काठमाडौं—विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कायममुकाय उपकुलपतिको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतबीच टसल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले विपीमा जारी समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दैं अहिलेका कामु उपुकलपति डा. प्रल्हाद कार्कीलाई हटाएर आफू निकट डा. गुरु खनाललाई कामु दिन चाहेका छन् ।
तर, स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत भने अहिलेका कामु उपकुलपति डा. प्रल्हाद कार्कीलाई हटाउन नहुने पक्षमा छन् । बस्नेतले यसअघि कानुनअनुसार विपीको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएबाट पनि त्यो स्पष्ट हुन्छ । किनभने, कानुनतः विपीको समस्या समाधान गर्न अहिलेका कामु उपकुलपति डा. कार्की पनि तयार छन् ।
तर, विपीका रजिष्टार डा. सुर्य संग्रौला, नेपाली कांग्रेस निकट एक खेमा र नेकपा माओवादी निकट चिकित्सक, कर्मचारी र स्थानीय नेताहरुको दबाबमा प्रधानमन्त्री दाहाल अहिलेका कामु उपकुलपति हटाउने अडानमा छन् ।
कामु उपकुलपति तोक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नै रहेको र यसअघि निर्णय भएकाले सच्चाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतकाको दावी छ । तर, स्वास्थ्यमन्त्री निकट स्रोतले भने कामु तोक्ने अधिकार प्रतिष्ठानका सहकुलपतिमा रहेको भन्दैं वर्तमान कामु उपकुलपति डा. कार्कीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा दृढ देखिन्छ ।
बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री दाहालले स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतसँग यही विषयमा छलफलसमेत गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीज्यूले भेट्नुभएको हो,’ स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकार विश्वरुप खड्काले भने, ‘सामान्य छलफल भएको होला ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार साँझसम्म आफूले गरेको तयारीबाट ब्याक हुने अवस्था नआएमा विपीको कामु उपकुलपति फेरिने लगभग पक्काजस्तै रहेको बालुवाटार स्रोतको दावी छ । ‘उहाँहरुबीच दिउँसो छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री कन्भिन्स भएमात्रै अहिलेका कामु उपकुलपतिले निरन्तरता पाउनेछन्, नत्र हट्ने निश्चितजस्तै छ,’ स्रोतले भन्यो ।
दाहालले डा. खनाललाई कामु दिने तयारी गरेका छन् । दाहालले कामु दिने तयारी गरेका डा. खनाल यसअघि विपीका रेक्टर रहेका थिए । तत्कालीन उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियार विरुद्ध भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतमा मुद्धा दायर भएपछि उनी कामु उपकुलपति तोकिएका थिए ।
पछिल्लो समय विपीमा लोक सेवाको निर्णयअनुसार नयाँ नियमावली बनाएर मात्रै कर्मचारीको भर्ना र बढुवा गर्ने पक्षमा उनी थिए । तर, रजिष्टर डा. संग्रौला भने पहिलेकै प्रक्रियाअनुसार बढुवा गर्ने पक्षमा उभिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
