डा. सुधा देवकोटा कोशी प्रदेशकी स्वास्थ्य सचिव हुन् । जिल्लादेखि केन्द्रसम्म रहेर स्वास्थ्य सेवाका बहुलपाटाबारे राम्रो जानकार रहेकी उनी १० महिनादेखि कोशी प्रदेशमा रहेर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेकी छन् । संघीयतापछि प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र भर्खरै बामे सर्दैछ । डा. देवकोटासँग हेल्थआवाजले कोशी प्रदेशमा स्वास्थ्यका काम, तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्धलगायतका यावत विषयमा केन्द्रीत रहेर गरेको कुराकानीः
नेपाल सरकारको सेवामा रहँदा जिल्ला, केन्द्र काम गर्नुभयो । अहिले प्रदेशमा गर्दै हुनुहुन्छ । तीनै तहमा बसेर काम गर्दा नीतिगत र कार्यन्वयको अवस्था कस्तो छ ?
जिल्लामा बसेर काम गर्दा सामान्य डाक्टर भएर उपचार गरिन्थ्यो । केन्द्रमा आएपछि संघीयता आइसकेको थियो । जिल्लामा हुँदा संघीयतामा गएका थिएनौं । त्यसबेला राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रमा रहेर लामो समय काम गरे । त्यहाँ काम गर्दा तल्लो तहमा कार्यक्रम र बजेट पठायो तर प्रदेशहरुमा राम्रोसँग फ्लो गरेको मैले पाइन् । त्यहाँ बस्दा जहिले पनि कार्यक्रम कस्तो भयो त्यसको प्रतिक्रियाको आशा हुन्थ्यो ।
प्रदेशमै आएको पनि १० महिना भयो । ठूलो जिम्मेवारीमा छु । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीच नीतिगत, व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालनमा ठूलो ग्याप छ । केन्द्रले आफ्नै तरिकाले काम गर्दैछ । स्थानीयले पनि आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेको छ । स्थानीय तहलाई सिधैं अनुदान जान्छ तर त्यो प्रदेशलाई थाहा नै हुँदैन् । प्रदेशसँग समन्वय हुँदैन् । केन्द्रले दिएका सामानहरु आफ्नै हिसाबले गएको हुन्छ । प्रदेशले पनि गरेको हुन्छ । तर, सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको समन्वयको रहेको छ । समन्वय अभावको कारण गर्दा सबै सरकार आ—आफ्नै तालमा हिडेको अनुभव भएको छ ।
प्रदेशले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा कसरी काम गरिरहेको छ ?
कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य वि.सं. २०७८ को अन्तिमसम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग जोडिएको थियो । त्यतिबेला एक सानो शाखाको रुपमा मात्रै काम गरिरहेको रहेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै बनेपछि मातहतमा ४६ वटा अस्पतालहरु, आयुर्वेद कार्यालयहरु, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय छन् । यसबाहेक प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, तालिम केन्द्र र आपूर्ति व्यवस्थापन महत्वपूर्ण निकायका रुपमा रहेका छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय एक कुनामा भएकोले स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि तिनै महाशाखा जस्तो देखिएको थियो । सबै महाशाखा आफ्नै प्रकारले हिड्ने तर प्रश्न उठेमा मन्त्रालयले दिनुपर्ने अवस्था थियो । म आएपछि ती चार वटा निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेनमा हुनुपर्छ भनेर ठूलो प्रयास गरे । अहिले कार्यक्रम गरिरहेका छौं । तर, अहिले पनि हामी वामे सर्दै गरेको अवस्था छ ।
तपाईं आएपछि भएका मुख्य—मुख्य कामहरु के हुन् ?
