विराटनगर–कोशी प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावली विपरित प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्राविधिकतर्फ ११ औं तहको पदमा बढुवाको विज्ञापन खुलाएको पाइएको छ । ३१ भदौंमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले गरेको ११ औं तहको ७ जना पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि विज्ञापन प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावली विपरित रहेको पाइएको हो ।
प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८१ को नियम ५४ को उपनियम (१) बमोजिम ११ औं तहमा ७ जना बढुवा गर्न सूचना गरेको छ । जनस्वास्थ्य प्रशासकबाट एक जना, प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट अस्पताल प्रमुख दुई जना, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट प्रशासन प्रमुख कन्सल्ट्यान्ट प्याथोलोजिष्ट एक जना, निर्देशक प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक एक जना, प्रमुख कन्सल्ट्यान्ट जनरल फिजिसियन एक जना र प्रमुख कन्सल्ट्यान्ट अब्सटेट्रिक्स तथा गाइनोकोलोजिष्ट एक जना गरी ७ जनाको बढुवाका लागि लोक सेवाले सूचना प्रकाशन गरेको हो ।
११ औं तहमा समूहकृत गरेर बढुवाको लागि लोकसेवा खोलिनु प्रदेश निजामती विपरित हो । प्रदेश निजामती ऐन दोस्रो संशोधनको दफा ८ (ख) अनुसार ११ तहको पदमा बढुवाको लागि ११ औं तहको पदमा कृषि सेवाबाहेक अन्यमा जुनसुकै समूह वा उपसमूहको एक तहमुनिको पदमा कार्यरत रही दफा ३१ बमोजिमको न्यूनतम सेवा अवधि र योग्यता पूरा गरेका कर्मचारी सम्भाव्य उम्मेदवार हुने उल्लेख छ । तर, प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्वास्थ्य क्षेत्रको ११ औं तहमा समूहकृत गरेर बढुवाको लागि विज्ञापन आह्वान गरेकोले १० औं तहमा कार्यरत रहेका ५ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुको वृत्ति विकास रोकिने देखिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा १० औं तहका ६ जना स्वास्थ्यकर्मी छन् । जसमा जनस्वास्थ्य प्रशासक तीन जना र विशेषज्ञ चिकित्सक तीन जना छन् । जनस्वास्थ्य प्रशासकहरुमा डा. सुरेश मेहता, सागर प्रसाई र ज्ञानबहादुर बस्नेत तथा विशेषज्ञहरुमा सर्जन डा. रामबाबु खडका, छाला रोग विशेषज्ञ डा. केशव ढकाल र रेडियोलोजिष्ट डा. सन्जय ठाकुर दशौं तहका चिकित्सक हुन् ।
पहिलो बरियतामा मेची प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत डा. केशव ढकाल रहेका छन् । दोस्रोमा मेची अस्पतालका निमित्त मेसु डा.रामबावु, तेस्रोमा डा. ठाकुर, चौथोमा बस्नेत, पाँचौंमा प्रसाईं र छैठौंमा डा. सुरेश मेहता रहेका छन् । उनीहरुबाटै बढुवा भएर ११ औं तहको लागि जानुपर्ने हो ।
सरकारले दिएको दरबन्दी विवरणअनुसार लोकसेवाले विज्ञापन खुलाउँछ । लोक सेवाले खुलाएको बढुवामा समूहकृत बनाएर आव्हान गरेको कारण एक जना मात्रै १० औं तहबाट बढुवा हुने देखिएको छ । १० औं तहमा चौथो बरियतामा रहेका स्वास्थ्य निर्देशनालय कोशी प्रदेशका निमित्त कार्यालय प्रमुख ज्ञानबहादुर बस्नेतको मात्र जनस्वास्थ्य प्रशासनबाट बढुवा हुने देखिएको छ । चार वर्षदेखि पहाडी जिल्लामा बसेकोले उनले बढी अंक पाएका छन् ।
चिकित्सकतर्फ पनि उपसमूह बनाएर बढुवाको सूचना निकालेको हुनाले कोही पनि बढुवा हुने देखिन्न । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सागर प्रसाईले प्रदेश निजामती सेवा ऐन विपरित प्रदेश लोक सेवा आयोगले बढुवाको लागि विज्ञापन खुलाएकोले कानुनी उपचारको लागि अदालत जाने तयारी गरिएको बताए ।
