मणिपालको १९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ कर छुट गरेको उजुरीपछि महानगरमा अख्तियारको छापा

पोखरा—भारतीय लगानीकर्ताबाट दुई वर्षअघि नेपाली लगानीकर्ताले खरिद गरेपछि बिक्री गर्न नमिल्ने भन्दै मणिपाल विवादमा तानिएको थियो । ५० वर्षपछि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने शर्तमा खोलिएको मणिपाल शिक्षण कलेज व्यक्तिलाई बिक्री भएकोमा विरोध भएको थियो ।

मणिपाल शिक्षण अस्पताल व्यवसायी आनन्दराज बतास, नारायण पौडेल समूहले खरिद गरेको थियो । झण्डै दुई वर्षपछि यतिबेला फेरि मणिपालले तिर्नुपर्ने झण्डै २० करोड रुपैयाँ राजस्व पोखरा महानगरपालिकाले छुट दिएपछि अर्को विवादमा परेको छ ।

महानगरपालिकाको २०७९ चैत १० गते बसेको कार्यपालिका बैठकले १९ करोड ८१ लख रुपैयाँ कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । आफूले गरेको निर्णय विवादित बनेपछि सुरक्षित अवतरणको बाटो समात्दै महानगरले छानविन समिति बनाएको थियो । १५ औं नगरसभाले नक्सा पासको राजस्व छुटको निर्णय बदर गरेको छ । महानगरपालिकाले ७ असारमा पत्र लेखेर बेरुजु लेखिएको बाँकी रकम भुक्तानीका लागि निर्देशन दिएको छ ।

महालेखा प्रतिवेदनले मणिपाललाई राजस्स्व छुट दिँदा महानगरको राजस्वमा नोक्सान भएको र छुट दिएको रकमसमेत असुल गर्न भनेको छ । महालेखाले असुल गर्न भनेकोमा महानगरले छुट दिने र सरोकारवालाहरुले विरोधको आवाज निकालिरहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले मंगलबार महानगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय, राजस्वसम्बन्धी निर्णय, राजस्व परामर्श समितिको निर्णय, नक्सा पासलगायत कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अख्तियार पोखराका सूचना अधिकारी जगदीशचन्द्र शिवाकोटीले राजस्व छुटसम्बन्धी उजुरी परेपछि कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको बताए । पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले मणिपालका सेयरधनीसँगका निकटताका कारण राजस्व छुट दिएको आरोप लागेको छ ।

एमाले पोखरा महानगर कमिटीले मणिपाल भवनको नक्सा पासमा राजस्व छुट दिएर महानगर भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको आरोप लगाएको छ । यतिमात्रै होइन, राजस्व छुटको निर्णय कार्यपालिका बैठकमा छलफल नै नगराई कीर्ते निर्णय गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका लेखा समिति संयोजक झपट रानाभाट लेखा समितिले निर्देशन र खबरदारी गरिरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रा प्रतिवेदन र बैठकका निर्णयहरु छन्, हामी ३४/३५ वटा बैठक बसेको छौं, सबै बैठकमा यस्ता कुरा गरिरहेका छौं ।’

यता, मणिपाल शिक्षण अस्पताल मलेपको प्रतिवेदन गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । मलेपले गलत आधार लिएर प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाएको मणिपालको दाबी छ ।