विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा लामो समय अर्थोपेडिक्स सर्जनको रुपमा काम गरेका प्रा.डा. पशुपति चौधरी अहिले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सप्तरी पूर्वाधार विकास समितिको अध्यक्ष रहेका छन् ।
विपीमा कार्यवाहक निर्देशक, सहायक निर्देशक तथा विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका प्रा.डा. चौधरीसँग हेल्थआवाजले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवस्था र भावि योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर गरिएको कुराकानीः
रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार विकास समितिले के गर्दैछ ?
सरकारले नेपालमा सात वटा प्रदेशमा एक/एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने नीतिअनुरुप मधेस प्रदेशमा यो प्रतिष्ठान स्थापना भएको हो । हालका प्रधानमन्त्री (तत्कालीन पनि) केपी शर्मा ओलीले सन् २०१७ मा मधेश प्रदेशको प्रान्तीय सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यो प्रतिष्ठानको घोषणा भएको थियो । त्यसको छ महिनापछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिष्ठान गठन आदेश र नियम बनेको हो । गठन आदेश बनेको त्यसको तीन वर्षपछि उहाँ नै प्रधानमन्त्रीबाट शिल्यान्यास भएको थियो ।
तर, पदाधिकारी नियुक्ति हुने बीचैमा छोड्ने कार्यकाल पूरा नहुनेजस्ता कुराले यी दुई वर्ष काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । वि.सं. २०७५ सालमा सुरु भएको यो प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म यसको नियम कानुन केही पनि छैन । यो भन्दा पछि प्रक्रिया सुरु भएको पोखरा स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अब एमबीबीएस पढाउने तयारीमा छ । पिजी पहिल्यै सुरु भइसकेको छ । पदाधिकारी विहिनताले हरेक वर्ष बजेट छुट्याउँदै जाने तर फ्रिज हुँदै जाने गरेको छ । सरकारले मलाई नियुक्ति गरेको अहिले तीन महिना भयो । मलाई नियुक्त गरिसकेपछि मेरो अहिले ३—४ वटा जिम्मेवारीहरु छ ।
सरकारले दिएको जिम्मेवारी के—के हुन् ?
पहिलो जिम्मेवारी नेपाल सरकारले छुट्याएको बजेटमार्फत मैले चाहि त्यहाँ निर्माणको कामहरु सुरु गर्नुपर्ने हो । दोस्रो ऐन नियम बनाउने र तेस्रो अस्पतालको व्यवस्थापकीय पक्षलाई जसमा विद्यमान अस्पताललाई ३०० शैय्या ओएनएम स्वीकृत गरी संचालनमा ल्याउनेलगायतका जिम्मेवारी छन् ।
पाएका जिम्मेवारीमा काम के—के भइरहेको छ ?
पूर्वाधार विकासअन्तर्गत राजविराज नगरपालिकाको ६२ बिगाहा जग्गा हामीले ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको छ । अहिले अस्पताल भएको ठाउँको ५ बिगाहा जग्गाले प्रतिष्ठान बन्न पर्याप्त छैन । त्यो अस्पताल पनि प्रतिष्ठानको एउटा हिस्सा नै हो । पुनः पछि सिटी अस्पतालको सम्भावना रहन्छ । नयाँ संरचनामा प्रतिष्ठानको सुपरस्पेसियालिटी अस्पताल, एकेडमिक भवन, क्वार्टर, स्कुल, स्टेडियम, फुटबल ग्राउण्डदेखि लिएर सम्पूर्ण संरचना हुन्छन् । जुन कुरा एउटा प्रतिष्ठानमा आवश्यक हुन्छ । अहिले संचालनमा रहेको अस्पताल पनि राजविराजकै मुटुमै अवस्थित भएकोले हामीले त्यसलाई जनरल अस्पतालको रुपमा ५०० शैय्या बनाउने यो जना छ ।
सरकारले नै केन्द्रीय अस्पताललाई ५०० वेडमा स्तरोन्नती गर्ने नीति लिएको छ । हामीले तत्काल ३०० शैय्या संचालन गर्न सक्ने अवस्था भएको हुँदा सोहीअनुसार स्वीकृतीका लागि मन्त्रालयमा पेश गर्दैछौं । सो संचालन स्वीकृतीसँगै प्रतिष्ठानको ऐन पनि संसदबाट पारित गराउनुछ । ३०० शैय्या अहिलेको पूर्वाधारले धान्छ र सँगै ऐन पनि पास भएमा तत्कालै हामी शैक्षिक कार्यक्रम पनि संचालन गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । ऐनको ड्राफ्टका लागि समितिले छुट्टाछुट्टै विज्ञ सम्मिलित समिति पनि बनाइसकेको छ, सबै कमिटीले रिपोर्ट लिने क्रममा छ । केही हप्ताभित्र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बुझाउने तयारीमा छौं ।
प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासको आर्थिक सुनिश्चितताका लागि कसरी काम गरिरहेका छौं ?