‘वर्षौदेखि एउटै तहमा बसेर काम गरेका छौं । त्यो पनि वर्षौपछि बढुवाको लागि लोक सेवा खुलाएको छ । ऐन विपरित खुलाएको लोक सेवा विरुद्ध हामी अदालत जाने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘समूहकृत गरेर बढुवाका लागि लोक सेवा खोल्दा हामीमाथि अन्याय भएको छ ।’
प्रदेशको निजामती सेवा ऐनले ११ औं तहमा समूहकृत गरिँदैन भनेर लेखेको प्रसाईंले बताए । प्रदेश सरकारका एउटै कर्मचारीलाई दुई किसिमको कानून बनेकोले मान्य नहुने उनको भनाइ छ । निर्देशक पदमा समूहकृत हुन नहुने उनले बताए ।
समूहकृत नहुने अवस्था भए अहिले खाली रहेका निर्देशक पदमा डाक्टर, जनस्वास्थ्य, आयुर्वेद, नर्सिङका पनि आउन सक्ने अवस्था रहन्छ । ‘नवौं तहमा विज्ञापन भएर आएका मानिसहरु दशौं तहमा गएपछि ११ औं तहमा जानसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘उदाहरणको लागि भद्रपुर अस्पतालमा एक जना सर्जन छन् । उहाँ दशौं तह हो । अहिले ११ औं तहमा लोक सेवा खुल्यो । उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने व्यवस्था छ । किनकि उहाँको समूह नै छैन ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशी प्रदेशका प्रवक्ता तथा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख सुरेश मेहताले दशौं तहमा रहेका कर्मचारी एघारौं तहमा जाने बाटो नै बन्द गर्नेगरी ऐन विपरित लोकसेवाले बढुवाको सूचना गरेको बताए । ‘नवौबाट दशौंमा जाने थोरै जनशक्ति छ । त्यो जनशक्ति दशौं तहमा आउन १० औं वर्ष लाग्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘एघारौं तहमा जानको लागि तयार रहेका जम्मा ५ जनाको वृत्ति विकास रोक्ने गरी समूहकृत सेवा हटाउनुपर्छ ।’
विज्ञापनमा नियमावली पनि उल्लंघन
लोक सेवाले गरेको विज्ञापन प्रदेश निजामती नियमावलीको पनि विपरित रहेको छ । नियमावलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत मन्त्रालयको सचिव र निर्देशनालयमा मात्र ११ औं तहको कर्मचारी रहने उल्लेख गरेको छ । तर, अहिले ७ जनाको बढुवा गर्न सूचना निकालिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा मन्त्रालयसहित स्वास्थ्य निर्देशनालय, आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा एघारौं तहको दरबन्दी छ । तर, सरकारले जारी गरेको नियमावलीमा मन्त्रालय र निर्देशनालयमा मात्र ११ औं तहको दरबन्दी रहने उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सेवा नियमावली, २०८१ को नियम १९ को उपनियम ३ मा
सचिव वा ११ औं तहका कर्मचारी रहने निकायमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मन्त्रालय र निर्देशनालय मात्र उल्लेख छ ।
सरकारले समयमा ऐन ल्याएर बढुवा नगरेको कारण अहिलेसम्म प्रदेशमा ११ औं तहका स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू छैनन् । पाँच वर्षदेखि वृत्ति विकास रोकिएको कारणले ३० जनाभन्दा बढी चिकित्सक आठौं तहमै थन्किएर बसेका छन् ।
यता प्रदेश लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता प्रकाश गुरूङले प्रदेश सरकारले दिएको दरबन्दीअनुसार प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८१ को नियम ५४ को उपनियम (१) बमोजिम ११ औं तहमा ७ जना बढुवा गर्न विज्ञापन खुलाएको बताए ।
कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको सुझाब र दरबन्दीअनुसार लोकसेवालाई सिफारिस गरेको बताए ।