एक वर्ष अगाडि आन्तरिकबाट पारित भएको कडा रोग लागेका बिरामीलाई प्रदेशले थप एक लाख रुपैयाँ दिने कुरालाई वजेट व्यवस्थापन गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै उल्लेख गरिएको छ । यसअघि यो विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा आएतापनि बजेट पर्याप्त नपरेको हुँदा समस्या भएको थियो । कोशी प्रदेशमा ५—७ महिना बजेट नै लक भएर बस्यो । बीचमा ५ जना मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुनुभयो । पछिल्लो पटक स्थायी सरकार भएपछि मुख्यमन्त्रीले आफै हेर्दै आउनुभएको छ ।
यस वर्ष ल्याएका नयाँ कार्यक्रममा भने संक्रामक रोग अस्पताललाई अहिले हृदय रोग केन्द्रमा परिणत गर्न खोजेका छौं । १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने भनेर लागेका छौं । प्रदेशमा पहिलो पटक बोल्न नसक्ने बिरामीका लागि अस्पतालहरुमा दोभाषेहरु राख्नका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौं । सुनसरीको भवानीपुरमा वर्न अस्पताल बनाउँदैंछौं । हृदय रोग केन्द्र र बर्न अस्पताल प्रदेश सरकारका दूरगामी महत्वका प्रोजेक्ट हुन् । त्यस्तै, थालासेमिया बिरामीहरुलाई उपचार गर्न पैसा पुगेन भनेर यसपालि ५० लाख रुपैयाँ थपेर डेढ करोड रुपैयाँ पुर्याएका छौं । खासगरी, कडा रोगका बिरामीहरुलाई पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याएका छौं ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वयको पाटो कस्तो छ ?
केन्द्रलाई एक नम्बर, प्रदेशलाई दुई नम्बर र स्थानीय तहलाई तीन नम्बर मान्ने हो भने एक नम्बर र तीन नम्बर मिलेको जस्तो देखिन्छ । दुई नम्बर प्रदेश बीचमै आउट भएको जस्तो देखिन्छ । हामी कहाँ छौ भनेर खोज्नुपर्ने स्थिती छ । स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बन्दै र केहीमा संचालन हुँदैछन् । कसरी बन्दैछन् भन्ने भन्ने प्रदेशलाई थाहा छैन, जनशक्तिको अवस्था के हुने टुंगो छैन । तर, यस्तो सेवा चलाउँछौं भन्दै बजेट र सामान माग्न थालिसकेका छन् । अर्को कुरा स्थानीय तहमा बजेट केन्द्र सरकारले कति पठाउँछ, हामीलाई थाहा हुँदैन् । मन्त्रालयसँग जति पनि माग औषधीको आएको छ, त्यो स्थानीय तहबाट आएको छ ।
अर्को कुरा संघले छात्रवृत्ति करारका कर्मचारीहरु हामी कहाँ पठाइएको छ । कतिपय त स्थानीय तहको नामै लेखेर पनि आउँछ । प्रदेश सरकारले आ—आफ्ना अस्पताल, आफनो कर्मचारी नचाहिने ठाउँमा पठाउँदा खेरि जाँदैनन् । तर, राजनैतिक दबाबका कारण स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश मन्त्रालयलाई स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्थासँग काम गर्न सुपरभिजन र मोनिटरिङ गर्ने पनि अधिकार छैन । प्रदेशले पत्र लेखेर केन्द्र सरकारलाई पठाउनुपर्छ, त्यहाँबाट घुमेर स्थानीयमा जान्छ । तीन वटै तहको कानुनमा स्वास्थ्य सँगसँगै लैजानुपर्छ । संघ, स्थानीय र प्रदेशहरुले कुन—कुन ठाउँमा कसले हेर्ने, के काम कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसैले तीनै तहमा बराबर रुपमा जानलाई कसरी काम गर्ने भनेर निश्चित गर्न आवश्यक छ ।
कस्ता नीतिगत सुधारहरु आवश्यक देखिन्छन् ?
प्रदेशमा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिले तत्काल गर्नुपर्ने सुधार लोक सेवाबाट जनशक्ति पूर्ति गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि स्वास्थ्य संस्थाको ओएनएम तत्काल गर्नुपर्छ । ओएनएम सर्वे गरेर कहाँ, कति र कस्ता खालका कर्मचारीहरु चाहिने हुन् त्यो निक्र्यौल गर्नुपर्छ । अहिलेको टड्कारो आवश्यकता भनेको सबैभन्दा पहिला ओएनएम सर्वे गर्ने र लोकसेवा माग गरेर कर्मचारी पूर्ति गर्ने हो । त्यो भयो भने बजेटअनुसार कर्मचारीहरु त्यही दरबन्दीमा जान्छन् ।
अहिले कोशीमा हृदय रोग केन्द्र खोल्न खोजेका छौं । प्रदेशमा नै कार्डियोलोजिष्ट एक जना पनि छैनन् । यो हाम्रो लागि चुनौतीको कुरा हो । अब आन्तरिकबाट राखेर भएपनि मास्टर्स पढाउने कुरा भैरहेको छ । प्रदेश सरकारले एक जनालाई मास्टर्स गराउने ताकि उ भोलि प्रदेशमै बसेर काम गरोस । यो तुरुन्तै गरिहाल्नुपर्ने कुरा हो । पछिसम्मका लागि गर्नुपर्ने काम भनेको तीन वटै तहलाई कसरी सँगै लैजाने भनेर संयोजनकारी नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसका लागि समय छ ।
पछिल्लो समय संसारभर नसर्ने रोग बढ्दैंछ । नसर्ने रोगको लागि प्रदेशले के गर्दैछ ?