हामीले पूर्वाधारका लागि पूर्ण योजनासहित मास्टर प्लान बनाएका छौं । यो एकै वर्षमा काम गर्न गाह्रो छ, आर्थिक रुपमा पनि धेरै लाग्छ । त्यसैले हामीले सरकारलाई बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको योजनामा सामेल गराएर काम गर्न प्रस्ताव तयार गरेका छौं । सोहीअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, योजना आयोग र क्याबिनेटमा लैजाने तयारी गरेका छौं । यसरी बहुवर्षीय आयोजनामा गएमा सरकारको दायित्व भित्र पर्न जान्छ र पाँच वर्षसम्ममा काम सक्न सहज हुन्छ ।
पूर्वाधार विकासका लागि यस वर्षलाई सरकारले कति बजेट छुट्याएको छ?
प्रतिष्ठानको कुल परियोजना ३० अर्बको हो । यस वर्षको लागि हामीले एक अर्ब बजेट माग गरेका थियौं । तर, रेडबुकमा ४० करोड रुपैयाँ आएको छ । यस वर्ष काम सुरु गर्नको लागि ठेक्का सुरु गर्न सक्छौं । झण्डै हामी २ अर्बको ठेक्का आव्हान गर्न सक्छौं । मंसिर पुसबाट यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ । हामी २०८१ बाट प्रतिष्ठान पूर्वाधारको काम सुरु गर्छौ ।
प्रतिष्ठान घोषणा भएपछि अस्पतालको सेवामा के परिवर्तन आएका छन् ?
अहिले धेरै विशेषज्ञ चिकित्सकहरुबाट सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ । केही सुपरस्पेसियालिटी सेवा छन् । छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ चिकित्सकहरु पनि हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय म आएपछि विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानसँग तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान, चिकित्सकीय सेवा सम्बन्धी सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । सोहीअनुसार न्याम्स, पाटन, कर्णालीलगायतका अन्य प्रतिष्ठानसँग पनि सहकार्य गरेर सेवाको गुणस्तर बढाउने काम भइरहेको छ ।
सरकारले ३०० शैय्याको संचालन स्वीकृती गरिदिएपछि अर्को वर्षबाट हामीले एमबीबीएस, बिडिएस, बिएस्सी नर्सिङको विषय सुरु गर्ने तयारीमा छौं । त्यसका लागि सबै चाहिने कागजात र पूर्वाधार हामीसँग छ । हामीसँग छुट्टै नयाँ कार्डियोलोजी भवन छ र नयाँ भवन दुई महिनाभित्र ह्याण्डओभर भइसकेपछि हामीले ३०० बेड क्षमताको छ । त्यो एमबीबीएस गर्नेलाई हुन्छ । नर्सिङको लागि छुट्टै तल्लो भवन छ, त्यो पनि ५० सिट बिएस्सी नर्सिङको लागि पूर्वाधारहरु छ ।
प्रतिष्ठानको रुपमा अगाडि बढ्न समस्या कहाँ देख्नुभएको छ ?
