काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका निर्देशक डा. यदुचन्द्र घिमिरेलाई गत जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रालय ताने । स्वास्थ्य सेवा विभागका उपसचिव मुक्ति खनाललाई ८ भदौंमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हाजिर हुन झिकाउने निर्णय गरे ।
साढे दुई वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवा विभागमा ११ औं तहकी डा. राधिका थपलिया हाजिर गरेर दिन कटाइरहेकी छन् । कात्तिकदेखि रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट काज फिर्ता भएका ११ औं तहका प्रकाश साहको नियति पनि डा. थपलियाकै जस्तो छ ।
स्वास्थ्य उच्च अधिकारीहरु कसरी काम बिहीन पारिएका छन् भन्ने कुराका यी त उदाहरणमात्रै हुन् । कर्मचारी नपुगेको भनेर भाषण गर्दै हिड्ने स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले ती चार जना स्वास्थ्य उच्च अधिकारीमात्रै होइन्, स्वास्थ्य सेवा विभागमै हाजिर मात्रै गरेर दिन बिताइरहेका अन्य ४४ जना कर्मचारीलाई पनि जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् । त्यसमा मन्त्रालयमा पनि जिम्मेवारी नदिएका दुई जना उच्च अधिकारीहरु पनि जोड्ने हो भने मन्त्रालय र विभागमा मात्रै ४८ जना कर्मचारी जिम्मेवारीबिहीन छन् । मन्त्रालय र विभागमा मात्रै ११ औं तहदेखि पाँचौ तहसम्मका कर्मचारी जिम्मेवारीबिहीन बनाइएका हुन् ।
अझ रमाइलो त के छ भने विभागबाट मन्त्रालयमा झिकाइएका तथ्यांक उपसचिव खनाललाई मन्त्रालयको जनसंख्या महाशाखाअन्तर्गत तथ्यांक उपसचिव पद खाली हुँदाहुँदै पनि मन्त्री बस्नेतले फाजिलमा राखेर अन्याय गरिरहेका छन् ।
कर्मचारीलाई काम नगरेको भन्दैं सार्वजनिक कार्यक्रममा आलोचना गरिरहेका मन्त्री बस्नेतले उनीहरुलाई जिम्मेवारीमात्रै होइन्, साउनदेखिको तलब भुक्तानी पनि दिएका छैनन् । जसका कारण कडा परिश्रम र लामो मेहनतपछि सरकारी स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी हतोत्साहित मात्रै भएका छैनन्, नागरिकको करबाट तलब दिइने कर्मचारीको क्षमता पनि त्यतिकै खेर गइरहेको छ ।
मन्त्रालयमा फाजिलमा रहेका उपसचिव खनालले साउनदेखिको तलब पाएका छैनन् भने ११ औं तहका डा. घिमिरेले मंसिरदेखिको तलबभत्ता पाएका छैनन् । विभागमा हाजिरी गरिरहेका ११ औं तहका साहले मंसिरदेखि तलब पाएका बुझेका छैनन् भने डा. थपलियासहित अन्य ४५ जना साउनदेखिको तलब पाएका छैनन् । स्वास्थ्यमन्त्रीको अकर्मण्यताका कारण तलब र जिम्मेवारी नपाउने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्राले फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरुको तलब शीर्षकमा उल्लेख नभएको हुँदा तलबभत्ता भुक्तानीमा अप्ठ्यारो परेको बताइन् । ‘दरबन्दीभन्दा बढी भएर फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरुको तलब खुवाउन अप्ठ्यारो परेको हो । यसलाई खुलाउन मन्त्रालयमा दुई चोटि पत्राचार भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रशासनिक जटिलता भएको हो त्यसलाई फुकाउन नीतिगत निर्णय हुनुपर्छ ।’ उनकाअनुसार अदालतबाट स्टे लिएर आएका, फाजिलमा रहेका, समायोजन पदस्थापना नभएका र पुल दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न नसकिएको हो ।
मन्त्री बस्नेतको चटक कस्तो देखिन्छ भने उनले दरबन्दी भएकालाई फाजिलमा राखेर अन्यत्र दरबन्दी भएका आफू निकटकालाई ठाउँ—ठाउँमा निर्देशक बनाइरहेका छन् । कोहीलाई जिम्मेवारीबिहीन बनाउने र कोहीलाई जिम्मेवारीभन्दा बढीको भारी थोपर्ने काम पनि मन्त्रीले गरेपछि कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका छन् ।
