काठमाडौं—संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमेत जोडिएको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरण छानविन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले १५ बुँदामा टेरामक्स खरिद प्रक्रिया शंकास्पद रहेको भन्दैं तत्काल छानविन गरी दोषी पाइएकामाथि अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले लेखा समितिको १५ बुँदे निष्कर्ष संचारकर्मीलाई सुनाएका थिए । जसमा मुल सम्झौता उपलब्ध नगराइएकोदेखि कम्पनीको ठेगाना फरक पारिएकोसम्म उल्लेख छ ।
यसैगरी, खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा प्रशस्त अध्ययन नभएको, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई उल्लंघन गरिएको, शर्तहरु टेण्डरकै दौरान बारम्बार परिवर्तन भएको, तत्कालीन मन्त्रालयका सचिवालयका सदस्यहरु नै टेरामक्स प्रविधीको बजार व्यवस्थापक रहेको लेखाको निष्कर्ष छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले स्पेसिफिकेसन बनाउने विज्ञ नै सप्लायर्ससँग सम्बन्धित रहेको, विश्लेषण नगरी ठेक्का बन्दोबस्त गरेको, तुलना र बजारको विश्लेषण नगरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, डलरमा भुक्तानी गर्ने सम्झौताका कारण समय र बजार भाउमा फरक परेर झण्डै ५० करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुन सक्ने देखिएको, लेबनानको कम्पनीको ठेगाना साइप्रस भनी राखिएको र भुक्तानी दुबईमा गरिएको, इबिडिङ नगरिएको, आयात गरिएका सामानमा विमानस्थल भन्सार कार्यलयले प्रश्न उठाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धानलाई पत्राचार गरेको बताएको छ ।
लेखाले समान भन्सारबाट छुटाउन दूरसंचार प्राधिकरणले सक्रियता देखाएको, डलरमा भुक्तानी गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृती नलिएकोलगायतका कारण देखाउँदैं टेरामक्स सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रक्रिया हाललाई स्थगित गर्न भनेको छ । उसले अख्तियारलाई अनुसन्धान गरेर ३० दिनभित्र समितिमा रिपोर्ट गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
यो प्रकरणमा तत्कालीन संचारमन्त्रीहरु बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा तत्कालीन संचार सचिव बैकुण्ठ अर्याल पनि जोडिएका छन् ।
