विराटनगर—कोशी प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन ऐनमा स्वास्थ्यको विषयहरु नआएको भन्दै दशौं तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन अहिले आएको ऐनले स्वास्थ्यकर्मीहरुको वृत्ति विकासमा असर पुर्याएको भन्दै उनीहरुले गरी असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
दशौं तहबाट एघारौं तहमा बढुवा हुने र खुल्ला पदपूर्ति गर्ने दुवै व्यवस्था नभएको उनीहरुको भनाइ छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सागर प्रसाईले ऐन आउँदा र संशोधन गरिँदा पनि सरोकारवालासँग छलफल नभएको गुनासो गरे ।
‘सरोकारवालासँग छलफल नगरेकै कारण ऐन वर्षैपिच्छे संशोधन भइरहेको छ । संशोधनमा समस्या समाधान गर्नेभन्दा समस्या थप भइरहेको देखिन्छ,’ प्रसाईंले भने, ‘ऐन भनेको सम्बोधन गर्ने हो ऐन नै बिगार्ने होइन । बारम्बार उठिरहेका कुरालाई नसुन्ने अनि फेरि संसदको प्रत्येक अधिवेशनमा त्यही विषय छलफल गरिरहने हुनु हुँदैन ।’
प्रसाईंले कोशीमा ऐनकै कारण कर्मचारीहरुमा विग्रह आएको बताए । ‘कोशीमा जस्तो विग्रह मधेश र बाग्मतीमा छैन । यो सबै हुनुको कारण पनि सरोकारवालासँगै छलफल नै भएन । कसलाई फाइदा हुन्छ कसलाई घाटा हुन्छ भन्ने कुरा होइन् । प्रदेशलाई कसरी कर्मचारी प्रशासनमा निर्भर बनाउने भन्ने विषय हो,’ उनले भने, ‘यो ऐनले सबै कर्मचारीलाई समेटोस् र विवादबाट मुक्त होस् भन्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीले चाहेका छन् ।’ उनले सातौं तहका कर्मचारीलाई पदस्थापना वा समान तहको पदमा लड्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘चिकित्सकहरु कोशी प्रदेशमा झण्डै ३९ प्रतिशत पद रिक्त छ । विशेषज्ञहरुको पदमध्ये एउटा मात्रै पूर्ति भएको छ । एकदमै विकराल स्थिति छ । खाली भएका दरबन्दीमा प्रदेश लोकसेवाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्छ । त्यो विषय ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रदेशको निजामती सेवा ऐनले ११ औं तहमा समूहकृत गरिँदैन भनेर लेखेको उल्लेख गर्दै उनले त्यही ऐनमा तर भनेर ओएनएम पारित नभएसम्म संघीय सरकारले जुन दरबन्दीमा पठाएको छ त्यहीअनुसार हुने भनेको बताए । ‘फेरि, संगठन संरचना पछि फेरि ११ औं खुल्ला हुने भनेको छ,’ उनले थप भने, ‘प्रदेश सरकारका एउटै कर्मचारीलाई दुई किसिमको कानून बन्यो । त्यो हुनुहुँदैन । पदहरु खुल्ला गरिदियो भने सबैले अवसर पाउँछन् ।’
उनले निर्देशक पदमा समूहकृत हुन नहुने बताए । समूहकृत नहुने अवस्था भए अहिले खाली रहेका निर्देशक पदमा डाक्टर, जनस्वास्थ्य, आयुर्वेद, नर्सिङका पनि आउन सक्ने र सँगसँगै पदपनि पूर्ति हुने दाबी गरे । ‘नवौं तहमा विज्ञापन भएर आएका मानिसहरु दशौं तहमा गएपछि ११ औं तहमा जानसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘उदाहरणको लागि भद्रपुर अस्पतालमा एक जना सर्जन छन् । उहाँ दशौं तह हो । अहिले ११ औं तहमा लोकसेवा खुल्यो भने उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने व्यवस्था छ । किनकी उहाँको समूह नै छैन । जनस्वास्थ्यमा पनि समायोजन भएर आएका सिनियर ३ जना छौं । समूहकृत हुने वित्तिकै एउटा मात्रै पद खुल्ने अवस्था छ । एक पदमा एक जना जाँदा अरू दशौं तहमै रिटायर्ड हुने अवस्था छ ।’
दशौं तहकै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख सुरेश मेहताले प्रदेशमा ११ औं तहको निर्देशक पद चार वटा भएपनि पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था नभएको गुनासो गरे । कोशी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा एघारौं तहको दरबन्दी छ । मेहताले स्वास्थ्यमा सयौं समूह र उपसमूह भएपनि नवौं तहमा आइसके पछि उ दशौं तहमै घर फर्किने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
‘त्यसले गर्दा मान्छे केही समय काममा आउँछ । अर्कों तिर सिफ्ट हुन सक्छ । बाग्मतीमा कुनै पनि समस्या देखिएको छैन । त्यसलाई रिफ्रेन्स मानेर गर्दा सकियो,’ उनले भने, ‘पदहरू खाली राखेर उच्चतम् नजिता हासिल गर्न पनि गाह्रो होला नि त सरकारलाई ? दशौं तहबाट एघारौं तहमा जाने बाटो खोल्नु पर्यो । एघारौं खुल्ला पनि लिन नपाउने व्यवस्था छ । त्यो पदमा कसरी पदपूर्ति गर्ने त ? प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका समस्या समाधान हुन सकेन ।’
