काठमाडौं–जाडो बढेसँगै प्रदेश सरकारले निमोनिया हुन रोक्ने भ्याक्सिन खरिदका खुला गरिदिन केन्द्रीय सरकारसँग् लबिइङ सुरु गरेका छन् । खोप ऐनले खोपको खरिद तथा व्यवस्थापनको जिम्मा केन्द्रीय सरकारलाई दिएको छ ।
तर, प्रदेश सरकारहरुले आफैले बजेट व्यवस्थापन गर्ने तर खरिदको अनुमति दिलाउन केन्द्रीय सरकारलाई दबाब दिइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
सरकारले हाल नियमित खोप कार्यक्रममा एक वर्षसम्मका शिशुलाई तीन पटक दिदैं आएको छ । तर, प्रदेश सरकारहरुले केन्द्र सरकारलाई वृद्धवृद्धा र अन्य श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग भएका व्यक्तिका लागि सो रोगबाट बचाउन निमोकोकल भ्याक्सिन लगाउन आवश्यक भएको भन्दै पत्र लेखेका छन् । पत्रमा विद्यमान नीति परिमार्जन तथा प्राविधिक र वित्तिय व्यवस्थापनका लागि सहयोग र समन्वय गरिदिन भनेका छन् ।
एक वर्षसम्मका बच्चालाई नियमित प्रदान गरिएको खोप नेपाल सरकार र गाभीको सहयोगमा खरिद हुँदै आएको छ । हाल प्रतिडोज ४ सय १३ रुपैयाँका दरले गाभीमार्फत यो खोप खरिद हुँदै आएको छ । जसमा नेपाल सरकारको १९ प्रतिशत यानेकी ८७ रुपैयाँ परेको छ भने बाँकी गाभी आफैले व्यहोर्दै आएको छ । गाभीसँगको सम्झौताअनुसार सन् २०२७ मा नेपालले १९ बाट बढाएर ३१ प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, प्रदेश सरकारहरुले व्यापारीको लबिइङका आधारमा आफै खरिद गर्न पाउन दबाब दिइरहेका छन् । विज्ञहरुकाअनुसार गाभीले विश्वभर दिने खोप सिधैं कम्पनीबाट खरिद गर्ने भएको हुँदा सस्तोमा ल्याउन सकेको हो । यदि थोरै संख्यामा ल्याउने हो भने अहिले आइरहेको भन्दा दोब्बर बढी मुल्य पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘प्रदेशले आफै खरिद गर्दा गाभीको सहयोग नपाउन सक्छ,’ खोप विज्ञ श्यामराज उप्रेती भन्छन्, ‘जसका कारण महंगो पर्न जाने र प्रदेशले धान्न नसक्ने हुन्छ ।’
हालसम्म गण्डकी प्रदेश, मधेश प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले निमोकोकल भ्याक्सिन खरिद गर्ने वातावरण मिलाइदिन मन्त्रालयलाई पत्र नै पठाएका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अन्य प्रदेशले पनि अनौपचारिक रुपमा ऐन परिवर्तन गरी खोप खरिदको बाटो खुलाउन दबाब दिइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशले एक कदम अगाडि बढेर यो खोप किन्नका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन नै गरिसकेको छ ।
खोप सल्लाहाकार समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारी हाम्रो देशमा अध्ययन नभएतापनि विभिन्न देशको अध्ययनले वृद्ध अवस्थाका मानिसमा निमोनियाबाट बचाउन निमोकोकल भ्याक्सिन प्रभावकारी रहेको बताउँछन् । तर, कसले खोप खरिद र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा केन्द्रीय सरकारले गर्ने निर्णय अन्तिम हुने उनको भनाइ छ । ‘वृद्धावस्थाका व्यक्तिमा निमोकोल भ्याक्सिन प्रभावकारी नै देखिएको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न फोरममा छलफल पनि भइरहेका छन् । तर, खोप व्यवस्थापनको पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ त्यो सरकारले गर्ने निर्णय हो ।’ उनी यदि निमोकोकल खोप आम जनतामा लैजाने हुँदा राष्ट्रियस्तरबाटै लैजादा राम्रो हुने बताउँछन् ।
नेपालमा निमोकोकल भ्यास्किनको बालबालिकामा प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन भएतापनि वयस्क र वृद्धामा अहिलेसम्म भएको छैन । स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप शाखाका प्रमुख डा. अभियान गौतम प्रदेश र केही स्थानीय तहहरुबाट वृद्धवृद्धा र वयस्कलाई पनि यो खोप आवश्यक भएको र सहजीकरणका लागि भनेर प्रस्ताव आएको बताउँछन् । यस विषयमा मन्त्रालय र खोप सल्लाकार समितिमा छलफल भएको डा. गौतमको भनाइ छ ।
‘विद्यमान खोप ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहको विषयमा बोलेको छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले प्राविधिक रुपमा सल्लाह त दिन सक्छ तर ऐन परिवर्तन नभई प्रदेशलाई अधिकार दिने या वयस्क र वृद्धवृद्धालाई नियमित खोप कार्यक्रममा लैजाने अवस्था हुँदैन् ।’
के हो निमोकोकल भ्याक्सिन ?
चिसो वा अन्य कारणले हुने निमोनियाबाट बचाउनका लागि दिइने भ्याक्सिन हो—निमोकोकल भ्याक्सिन । यो खोप दुई प्रकारका छन् । खोप सल्लाहाकार समतिका सदस्यसमेत रहेका खोप विज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीका अनुसार एउटा पोलिस्याकराइज निमोकोकल भ्याक्सिन र निमोकोकल कन्जुगेट भ्याक्सिन रहेका छन् ।
दुवै भ्याक्सिन प्रभावकारी भएका कारण दुवैलाई पालैपालो गरेर प्रयोग गर्दा बढी प्रभावकारी देखिएको डा. उप्रेती बताउँछन् । नेपालमा बालबालिकामा यस खोपको प्रभावकारिताका विषयमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अध्ययन गरेको भएतापनि वयस्क र वृद्धवृद्धामा भने भएको छैन ।
डा. उप्रेती निमोकोकल भ्याक्सिन आवश्यक भएतापनि प्रदेश आफैले खरिद र व्यवस्थापन गर्दा दीर्घकालमा समस्या हुन सक्ने ठान्छन् । प्रदेश/प्रदेशले खरिद गर्दा थोरै खरिद हुने र महंगो पर्न जाने पहिलो जोखिम हो । दोस्रो, खोप कम्पनीले थोरै खोप दिन आनाकानी गर्न सक्छ । तेस्रो, देशभर खोपको एकरुपता नहुँदा समस्या हुन्छ । यदि प्रदेशलाई खोपको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिने हुँदा पनि राष्ट्रियस्तरको एउटै निर्देशिका लागु गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
