काठमाडौं–स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपीसी)ले पारामेडिक्सतर्फका कलेजको पूर्वाधार तथा शैक्षिक कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने सूचना निकालेपछि परिषद र चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार विवाद सत्तहमा आएको छ ।
परिषदले २५ माघको परिषद बैठकको निर्णय भन्दै मंगलबार वेबसाइडमा सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
सो सूचनामा परिषदको २५ माघको बैठकको निर्णय र नीति, योजना तथा अनुगमन समितिको कार्यविधि, २०७९ बमोजिम नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को न्यनूतम मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय शिक्षण संस्थाहरुको पूर्वाधार तथा शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी पक्षहरुको दुरुस्तता रहे नरहेको सम्बन्धमा परिषदबाट अनुगमन गरिने र अनुगमन पश्चात प्रतिवेदनसहितको सिफारिस चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पठाइने उल्लेख छ ।
परिषद्को सूचना
अनुगमनका लागि परिषदले तोकेको शुल्क बुझाउन बाँकी रहेका संस्थाले तत्काल सो बुझाउन पनि सूचनामा भनिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमनको अधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगको रहेको र परिषदले निकालेको सूचनाका विषयमा ध्यानाकर्षण भएको कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झाले बताए । ‘यो आयोगको क्षेत्राधिकारको कुरा हो,’ उपाध्यक्ष डा. झाले भने, ‘यस विषयमा आयोगले चाडै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ ।’
परिषदको निर्णय र सूचनाको विषयमा परिषदको भनाइ भने फरक रहेको छ । परिषदका रजिष्ट्रार लीलानाथ भण्डारीले पछिल्लो समय परिषदले लिएको लाइसेन्स परीक्षामा विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने संख्या ज्यादै कम भएको हुँदा कलेजहरुको अनुगमन गर्न लागिएको बताए ।
‘परिषदको न्यूनतम मापदण्ड निर्देशिकामा रहेर कलेजहरुको पूर्वाधार र शैक्षिकस्तर हेरेर आयोगलाई सिफारिस गर्ने गरी निर्णय भएको हो,’ रजिष्ट्रार भण्डारीले भने, ‘हामीले आयोगलाई नै सहयोग हुने गरी काम गर्न लागेका हौं । अनुगमन गरेर प्रतिवेदन आयोगलाई नै बुझाउँछौं ।’
उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि कतिपय कलेहरुको परिषदको मापदण्डको अनुगमन पनि नभएको अवस्थामा यसले शैक्षिक सुधारमा सहयोग हुने दावी गरे ।
