, शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधी यथाशीघ्र तयार गर्न र चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
समितिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटा, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्का सदस्य रहेका थिए भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयका उपसचिव सुरेशकुमार जोशी सदस्यसचिव थिए । २ पुसमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईको उपस्थितीमा बसेको बैठकले तीन दिनभित्र निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा राय सुझावसहितको प्रतिवेदन दुवै मन्त्रालयमा पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।
यस्ता छन् समितिका पाँच राय सुझाव
१. चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा निजी मेडिकल कलेजमा शैक्षिक सत्र २०८१/८२ (Batch 2025) मा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी शिक्षण संस्थाका कार्यक्रममा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइए सरह निर्वाह भत्ता त्यस्ता निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराउन मनासिव हुने ।
२. चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा निजी मेडिकल कलेजमा शैक्षिक सत्र २०८१/८२ भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषय कार्यन्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गरी अबिलम्ब लागु गर्न मनासिव हुने,
३. चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वीकृत क्यालेण्डरअनुसार शैक्षिक सत्र २०८१/८२ मा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमको कक्षा संचालन २०८१ बैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने भएकाले क्यालेण्डरको परिपालना हुने गरी २०८१ मंसिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौ बैठकमा छलफल भएका आधारमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम संचालनका लागि सेल्फ अप्राइजल फाराम भरेका निजी लगानीमा संचालित शिक्षण संस्थालगायतका सबै शिक्षण संस्थाहरुको स्थलगत अनुगमन, सिट निर्धारण तथा विद्यार्थी भर्नाको समग्र प्रक्रिया अबिलम्ब सुचारु गर्न मनासिव हुने,
४. चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तह र विधाका शैक्षिक कार्यक्रममा लिइने शुल्कका सम्बन्धमा आयोगबाट हालसम्म कार्यविधी तर्जुमा भइनसकेको अवस्थामा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधीको मस्यौदा तयार गर्न आयोगको कार्यकारी समितिको मितिः २०८०/०९/०३ गतेको निर्णयअनुसार शुल्क निर्धारणको आधारहरु सिफारिस गर्ने समेतको कार्यादेश तोकी चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन भई कार्य चालु रहेको सन्दर्भमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सम्बन्धी विषय शुल्कसमेत अन्तरसम्बन्धित भएकाले उल्लेखित कार्यदलले शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधी यथाशीघ्र तयार गरी कार्यन्वयन गर्न मनासिव हुने,
५. चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि, एकीकृत प्रवेश परीक्षाको सुदृढीकरण, सूचना प्रविधीको उपयोग, प्रत्यायन मापदण्डको विकास तथा कार्यन्वयन, शिक्षक विकास तथा व्यवस्थापन, सिट तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी सिद्धान्त, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, अनुदान सम्बन्धी व्यवस्था, विद्यार्थीको थप सेवा सुविधा, कार्यविधी र सहुलितय, विदेशी विद्यार्थीको सिट निर्धारण, मौजुदा ऐनकानुनलाई समय सापेक्ष बनाई समग्र चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक देखिएकोले यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी राय सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रयोजनका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न मनासिव हुने ।
