वीरेन्द्रनगर – कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय पोषणको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा कुपोषणका कारण पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने पुड्कोपन, ख्याउटेपन र कम तौल हुने समस्या घटेको पाइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन रहेकोमा २०८० सम्म आइपुग्दा घटेर ३६ प्रतिशतमा पुगेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सो अवधिमा आठ प्रतिशतमा ख्याउटेपन रहेकोमा घटेर चार प्रतिशतमा झरेको छ ।
यस्तै ३६ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कम तौल रहेकोमा पाँच वर्षमा घटेर १८ प्रतिशत पुगेको छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै हो । यस्तै पाँच वर्षमुनिका १.२ प्रतिशत बालबालिकामा मोटोपनको समस्या छ । एक वा धेरै पोषक तत्वको न्यूनता वा अधिकताबाट शरीरमा देखिने असामान्य अवस्था नै कुपोषण हो । प्रदेशका छदेखि ५९ महिनाका ३९.८ प्रतिशत बालबालिका र २१।२ प्रतिशत महिलामा रक्त अल्पताको समस्या रहेको देखिएको छ । प्रदेशमा १५ देखि ४९ वर्षका १५ प्रतिशतमा ख्याउटे पनको समस्या छ ।
सरकारले सन् २०३० सम्म सबै खालका कुपोषणलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ तर गरिबी र अभाव झेलिरहेको कर्णालीमा कुपोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन कठिन देखिन्छ । प्रदेशका ३० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले न्यूनतम आहारको उपभोग गर्न पाइरहेका हुँदैनन् । कतिपय मानिसलाई छाक टार्न समेत मुस्किल हुनाले प्रदेशका अधिकांश गाउँमा कुपोषणको समस्या व्याप्त रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख वृष बहादुर शाहीले बताए ।
नेपालमा झन्डै ५३ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्युको कारण कुपोषण नै हुने गरेको छ । नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०२२ को तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीले पोषणसम्बन्धी सूचकमा केही सकारात्मक पक्ष देखाए पनि राष्ट्रिय दरको तुलनामा कर्णाली अझै पनि सबैभन्दा पछाडि नै छ । राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा नेपालभर २४.८ प्रतिशतमा पुड्कोपनको समस्या छ । कर्णालीमा भने यो सङ्ख्या ३६ प्रतिशत छ । अन्य प्रदेशले बालबालिकामा देखिने पुड्कोपनको अवस्थामा निकै सुधार गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा खाद्य तथा पोषण सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २३ करोड ३३ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आव २०८०/८१ मा २० करोड ४८ लाख ९० हजार र चालु आव २०८१/८२ मा १४ करोड ३३ लाख ६८ हजार रकम कुपोषण अन्त्यका लागि विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । अघिल्ला दुई आवमा कुपोषण न्यूनीकरणका लागि विनियोजन भएको बजेट क्रमशः ६७.८ र ७७.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा गत आवदेखि खाद्य तथा पोषण सुधारका लागि प्रति स्थानीय तह तीन लाख ५० हजारका दरले ससर्त बजेट हस्तान्तरण गर्न सुरु गरिएको छ ।