नसर्ने रोगको लागि गाउँघरमा गएर आमा समूहलाई परिचालन गरेर कम्तिमा रक्तचाप जाँच गर्ने, सुगर छ कि छैन भनेर हेर्नेसम्मका कार्यक्रम राखेका छौैं । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग मिलेर प्रयोगशालासहितको मोबाइल चेकअप भ्यान (नयाँ भ्यान खरिद गरेर) कार्यक्रम गर्दैंछौं । स्थानीय तहहरु जहाँ—जहाँ प्रभाव बढी छ, त्यहाँ गएर उहाँहरुले जाँच गरेर फाइन्डआउट गर्नुपर्नेछ । नसर्ने रोगको लागि हृदयघात भै हाल्यो भने उसलाई के गर्ने, तुरुन्तै कस्ता खालका औषधी खाने भनेर विपीको समन्वयमा स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने काम गर्दैछौं । नसर्ने अरु रोगहरूका लागि पनि हामीले ठूलो रकम छुट्याएका छौं ।
मुख्यमन्त्रीले नै स्वास्थ्य मन्त्रालय हेरिहनुभएको कतिको सहज छ ?
बजेट खुल्ला भैसकेपछि मन्त्री नहुँदा पनि खासै असर परेको छैन । मुख्यमन्त्रीले नै स्वास्थ्यमन्त्रीको पनि कार्यभार हेर्नुभएको छ । उहाँसँग सल्लाह गर्दा गाह्रो परेको छैन । सजिलो पनि छ, डिसिजन गर्दा राजनीतिक अप्ठ्याराहरु हुँदैनन्, सिधै गएर मुख्यमन्त्रीलाई भनिन्छ । मुख्यमन्त्रीले हुन्छ भनेपछि स्वास्थ्यका काम चाँडै भएका छन् जस्तो पनि लाग्छ । तर, कुनै बेलामा जस्तैः पहिलेका रोकिएका कामहरु गर्न भने मन्त्रीज्यू हुनु भएको भए हुने भन्ने नि लाग्छ ।
तीनै तहबाट हुने औषधी र सामाग्री खरिदमा कतिको ओभरल्याप भएको पाउनुभएको छ ?
प्रदेशले खरिद गरिरहेका छ, स्थानीयले आफ्नै खरिद गरिरहेका छन्, केन्द्रबाट हुने नै भयो । पक्कै पनि धेरै ठाउँबाट खरिद् गर्दा ओभरल्याप नहोला भन्न सकिदैंन् । केन्द्रले खरिद गरेपछि स्थानीय र हामीलाई पठाउँछ । चाहिएको पनि पठाउँछ भने नचाहिएको पनि पठाउँछ । हामीले खरिद गर्छौ त्यो पनि स्थानीय तहमा पठाउँछौं । सोहीअनुसार हामी वितरण गर्छौ । स्थानीय तहका लागि पनि हामी खरिद गरिहाल्छौ, उसले आफै पनि खरिद गर्छ । स्थानीय तहसँग बजेट पनि धेरै हुन्छ । त्यसैले मिस म्याच हुने गर्छ । त्यसैले तीनैवटा तहमा कसले के खरिद गर्ने भन्ने कुरामा सहमति हुन आवश्यक छ ।
अहिले केहीले प्रदेश तहको संरचनामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । एउटा प्रदेशको स्वास्थ्य सचिवको हिसाबले प्रदेश कामै नलाग्ने हो कि यो आवश्यक छ ?
कामै नलाग्ने भन्ने त होइन् । सिस्टम बसालेर बलियो रुपमा तिनै तहमा कोर्डिनेसन गरियो भने यसले पक्कै पनि सहायता नै गर्छ । जहिले पनि बीचको भागले सेवालाई बढाउन र प्रभावकारी बनाउन राम्रै भूमिका खेल्छ । त्यसैले अहिले तीनै तहबीच समन्वयको खाँचो छ ।
