काठमाडौं—स्वास्थ्य विमा बोर्डले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा सूचीकरण प्रक्रियालाई विस्तार गर्ने भएको छ । २९ पुसमा बसेको विमा बोर्डको बैठकले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन सूचीकरणको प्रक्रियालाई तीब्र रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
यससँगै लामो समयदेखि रोकिएको स्वास्थ्य संस्था सूचीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ । वोर्डले बिमितलाई स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सहजता ल्याउनका लागि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सूचीकरण अगाडि बढाउने जाएको छ ।
स्थानीय तहहरुमा रहेका आधारभूत अस्पताल, नगर अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र आयुर्वेद अस्पतालहरुले स्वास्थ्य विमामा सूचीकरण हुनका लागि स्थानीय तहमा संचालित सेवाबाहेक चिकित्सक सेवा, प्रयोगशाला सेवा, एक्स—रे सेवा, आफ्नै फार्मेसी सेवा, इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड सिष्टम (ईएमआर) लागु गरेको हुनुपर्नेछ ।
निजी, सहकारी, सामुदायिक, मेडिकल कलेजहरुको हकमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सम्बन्धी बनेको ऐन, नियम, कानुन र कार्यविधीअनुसार पूर्वाधार पूरा गरेका थप सेवा शर्तका आधारमा सूचीकृत गर्ने बोर्डको निर्णय छ । उसले त्यसका लागि बिमितको अत्याधिक चाप भएको र विमा सेवा सहजतापूर्वक दिन नसकेको स्थान, सरकारी अस्पताल उपलब्ध नहुने प्रेषण सेवाका लागि मात्र सूचीकृत गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, १०० शैय्याको अस्पतालले हप्तामा १ दिन, २०० शैय्याको अस्पतालले हप्तामा २ दिन र ३०० शैय्याको अस्पतालले हप्तामा ३ दिन वा प्रादेशिक अस्पतालहरुमा नियमित रुपमा बहिरंग विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्नेछ ।
बोर्डले मापदण्ड पूरा गरेका संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल पोखरा, गेटा आँखा अस्पताल, सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल, रणअम्बिका आँखा अस्पताल, जिल्ला आँखा अस्पताल तम्घास गुल्मी, फलेवास आँखा अस्पताल नेपालगन्ज र प्राथमिक आँखा उपचार केन्द्र ठाडा अर्घाखाँचीलाई पहिलो चरणमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, गुन्जमानसिंह अस्पताल चितवन र लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पालाई पनि पहिलो चरणमा सूचीकरण गरिएको छ ।
यस्तै, बोर्डले नियमित रुपमा स्वास्थ्य विमा नवीकरण गरेका र वर्षमा स्वास्थ्य विमा सुविधा उपभोग नगरेका बिमितलाई नवीकरणमा १० प्रतिशत छुट दिने, विमामा आवद्ध भएपछि सेवा सुरु हुने समय दुई महिना बनाउने, स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम लागु भएका स्वास्थ्य संस्थालाई २/२ महिनामा शोधभर्ना भुक्तानी दिने निर्णय समेत गरेको छ ।
८ माघबाट लागु हुने गरी बोर्डले ओपीडी प्याकेज शुल्क ५० रुपैयाँ र इमर्जेन्सी प्याकेज कष्ट १०० रुपैयाँमा झारेको छ । यसअघि उक्त शुल्क क्रमसः २०० रुपैयाँ र ४०० रुपैयाँ रहेको थियो ।