सबैभन्दा ठूलो समस्या ऐन हो । यत्रो वर्षमा पनि ऐन बनेको छैन । ऐन नआउँदा कानुन अभावमा अगाडि बढ्न समस्या भएको छ । तीन महिनामा ड्राफ्ट बनाएका छौं । त्यो फाइनल गरेर मन्त्रालय पठाउनु छ । दोस्रो प्रशासनिक तथा शैक्षिक र साइन्स भवन हो । हामीले प्रतिष्ठान पूर्वाधारको चार चरण छुट्याएका छौं । पहिलो चरणमा यस वर्ष हामी यी भवन बनाउने तयारीमा छौं । यति हुनासाथ ३०० शैय्याको अस्पताल, वेसिक साइन्सको भवन र प्रशासनिक भवन हुनासाथ शैक्षिक कार्यक्रम संचालनमा समस्या हुँदैन् ।
नेपालका धेरै प्रतिष्ठान सरकारी अस्पताललाई नै परिवर्तन गरेर बनाइएका छन् । जसले गर्दा प्रतिष्ठान र सरकारी अस्पतालका कर्मचारी फरक—फरक हुने हुँदा धेरै समस्या देखिएका छन् । रामराजाप्रसाद सिंह कुन मोडलमा लैजाने तयारी गर्नुभएको छ ?
हामीले अरु प्रतिष्ठानहरुले गरेको गल्तीबाट र त्यहाँ बुझेको समस्याहरुबाट सिक्दै जानुपर्छ । हामीले दुई प्रकारका कर्मचारी कुनै पनि संस्थामा कहिल्यै पनि राख्न हुँदैन् । न्याम्स, मधेस, मदन भण्डारीलगायतमा त्यही समस्या देखिएको हो । प्रतिष्ठान ऐन आइसकेपछि कर्मचारीहरुलाई प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहने वा नेपाल सरकारअन्तर्गत उहाँहरुलाई स्वेच्छिक बाटो खोलिदिनुपर्छ । जो प्रतिष्ठानअन्तर्गत आउनुहुन्छ, बसेर काम गर्नुहुन्छ । सरकारीअन्तर्गत गर्नेले सरकारले खटाएको ठाउँमा जानुहुन्छ ।
रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्कोप कस्तो देख्नुहुन्छ ?
म धरानमा काम गरिरहेको छु । यहाँ त सरकारले निश्चित समयका लागि पठाएको हो । भोलि फेरि त्यही जानुपर्छ । त्यहाँ काम गर्दा मैले के देखेको छु भने यो प्रतिष्ठानले राम्ररी सेवा सुविधा दिन थालेपछि मधेश प्रदेशको पूरै बिरामी यही रोकिन्छ भने कोशी प्रदेशको पनि कोशी वारीका जिल्ला (खोटाङ, उदयपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगाको तल्लो भेगका मानिसहरु) कोशी पारी सुनसरी दक्षिण पश्चिमका मानिसहरु यही रोकिनुहुन्छ । अझ भारतको विहार राज्यबाट पनि बिरामी आउँछन् । किनकी यो एरियामा भारतमा राम्रो अस्पताल नै छैन । साथसाथै, एयरपोर्ट भएको, पहिलेको प्रशासनिक केन्द्र भएको र हुलाकी राजमार्गले पनि छोएको हुँदा सबैतिरको कनेक्टिभिटी राम्रो हुँदा धेरै सम्भावना भएको ठाउँ हो । मेरो अनुभवमा राम्रो पद्धति विकास गरेर सेवा दिने हो भने देशैभरबाट बिरामी आउँछन् । उदाहरणको रुपमा म यहाँ आएपछि अहिले हाडजोर्नीका बिरामी तेब्बर बढेको पाइएको छ ।
संचालनमा रहेको अस्पतालमा पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ ?