प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका निमित्त प्रमुख ज्ञानबहादुर बस्नेतले प्रदेशमा स्वीकृत दरबन्दीमा ४० प्रतिशत खाली रहेको बताए । ‘निर्देशक पदमा चारवटै पद खाली छ । त्यहाँ पनि निमित्तका भरमा चलिरहेको छ । अस्पतालतिर सेवा समूह नै छैन । त्यसले गर्दा अलिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रदेशमा हाल दशौं तहका चार जना अधिकृतहरू छन् । जसमा स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख ज्ञानबहादुर बस्नेत, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सागर प्रसाई, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख सुरेश मेहता र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख रामबाबु खड्का हुन् ।
उता, कोशी प्रदेश सरकारले चिकित्सकहरूको वृत्ति विकास रोक्नेगरी प्रदेश निजामति सेवा नियमावली बनाएको भन्दै चिकित्सकहरु विरोध गरिरहेका छन् । पाँच वर्षदेखि बढुवा नभएका प्रदेश मातहतका चिकित्सकहरुलाई अन्याय हुने गरी ल्याएको नियमावली नसच्याए सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मको उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
नियमावलीले साविकमा रहेको ११ औं तहको दरबन्दी कायम भएको ८ वटा कार्यालयको दरबन्दी हटाएको छ । नियमावलीअनुसार अब स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशानलयमा मात्र ११ औं तहको पद रहनेछ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा १३७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि जारी गरेको ‘प्रदेश सेवा नियमावली २०८१’ को नियम १९ को उपनियम ३ मा सचिव वा ११ औं तहका कर्मचारी रहने निकायमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मन्त्रालय र निर्देशनालय मात्र उल्लेख छ ।
सरकारले समयमा ऐन ल्याएर बढुवा नगरेको कारण अहिलेसम्म प्रदेशमा ११ औं तहका स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू छैनन् । पाँच वर्षदेखि वृत्ति विकास रोकिएको कारणले ३० जनाभन्दा बढी चिकित्सक आठौं तहमै थन्किएर बसेका छन् । ऐन जारी भएपछि आएको नियमावलीमा ११ औं तहको लागि १ जनाको मात्र दरबन्दी हुने भएको छ । अहिले आएको नियमावलीले चिकित्सकलाई दशौं तहमाथि जान रोक लगाएको छ । जबकि यसअघिको संघीय ऐनमा ५० शय्याभन्दा धेरै भएका अस्पतालमा ११ औं तहको मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट रहने व्यवस्था थियो ।
स्वास्थ्य क्षेत्र तहस—नहस हुने गरी सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावली नसच्याए सबै चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिन बाध्य हुने बताएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघ कोशी शाखाले मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरुमा ११ औं तहको स्वास्थ्यका दरबन्दीहरु हटाउने कार्य नसच्याए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । अस्पतालहरुमा रिक्त रहेको ११ औं तहको दरबन्दीहरुमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गरेर र स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकास गरिनुपर्नेमा दरबन्दी नै खारेज गर्ने गरी आएको नियमावली स्वीकार नगर्ने संघका महासचिव डा.बालकृष्ण साहले बताए । स्वास्थ्यका दरबन्दीहरु खारेज गर्ने प्रयास सच्याउन उनले माग गरेका छन् ।
उता, एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी र चिकित्सकहरुको माग सम्बोधन गर्नका लागि छुट्टै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउने बताए । ‘निजमती सेवा ऐनले उहाँहरुलाई समेट्ला भन्ने लागेन । अब छिट्टै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धीत ऐन ल्याउनु पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसविषयमा हामी छलफल अगाडि बढाउँछौं ।’
