काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्री भएको २७ औं दिन आफ्ना भावि प्राथमिकता तथा योजना सुनाए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव, अतिरिक्त सचिवहरु, औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, वैकल्पिक चिकित्सा तथा आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक र मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखलाई साक्षी राखेर मन्त्रालयले गर्ने कामको फेहरिस्त सुनाए ।
प्राथमिकता र कार्ययोजनाको औषधीको खण्डमा मन्त्री पौडेलले वि.सं. २०७२ सालमा सरकारले केही औषधीको मुल्य समायोजन गरेको र त्यसपछि कुनै पनि औषधीको मुल्य नबढाइएको विवादास्पद टिप्पणी गरे । ‘आवश्यक मापदण्ड बनाई औषधीको मुल्य समायोजन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘औषधीको मुल्य २०७२ पछि समायोजन भएको छैन, केही अत्यावश्यक औषधीको मुल्य बढाउनुपर्छ भनिएको छ ।तिनको मुल्यवृद्धि होइन्, उत्पादनमा नै कन्पनसेसन गर्ने गरी हामीले व्यवस्था मिलाउने छौं । ’
स्वास्थ्य प्रणाली रिफर्म गर्ने योजना सुनाएका मन्त्री पौडेल यतिमै रोकिएनन् । ‘केही औषधीमा व्यापक मुल्यवृद्धि गरिएको छ, ८० प्रतिशत नाफा लिइएको छ, ती औषधीको मुल्य घटाएर व्यवस्थित गरिनेछ ।’ विज्ञान पढेका स्वास्थ्यमन्त्रीले एकातिर वि.सं. २०७२ पछि औषधीमा मुल्यवृद्धि नगरिएको धारणा राखिरहेका थिए भने अर्कोतिर ८० प्रतिशतसम्म मुल्यवृद्धि भएकाले घटाएर व्यवस्थित गर्ने घोषणा गरिरहेका थिए ।
यसबाट पढे लेखेका र केही गरौं भनेर स्वास्थ्यको कमाण्ड लिएर आएका मन्त्री पौडेललाई नै औषधी व्यवस्था विभाग नेतृत्वले गलत ब्रिफिङ गरेर गुमराहमा राख्न सफल भएको देखिन्छ । त्यही गुमराहका कारण मन्त्रीले एकातिर झण्डै १० वर्षयता औषधीमा मुल्यवृद्धि नभएको धारणा व्यक्त गरे भने अर्कोतर्फ ८० प्रतिशत मुल्यवृद्धि भएको बताए ।
अझ रोचक त के भने अन्य कुनै पनि विषयको स्पष्टीकरण शैलीमा प्रस्तुत नभएका मन्त्री पौडेलले औषधीको मुल्यवृद्धिका विषयमा किन बोले ? त्यो पनि औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालकै अगाडि उनले त्यसो भनेर विभाग नेतृत्वले गरेको कानुन विपरित औषधीको मुल्यवृद्धिलाई ढाकछोप गर्नु खोजेको देखिन्थ्यो । किनभने, विभागका महानिर्देशक ढकाल पहिलोपटक र दोस्रो पटक महानिर्देशक हुँदा मुल्य समायोजनका नाममा जनताको ढाड सेकिने गरी कानुन विपरित २४०० भन्दा बढी औषधीको मुल्यवृद्धि गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन वर्षदेखि छानविन नटुंग्याएको विषयमा मन्त्री भएर आएको २७ दिनमा नै मन्त्री पौडेल यस्तो धारणा राखेपछि उनी विभाग नेतृत्वबाट मिसगाइड भएको स्पष्ट देखिन्छ । ‘कि त उहाँ विभाग नेतृत्वबाट मिस गाइड हुनुभयो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नत्र अध्ययन नगरेरै वि.सं. २०७२ पछि औषधीको मुल्यवृद्धि भएको छैन भनेर कसरी सार्वजनिक रुपमा बोल्नुभएको हो ।’ अख्तियारले पनि जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने औषधीजस्तो संवेदनशील विषयमा गरिरहेको छानविन तीन वर्षसम्म निष्कर्षमा पुर्याउन सकेको छैन ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो विषयमा मन्त्री पौडेलले गहिरो अध्ययन नै गरेका छैनन् । ती अधिकारीकाअनुसार पत्रकार सम्मेलन गर्ने विहान भएको एमड्याक मिटिङमा औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले भनेको कुरालाई नै आधार मानेर मन्त्री पौडेलले सो विषय उठान गरेका थिए ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. विकास देवकोटाको तर्क भने फरक छ । मन्त्रीको कार्ययोजनाको संयोजन गरेका डा. देवकोटा औषधीको मुल्यमा एकरुपता नभएको, लामो समयदेखि औषधीको मुल्य समायोजनको कुरा आएको हुँदा त्यसलाई ऐन, कानुन तय गरेर नै व्यवस्थित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यो विषय आएको बताउँछन् । ‘त्यो विषय एउटा सन्दर्भलाई नभएर सधैं समस्या भइरहेको विषयलाई सम्बोधन गर्न आएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘औषधीको मुल्य समायोजनको विषय ऐन, कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा हो ।’
महानिर्देशक ढकालले विदेशी र स्वदेशी कम्पनीका औषधीको वर्षैपिच्छे कानुन विपरित मनपरी रुपमा मुल्यवृद्धि गरेका प्रमाणहरु हेल्थआवाजलाई प्राप्त भएका छन् ।
स्वदेशी तथा विदेशी औषधीको मुल्यवृद्धि गरिएका विवरणहरु
