काठमाडौं–नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् वोर्ड र रजिष्ट्रारबीचको द्वन्द्वले परिषदका काम कार्वाही प्रभावित हुन थालेका छन् । एक महिनाअघि नेपाली कांग्रेसको कोटामा नियुक्त भएका अध्यक्ष सुबोधकुमार शर्मा र माओवादी कोटाबाट रजिष्ट्रार नियुक्त भएका लीलानाथ भण्डारी बीचको शक्ति संघर्षले परिषद् राजनीतिक क्रिडास्थलमा परिणत भएको हो ।
१० चैत्र २०७९ मा माओवादीको कोटामा भण्डारी परिषद्को रजिष्ट्रारमा नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि १९ फागुनमा नै तत्कालीन रजिष्ट्रार पुष्प खनालको पदावधि सकिएपछि उनलाई निमित्त रजिष्ट्रार दिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको थियो ।
१३ मंसिरमा नयाँ अध्यक्ष शर्मा आएपछि रजिष्ट्रार भण्डारी वोर्ड बैठकमा नै उपस्थित भएनन् । परिषद् स्रोतकाअनुसार लगातार दुई बैठकमा उपस्थित नभएका भण्डारी तेस्रो बैठकमा भने उपस्थित भएका थिए । तर, पछिल्लो परिषद् परीक्षाबाट पास भएका विद्यार्थीको परीक्षाफल प्रमाणित गर्ने बैठकमा उपस्थित नभएपछि वोर्डले रजिष्ट्रारको उपस्थिती बिना नै पनि वोर्ड बैठक संचालन हुन सक्ने निर्णय गरेको छ ।
विवादको सुरुवात वर्तमान अध्यक्ष शर्मा आउनु अगावै ३० असार २०८० को बैठकबाट सुरु भएको हो । रजिष्ट्रार भण्डारीले वोर्ड बैठकमा सिधै तीनजना कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव लिएर गएका थिए । वोर्डले कार्यविधी बनाएर मात्र कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको वोर्डका एक सदस्य बताउँछन् । तर, रजिष्ट्रार भण्डारीले सो बैठकको निर्णयमा सिधै कर्मचारी नियुक्ति गर्ने बाटो खुलाउने आफू खुसी निर्णय गरेको वोर्डका सदस्यहरुको आरोप छ । ‘वोर्डमा कार्यविधी बनाएर मात्र कर्मचारी नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो,’ वोर्डका एक सदस्यले भने, ‘त्यो बैठकको प्रमाणित माइन्युट वोर्डका अध्यक्ष र सदस्यहरुले अहिलेसम्म हेर्न पाएका छैनौं । बाहिर आएको फोटोकपीमा सिधैं नियुक्ति भन्ने देखिएको छ ।’
भण्डारीले सोही बैठकको निर्णयका आधारमा भन्दै तीन जना कर्मचारी आफू खुसी नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि वोर्डका सदस्यहरु भण्डारीप्रति आशंकित हुँदै आएका छन् ।
१३ मंसिर वर्तमान अध्यक्ष शर्मा आएपछि दूरी झनै बढ्दै गएको छ । २ पुसमा अध्यक्ष शर्माले बोलाएको पहिलो बैठकमा नै भण्डारी उपस्थित भएनन् । त्यसपछि अर्काे बैठकमा पनि उनी उपस्थित भएनन् । तेस्राे बैठकमा पनि उनी उपस्थित भएनन् सोही बैठकले भण्डारीले राखेका तीन जना कर्मचारी हटाउने निर्णय नै गरिदियो । त्यसपछि रजिष्ट्रार भण्डारी वोर्डसँग झनै चिढिए । त्यसपछिका बैठकहरुमा उपस्थित नभएका भण्डारी भर्खरै सम्पन्न भएको लाइसेन्स परीक्षा हुनुअघि बसेको वोर्ड बैठकमा उपस्थित भएका थिए । तर, रिजल्ट प्रमाणित गर्ने बैठकमा भने नआएपछि वोर्डले रजिष्ट्रार बिनाको बैठक बस्न सक्ने निर्णय नै गरेको थियो ।
वोर्ड र रजिष्ट्रारबीच दूरी बढ्दै गएपछि बिहिबार स्वास्थ्यमन्त्रीको सचिवालयले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा वोर्डका सदस्यहरुले ३० असारको माइन्युट बोडका सदस्यहरुले नपाउने तर अदालती प्रयोजन भन्दै फोटोकपी नै सार्वजनिक हुनु गम्भीर रहेको धारणा राखेको बैठकमा सहभागी एकले हेल्थआवाजलाई जानकारी दिए । त्यसैगरी, रजिष्ट्रार भण्डारीले रजिष्ट्रार अनुपस्थित भएको बैठक वैधानिक नहुने भन्दै अदालत जाने धम्की दिएका थिए । त्यसको प्रतिउत्तरमा वोर्डका सदस्यले परिषद् ऐनको दफा ४ ले रजिष्ट्रारलाई बैठकमा नचिन्ने र वोर्ड सर्वोच्च निकाय भनेर परिकल्पना गरेको हुँदा वोर्डले गरेका निर्णय कार्यन्वयन गर्ने काम रजिष्ट्रारको भएको भन्दै जवाफ दिएका थिए ।
छलफलपछि हेल्थआवाजलाई प्रतिक्रिया दिदैं वोर्डका अध्यक्ष शर्माले सामान्य असन्तुष्टि रहेको त्यसलाई समाधान गर्दै लैजाने बताए । ‘एउटा संस्थामा १० जना हुन्छन्, फरक—फरक विचार भइहाल्छन्,’ उनले भने, ‘संस्थामा सामान्य कन्ट्रोभर्सी हुन्छ, त्यसलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ ।’
अध्यक्षसँगै रहेका रजिष्ट्रार भण्डारीले पनि खासै समस्या नभएको बताए । ‘काम कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो,’ उनले भने ‘बाहिर हल्ला बढी भएको हो ।’ वोर्डका अधिकांश सदस्यहरुले वोर्डको माइन्युटको फोटोकपी अदालती प्रयोजन भन्दै जस्ताको तस्तै सार्वजनिक भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदैं आएका छन् ।
