पोखरा—गण्डकी प्रदेशमा डायलाइसिसका लागि बिरामीले पालो कुर्नु नपर्ने भएको छ । बुधबार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई स्वास्थ्य सचिव डा. विनोदविन्दु शर्माले उक्त ब्रिफिङ गरेका हुन् ।
डायलाइसिस सेवाको लागि पर्खाइमा रहेका व्यक्तिहरुको संख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य पूरा भएको डा. शर्माले बताए । मुख्यमन्त्री अधिकारीले नै सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
डा. शर्माका अनुसार वि.सं. २०७९ माघमा सरकारी १० र निजी छ वटा गरी जम्मा १६ वटा संस्थाबाट डायलाइसिस सेवा दिने गरिएको थियो । त्यतिबेला ५ सय ७६ जना बिरामीले डायलाइसिस सेवा लिएका थिए भने ३ सय ३ जना डायलाइसिस सेवाको प्रतीक्षामा थिए ।
२५ शैय्या क्षमताको डायलाइसिस केन्द्र स्थापना, अन्य अस्पतालको क्षमता विस्तार गरेर सेवाको लागि पर्खाइमा कोही पनि बस्नु नपर्ने गरी काम गर्न सफल भएको डा. शर्माले बताए । हाल प्रदेशमा १ सय ३६ वटा डायलाइसिस मेसिन सञ्चालनमा छन् ।
‘माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूकै निर्णयबाट गण्डकी प्रदेशमा डायलाइसिस गर्नुपर्ने प्रतीक्षारत व्यक्तिको संख्या शुन्यमा झार्ने प्रण गरिएको थियो,’ सचिव डा. शर्माले भने, ‘त्यसमा गण्डकी प्रदेशले विशेष फड्को मारेको छ । जुन राष्ट्रिय रुपमा चर्चाको रुपमा आएको छ ।’
अधिकारी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री भएपछि पहिलो निर्णयका रुपमा गण्डकी प्रदेश मातहतका अस्पतालमा १२ घण्टा ओपीडी सेवा दिने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयअनुसार ओपीडी सेवा बेनी अस्पताल, लमजुङ अस्पताल, पर्वत अस्पताल, मध्यविन्दु अस्पताल, दमौली अस्पताल, स्याङ्जा अस्पताल र गोरखा अस्पताल सुरु भएको डा. शर्माले जानकारी दिए ।
यस्तै, जनशक्तिको अभावमा धौलागिरी अस्पताल, संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल कास्की, मातृशिशु मितेरी अस्पताल, मुस्ताङ अस्पताल र मनाङ अस्पताल सेवा सुरु गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयले ती अस्पतालमा पनि १२ घण्टा ओपीडी सेवा संचालन गर्ने तयारी गरिरहेको सो क्रममा जानकारी दिइएको थियो ।