अस्पताल पूर्वाधारको हिसाबले अलिक व्यवस्थित नभएपनि संरचनाको हिसाबले राम्रो छ । भर्खरै म आइसकेपछि नेपाल सरकारले केही सामानहरु दिएको छ । ती संचालनका प्रक्रियामा छन् । केही सामान संचालन गर्न प्राविधिक समस्या छ । त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने चरणमा छौं । ५० शैय्या स्वीकृतीको अस्पतालमा ८० जना चिकित्सकको दरबन्दी हो तर ३० वटा त खाली नै छ । मन्त्रालयसँग हामीले स्थायी चिकित्सक पठाउन सकिदैन् भने छात्रवृत्तिका पठाइदिनुस् भनेका छौं । काम गर्ने र सुरक्षाको जिम्मेवारी हामी लिन्छौ भनेका छौ । छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक पनि नेपाल सरकारको पैसामा पढ्ने तर खटाएको ठाउँमा नजाने परिपाटी छ । त्यसलाई सरकारले कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ ।
नेपालका प्रतिष्ठान आफै स्वायत्त संस्था पनि भन्छन् । तर, संचालनका लागि सरकारसँग पैसा माग्छन्, आफै संचालन हुन सक्दैन् भन्छन् । तपाईं एउटा प्रतिष्ठानको जग बसाउँदै हुनुहुन्छ, कति बलियो हुने जग हाल्दै हुनुहुन्छ ?
आज किन सबै प्रतिष्ठानहरु मगन्तेमा परिणत भए, त्यसको जग बलियो हुनुपर्ने हुन्छ । जब प्रतिष्ठान संचालन गर्ने पदाधिकारी सरकारले पठाउँदा विभिन्न कारणले अयोग्य, पटक—पटक अवसर पाएर पनि केही गर्न नसकेका जस्ता मानिसलाई दिन्छ, तिनीहरुलाई नै जिम्मेवारी दिनुको कारण त तपाईं हामी सबैलाई थाहा नै छ । जब प्रतिष्ठानजस्ता शैक्षिक, प्राज्ञिक स्थानमा त्यसलाई संचालन गर्न त्यहीअनुसारको मानिसलाई दिए पो उसले निस्वार्थ त्यही संस्थाको हितका लागि काम गर्छ । उसलाई माया हुन्छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा नै स्वार्थ हुन थालेपछि संस्था धरासायी हुने नै भयो । जसको स्वार्थमा नियुक्त भएका हुन्छन्, उनीहरुको लागि काम गर्नुपर्यो, नातागोतालाई काम गर्नैपर्यो । त्यहाँबाट बचाएर आफ्नो लगानी र ब्याज त्यहीबाट उठाउनुपर्यो अनि संस्था कहाँ पुग्ला ?
म यो प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास समिति अध्यक्ष चार वर्षका लागि नियुक्त भएको हुँ । तर, म एक वर्षभित्र ऐनको काम टुंगियोस् र सोहीअनुसार काम होस् भनेर लागेको छु । ऐन तयार भएपछि प्रतिष्ठानले कानुनी मान्यता पाउँछ । नयाँ टिम आएर काम सुरु गर्ने बाटो खुल्छ । मैले मेरो व्यक्तिगत फाइदा हेर्ने हो भने त म चार वर्ष अध्यक्ष भइहाल्छु जाने बेला मन्त्रालयमा पठाइदिए भइहाल्यो नि । तर, म मेरो फाइदाभन्दा पनि यो संस्थाको विकास कसरी गर्न सकिन्छ र चाडो कसरी काम सक्ने भन्नेमा छु । म आफुमा कुनै स्वार्थ नभएका कारण यसका प्रत्येक पिल्लरका जग दह्रो लगाउने अठोटका साथ यहाँ आएको हुँ ।
